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चुनाव आयोग खत्म करने जा रहा है पोस्टल बैलेट सुविधा, कानून मंत्रालय को दिया यह प्रस्ताव

Published On :    22 Sep 2022   By : MN Staff
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चुनाव आयोग जल्द ही वोटिंग कराने वाले कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सुविधा खत्म करने जा रहा है.



नई दिल्ली : चुनाव आयोग जल्द ही वोटिंग कराने वाले कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सुविधा खत्म करने जा रहा है. चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को लिखे पत्र में प्रस्ताव दिया है कि चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सुविधा खत्म की जाए. इसकी जगह कर्मचारियों के लिए अलग से मतदाता सुविधा केंद्रों को स्थापित किया जाए. जिसमें सभी वोटिंग कराने वाले कर्मचारियों को वोट डालने की सुविधा दी जाए.


चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए पोस्टल बैलेट वाले वोटों के दुरुपयोग की संभावना को कम किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने 16 सितंबर को एक बैठक के दौरान कानून मंत्रालय को यह सिफारिश भेजने का फैसला किया कि चुनाव ड्यूटी पर लगे मतदाता सुविधा केंद्रों पर ही वोट करें. इसके लिए चुनाव ने आयोग चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 18 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है.


वर्तमान नियम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी प्रशिक्षण के समय पोस्टल बैलेट जारी कर सकते हैं और मतदान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए सुविधा केंद्र भी स्थापित कर सकते हैं ताकि वे आवंटित मतदान केंद्रों के लिए भेजे जाने से पहले अपना वोट डाल सकें. हालांकि चुनाव ड्यूटी पर लगे मतदाताओं के पास यह भी विकल्प होता है कि वे अपना पोस्टल बैलेट डाक के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को भेज सकते हैं ताकि मतगणना शुरू होने के निर्धारित समय से पहले रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच सकें.


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने भेजे हुए प्रस्ताव में बताया है कि पिछले चुनावों में यह देखा गया है कि कई मतदान कराने वाले कर्मचारी डाक के माध्यम से अपने वोट को भेजने का विकल्प चुनते हैं, जिसमें वह अपने ड्यूटी के कर्तव्यों को पूरा करने के बाद भी लंबे समय तक डाक मतपत्रों को अपने घरों में रखते हैं. मतदान कर्मचारियों के पास मतगणना के दिन सुबह 8 बजे तक अपना डाक मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास भेजने का विकल्प होता है, भले ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पहले चरण में हुआ हो.


चुनाव आयोग ने प्रस्ताव में कहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान लंबे समय तक मतपत्र को अपने साथ रखने से दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है. कर्मचारियों के वोटिंग पर उम्मीदवारों या राजनीतिक पार्टियों के अनुचित प्रभाव, धमकियों, रिश्वत सहित अन्य अनैतिक साधनों का प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, जिसको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने का ऑप्सन खत्म करके कम किया जा सकता है.

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