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भोपाल जेल में बंद कथित सिमी के चार कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Published On :    24 Sep 2021   By : MN Staff
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कोर्ट ने इस आधार पर उन्हें जमानत दी कि उनके मामले का फैसला करने वाली जिला अदालत भोपाल के पास उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है. आरोपी सिद्दकी, इस्माइल माशालकर, उमर दंडोती और इरफान महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं.



भोपाल : खंडवा जेल ब्रेक कांड के आरोपियों को पनाह देने के आरोप में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद कथित सिमी के चार कार्यकर्ताओं की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस आधार पर उन्हें जमानत दी कि उनके मामले का फैसला करने वाली जिला अदालत भोपाल के पास उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है. आरोपी सिद्दकी, इस्माइल माशालकर, उमर दंडोती और इरफान महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं. राजधानी की जिला अदालत में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का चार आरोपियों का जमानत संबंधी आदेश पहुंचा है. उसके आधार पर संभवतः आज शाम तक उनकी रिहाई होगी.


अक्टूबर-2013 में खंडवा जेल के दो प्रहरियों को चाकू मारकर जेल में बंद सिमी के सात कार्यकर्ता फरार हो गए थे। 24 दिसंबर-2013 को एटीएस ने फरार सिमी कार्यकर्ताओं को पनाह देने के आरोप में सिद्दकी, इस्माइल माशालकर, उमर दंडोती और इरफान को गिरफ्तार किया था। ये चारों तभी से अन्य सिमी कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं.

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20 मार्च 2014 को मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता की तरफ से दायर आवेदन पर भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सिद्दकी, इस्माइल, उमर और इरफान की न्यायिक हिरासत की अवधि को 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दी थी. 90 दिनों की हिरासत पूरी होने पर संदिग्धों ने इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया कि जांच एजेंसी ने इस अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया. इस पर कोर्ट ने उनकी याचिका और उसके बाद की अपीलों को 2015 में खारिज कर दर दिया था. इस पर चारों ने हाईकोर्ट का रुख किया.


हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए हुए कहा कि सीजेएम भोपाल के द्वारा सही आदेश पारित किए गए हैं। हाईकार्ट ने भी इनकी सभी याचिकाएं रद्द कर दी थीं। इस पर उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि सीजेएम भोपाल द्वारा रिमांड के लिए दिया गया फैसला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों को जमानत की राहत का हकदार मानते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया.
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