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तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित करना साहसिक फैसला : सीजेआई रमना

Published On :    13 Sep 2021   By : MN Staff
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास और योगदान को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ सुनाए गए फैसले का भी जिक्र किया.



नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास और योगदान को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ सुनाए गए फैसले का भी जिक्र किया. सीजेआई ने कहा कि 1975 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर चुनावी कदाचार के लगे आरोपों के बाद जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करना का बहुत साहसी फैसला था, जिसने देश को झकझोर दिया था, जिसकी वजह से आगे देश में आपातकाल लगा दिया गया. सीजेआई रमना ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ यहां उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के आयोजित शिलान्यास समारोह में यह बात कहीं.


इस दौरान उन्होंने देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक के योगदान और समृद्ध परंपराओं को याद किया. चीफ जस्टिस रमना ने कहा, 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उस निर्णय को पारित किया जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था. सीजेआई ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150 से अधिक वर्षों का इतिहास है और इसके बार और बेंच ने देश के कुछ महान कानूनी दिग्गजों का निर्माण किया है.


इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा द्वारा दिए गए 12 जून, 1975 के फैसले ने तत्कालीन प्रधान मंत्री को चुनाव में गड़बड़ी को दोषी ठहराया था और उन्हें जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से रोक दिया था. माना जाता है कि इस फैसले के कारण 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया था.



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दरअसल इंदिरा गांधी ने 1971 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को हराकर जीता था. पराजित नेता ने चुनावी कदाचार का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव को चुनौती दी थी और कहा था कि गांधी के चुनाव एजेंट यशपाल कपूर एक सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने निजी चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया था.

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