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केंद्र सरकार ने मरनेगा का बजट घटाकर कर दिया 73 हजार करोड़, खड़गे का आरोप

Published On :    3 Dec 2021   By : MN Staff
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श्री खड़गे ने जोर देकर कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य गरीबों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना है.



नयी दिल्ली : राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा के तहत 1,10,000 करोड़ रुपये का बजट घटाकर 73,000 करोड़ रुपये करने का आरोप लगाया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी की सरकार नहीं चाहती कि गरीब अपने पैरों पर खड़े हो सकें. इसलिए मनरेगा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है.



मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि जब से मोदी की सरकार सत्ता में आयी है, उसने निरंतर नरेगा के बजट में कटौती की है. श्री खड़गे ने जोर देकर कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य गरीबों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना है. मोदी सरकार नहीं चाहती कि गरीब अपने पैरों पर खड़े हो सकें और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें.



खडगे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि गरीबों का जीवन स्तर सुधरे. उन्हें अपने घर के आसपास ही रोजगार मिले. यही वजह है भाजपा की इस सरकार ने मनरेगा के बजट में निरंतर कटौती की है. राज्यसभा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना महामारी के दौरान लोग अलग-अलग राज्यों और शहरों से अपने घर लौटे. इन्हें काम की जरूरत होगी. लेकिन, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है. दूसरी तरफ, यह सरकार नरेगा के बजट में कटौती भी कर दी है. इससे गरीबों की समस्या और बढ़ गयी है.


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खड़गे ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जिस मनरेगा को कांग्रेस की समाधि करार दिया था. कोविड महामारी के समय मनरेगा ग्रामीण लोगों के पेट भरने के काम आई. इसके बाद भी इस कल्याणकारी योजना का बजट मोदी सरकार ने कम कर दिया. गरीब आदमी की कमर तोड़ने जैसा है, गरीब के स्वाभिमान के साथ केंद्र सरकार ऐसा न करे. उन्होंने कहा, जब देश में एक बार फिर महामारी वापस आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. तो मरेगा का बजट लगातार कम किया जा रहा है.



बता दे कि ग्रामीण लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए तथा मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोग मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें इसलिए यह योजना लाई गई. विशेष करके महिलाओं को मनरेगा के तहत काम मिले. इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम आय पर काम मिल जाए और उन्हें अपना घर-बार छोड़कर किसी अन्य स्थान पर ना जाना पड़े, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है. लेकिन केंद्र सरकार अब इस योजना के बजट में लगातार कटौती कर रही है. इससे ग्रामीणों के रोजगार पर संकट मंडराएगा.

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