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पेगासस जासूसीः भाजपा सांसद मोदी के दोस्त पर उठाए सवाल, कहा- फ्रांस के कोर्ट को देने चाहिए सारे दस्तावेज

Published On :    22 Jul 2021   By : MN Staff
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अंतरराट्रीय मीडिया संस्थानों ने इजरायल की कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस द्वारा दुनिया सहीत भारत के कई पत्रकार, राजनेता, जज और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी करने का मामला सामने आने के बाद भारत में सियासी भूचाल आ गया है.



नई दिल्ली : अंतरराट्रीय मीडिया संस्थानों ने इजरायल की कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस द्वारा दुनिया सहीत भारत के कई पत्रकार, राजनेता, जज और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी करने का मामला सामने आने के बाद भारत में सियासी भूचाल आ गया है. अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. 


विपक्ष सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा. हालांकि सरकार ने सभी अरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. इस मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा की इस मामले में फ्रांस के कोर्ट को सारे दस्तावेज मुहैया करवाने चाहिए.


फ्रांस सरकार ने इस मामले के जांच के आदेश भी दे दिए हैं. वहीं भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठाए हैं. बता दें कि उनके कार्यकाल में पीएम मोदी ने इजरायल का दौरा किया था और नेतन्याहू ने उन्हें मेरा दोस्त कहकर संबोधित किया था.


सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे लगता है कि इस मामले में इजरायल में एक मजबूत लॉबी मिलेगी. मेरी सलाह है कि फ्रांस के कोर्ट को सारे दस्तावेज मुहैया कराने चाहिए. उम्मीद है भारत पाक-साफ रहेगा. स्वामी इससे पहले यह भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी को इजरायल के लिए पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर को जिन लोगों ने खरीदा है उनके नाम उजागर करें.


बढ़ते विवाद पर पेगासस बनाने वाली फर्म एनएसओ ग्रुप ने बुधवार को कहा, एनएसओ अपनी प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग के किसी भी विश्वसनीय सबूत की पूरी तरह से जांच करेगा, जैसा हम हमेशा करते हैं और जहां जरूरी होगा वहां हम सिस्टम को बंद कर देंगे. हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि वह मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं देगी. एनएसओ पर आरोप हैं कि कई देशों ने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर का कथित तौर पर नेताओं, पत्रकारों, न्यायिक अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जासूसी करने में इस्तेमाल किया है. 



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सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्ण का कहना है कि सरकार को मंत्रियों, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के कथित फोन हैकिंग मामले की जांच करनी चाहिए. सरकार को स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहिए कि क्या इसकी कोई एजेंसी इजरायली सैन्य-ग्रेड स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करता है. श्रीकृष्ण ने 2018 में डेटा प्रोटेक्शन बिल का पहला ड्राफ्ट लिखा था. उन्होंने कहा कि यहां तक कि फ्रांस सरकार ने भी जांच का आदेश दिया है, इसलिए हमें भी ऐसा करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वह सरकार की प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं. उन्हें हैकिंग के पीछे कौन है, इस बारे में स्पष्ट जवाब देने की जरूरत है.


एनएसओ ग्रुप ने अपने स्पाइवेयर पेगासस के कथित दुरुपयोग पर खुलासे से बमुश्किल एक पखवाड़े पहले एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में स्वीकार किया था कि पेगासस के ग्राहक स्टेट और स्टेट एजेंसियां हैं, मौलिक स्वतंत्रता के कारण इसका दुरूपयोग कर सकती हैं. 30 जून को तैयार किए गए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि एनएसओ समूह के 40 देशों में राज्य और राज्य एजेंसियां समेत 60 ग्राहक हैं. 


इनमें से 51 फीसदी खुफिया एजेंसियां, 38 फीसदी एनफोर्समेंट एंटिटी और 11 फीसद सैन्य हैं. ‘ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट 2021’ शीर्षक से पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने एनएसओ समूह के स्पाइवेयर के संभावित दुरुपयोग की पहचान राजनेताओं, गैर सरकारी संगठनों, पत्रकारों, वकीलों आदि के खिलाफ जोखिम के रूप में बताई.


पेगासस स्पाइवेयर इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा दुनिया भर की सरकारों को बेचा जाता है. कंपनी का कहना है कि वह अपने सॉफ़्टवेयर को केवल सरकारों को देती है और पेगासस का उद्देश्य अपराधियों को लक्षित करना है. लेकिन एक लीक सूची जिसमें 50,000 से अधिक फोन नंबर हैं, को पेरिस स्थित मीडिया गैर-लाभकारी फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा एक्सेस किया गया था, जिसने इसे 17 समाचार संगठनों के साथ साझा किया था.



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