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लिंगायत आरक्षण का करे एलान, वरना एक अक्टूबर से सत्याग्रह, मृत्युंजय स्वामी की बोम्मई को चेतावनी

Published On :    14 Sep 2021   By : MN Staff
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कर्नाटक में हाल ही में सीएम पद की कमान येदियुरप्पा से छीनकर बोम्मई को सौंप दी गई है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है.



कलबुर्गी : कर्नाटक में हाल ही में सीएम पद की कमान येदियुरप्पा से छीनकर बोम्मई को सौंप दी गई है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक तरफ लिंगायत समुदाय अपने लिए लिंगायत स्वतंत्र धर्म की मांग कर रहे है वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से कर्नाटक में लिंगायत पंचमसालिस समुदाय को आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ रही है. सोमवार को इस समुदाय के प्रमुख स्वामी ने सीएम बोम्मई को चेतावनी दी है कि कर्नाटक सरकार लिंगायत आरक्षण का ऐलान करे, वरना एक अक्टूबर से सत्याग्रह किया जाएगा.


कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित पंचमसाली पीठ के स्वामी बासव जय मृत्युंजय ने सोमवार को कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी कि वह 15 सितंबर तक लिंगायत पंचमसाली समुदाय को 2ए श्रेणी का आरक्षण देने की घोषणा करे. ऐसा नहीं होने पर एक अक्तूबर से सत्याग्रह शुरू कर दिया जाएगा.


मृत्युंजय स्वामी ने कहा कि इस आरक्षण की मांग को लेकर जनवरी में आंदोलन किया गया था. तब तत्कालीन सीएम येदियुरप्पा ने हमारा समर्थन किया था और 15 सितंबर के पूर्व आरक्षण की घोषणा करने का वादा किया था. उन्होंने कहा कि मौजूदा सीएम बीआर बोम्मई ने भी हमारा समर्थन किया था. लिंगायत पंचमसाली पीठ के प्रमुख स्वामी ने कहा कि मैं सीएम बोम्मई से आग्रह करता हूं कि वे 15 सितंबर तक आरक्षण की घोषणा करें. यदि सरकार हमारी मांग पूरी करने में विफल रही तो एक अक्तूबर से हम अहिंसक आंदोलन करेंगे.


बताते चले कि इसी साल फरवरी महिने में मंत्री मुरुगेश निराणी ने पंचमशाली लिंगायत समुदाय के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा देने में आरक्षण देने की मांग करते हुए कहा था कि अगर उन्हें 2ए श्रेणी में रखा जाए तो गलत नहीं है. नई दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे निराणी ने संवाददाताओं से कहा था कि पंचमसाली लिंगायत समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब है.



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राज्य की कुल 6.5 करोड़ की आबादी में से पंचमसाली 80 लाख हैं. इस समुदाय को सशक्त बनाने की आवश्यकता है क्योंकि, इनकी 90 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है और शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों से वंचित है. इस समुदाय को पिछड़े वर्ग की श्रेणी 2 ए में शामिल करने और सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण (15 प्रतिशत) देने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा इस समुदाय के लिए आरक्षण के पक्ष में हैं. जब राज्य में वर्ष 2008 से 2013 तक भाजपा सत्ता में थी तब उन्हें पिछड़े वर्गों की 2 ए श्रेणी में शामिल किया जाना था, लेकिन कानूनी बाधाओं के कारण समुदाय को 3 बी श्रेणी में रखा गया.


उन्होंने कहा, ’किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी येडियूरप्पा ने ही किया था। अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं होती, तो पंचमसाली लिंगायत समुदाय को उसी समय 2 ए श्रेणी में शामिल किया जाता. निराणी ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्देश दिया है कि वह पंचमसाली लिंगायतों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करे और एक रिपोर्ट सौंपे. समिति अध्ययन करेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इसके बाद सरकार इसपर निर्णय करेगी.

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