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चुनाव आयोग की सूची से हटाए गए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त 111 दल, अस्तित्व नहीं होने का दिया हवाला

Published On :    22 Jun 2022   By : MN Staff
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पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और पहले किसी इलेक्शन में शामिल हुए हैं तो उस चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा निर्धारित तिथि तक सबमिट करें. इसके अतिरिक्त झारखंड की 38 अन्य पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी नोटिस जारी किया गया है.



नई दिल्ली : भौतिक सत्यापन के दौरान अस्तित्व में नहीं पाए गए 111 अतिरिक्त पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को  भारत निर्वाचन आयोग के रजिस्टर से हटाने का निर्णय लिया गया है. आयोग की ओर से जारी किए गए 111 आरयूपीपी के सूची में झारखंड के ‘झारखंड वनांचल कांग्रेस’ पार्टी का भी नाम शामिल है.


न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने 111 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 29ए और 29सी के गैर-अनुपालन के लिए 2100 से अधिक आरयूपीपी के खिलाफ श्रेणीबद्ध कार्रवाई शुरू करने के लगभग एक महीने बाद हटा दिया है.


आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि वैसे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और पहले किसी इलेक्शन में शामिल हुए हैं तो उस चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा निर्धारित तिथि तक सबमिट करें. इसके अतिरिक्त झारखंड की 38 अन्य पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी नोटिस जारी किया गया है. नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उन्हें आयोग को ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी है.


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इससे पहले बीते दिनों निर्वाचन आयोग ने 87 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटाए जाने का निर्णय लिया था. बताया गया था कि भौतिक सत्यापन के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि इन दलों का अस्तित्व ही नहीं हैं. आयोग के मुताबिक, 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों में से कुछ पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त रहने का भी आरोप हैं.


उल्लेखनीय है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त सियासी दल आयोग द्वारा तय मानकों का पालन करना होगा और उन्हें संबंधित समस्त जानकारी आयोग को मुहैया करना अनिवार्य है. इसके बाद आयोग ने विस्तृत जांच के आधार की ओर से अनियमितताओं में लिप्त राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. निर्वाचन आयोग ने कहा कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल ऐसे तीन दलों के खिलाफ आवश्यक कानूनी और आपराधिक कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग को जानकारी दी गई है.


भारत में करीब 2,800 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं. आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की अनुमति देने के लिए सरकार पर दबाव बनाता रहा है. आयोग ने कई मौकों पर कानून मंत्रालय को चुनाव कानून में संशोधन करने के लिए लिखा है ताकि उसे पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिल सके जिससे वह वित्तीय और अन्य अनियमितताओं में लिप्त पार्टियों पर रोक लगा सके.



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