×

मराठा आरक्षण, न्यायालयाची भूमिका आणि षड्यंत्र भाग-२

Published On :    7 May 2021
साझा करें:

सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाते. मग देशातील १५ राज्यात ५० टक्यांच्या पुढे आरक्षण आहे.



सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाते. मग देशातील १५ राज्यात ५० टक्यांच्या पुढे आरक्षण आहे. छत्तीसगड ८२ टक्के, अरूणाचल ८० टक्के, मेघालय ८० टक्के, मिझोराम ८० टक्के, नागालँड ८० टक्के, तामिळनाडू ६९ टक्के, ओडीशा ६५ टक्के, हरियाणा ६४ टक्के, आंध्र प्रदेश ६० टक्के, झारखंड ६० टक्के, आसाम ६० टक्के, तेलंगणा ६० टक्के, गुजरात ५९ टक्के, हिमाचल ५९ टक्के, मणिपूर ५४ टक्के असे आरक्षण आहे. मग मराठा समाजाबाबत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा बागुलबुवा का दाखवला जात आहे. बरं ५० टक्क्यांची मर्यादाच असंविधानिक आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा लादून ब्राम्हणांनी ‘एकाधिकारशाही’ निर्माण केली आहे. आज देशात अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यात ईडब्लूएस आरक्षण, कश्मीर ३७० कलम, राम मंदिर, सीएए, एनआसी अनेक गंभीर मुद्यांची सुनावणी नाही आणि मराठा आरक्षणाबाबत तत्काळ सुनावणी करण्याची एवढी घाई का? देशात कुठल्याही प्रकारे विद्रोह व आंदोलन होऊ नये म्हणून कोविडच्या नावाखाली काही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. जेणेकरून विद्रोह शमवण्यासाठी ही षड्यंत्र आहे. लोकांनी आंदोलन करू नये हेच सरकारला अपेक्षित आहे.

२०१८ मध्ये महाराष्ट्रात आणि केंद्रातही भाजपाचे सरकार होते. मग त्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न का निकालात काढला नाही?  महाराष्ट्र सरकार काय म्हणेल आम्ही मराठ्यांना आरक्षण दिले होते. न्यायालयाने ते रद्द केले त्याला आम्ही काय करणार? मराठा आरक्षणाबाबत ना फडणवीस सरकार गंभीर होते ना आताचे महाविकास आघाडी सरकार गंभीर आहे. महाराष्ट्र सरकारने लढाई लढली परंतु तहात हरली. न्यायालयाच्या माध्यमातून नथीतून तीर मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. केवळ मराठा आरक्षणावरून राजकारण सुरू आहे. मराठा आरक्षणावरून भाजपा महाविकास आघाडी सरकारवर तर महाविकास आघाडी सरकार भाजपावर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. केवळ जयश्री पाटीलच सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या नाहीत अनेकांनी महाराष्ट्र सरकार व मराठा आरक्षणाविरोधात पिटीशन दाखल केल्या आहेत. त्यात संजीत शुक्ला, मधुश्री नंदकिशोर जेठलिया, देवेंद्र रूपचंद जैन, कमलाकर सुखदेव दरोडे, ईशा देशमुख, आदित्य बिमल शास्त्री, अमिता गुगाले, सागर सारडा, मोहम्मद नुरी-शफी अहमद, उदय ढोपले, विष्णूजी मिश्रा, रूचिता कुलकर्णी यांची नावे आहेत. केवळ जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले. जयश्री पाटील यांच्याच याचिकेवर का सुनावणी करण्यात आली? त्यातही एक मेख आहे. उद्या समजा मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्र पेटला तर मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करणार्‍या कोण जयश्री पाटील या एससी समुदायातील आहेत. ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या त्या पत्नी आहेत. म्हणजे एससी विरूद्ध मराठा असा झगडा लावून देण्याचा प्लॅन आहे.

मराठ्यांना आरक्षण का मिळत नाही? त्यालाही एक कारण आहे. काही मराठ्यांना वाटते आम्ही ब्राम्हणांच्याबरोबरीचे आहोत. म्हणजे मराठ्यांमधील जी काही राजकारणी घराणी आहेत त्यांना तसे वाटते. त्यांच्या डोक्यात ती हवा ब्राम्हणांनीच भरलेली आहे. खरं म्हणजे मराठा हे सत्यशोधक होते. त्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले यांच्या सत्यशोधक समाजात काम केलेले आहे. परंतु कॉंग्रसने यशवंतराव चव्हाण यांना पुढे करून सत्यशोधक समाजाचे आंदोलन तोडायला लावले आणि जे सत्यशोधक समाजात काम करत होते ते कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधले गेले. याचा अर्थ ‘सत्यशोधक’ असलेला मराठा ‘सत्ताशोधक’ बनला येथेच घात झाला. मराठ्यांना वाटते मराठा हाच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो. त्यामुळे त्याच्याकडे पॉवर आहे असा त्यांचा गैरसमज आहे. परंतु मराठा असलेल्या मुख्यमंत्र्याकडे पॉवर नसतेच पोझीशन असते. पॉवर आणि पोझीशन यामध्ये फार फरक आहे. खर्‍या अर्थाने पॉवर ही त्या त्या पक्षाच्या हायकमांडकडे असते. मग महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री अनेकदा मराठा झाले आहेत. तरीही आरक्षणाचा प्रश्‍न का सुटला नाही तर आरक्षण हा विषय राजकीय नाहीच, हा विषय सामाजिक आहे. मराठा समाजाला सामाजिक नेतृत्वच नाही. सामाजिक लढाई लढायला मराठा तयार नाही. त्यांना वाटते राजकीय पाठबळापोटी हा विषय मार्गी लावता येईल. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले असेल तर त्याला पर्याय काय? त्याला पर्याय आहे. संसदेने ३६८ कलमांतर्गत पुन्हा एकदा घटना दुरूस्ती करायला हवी. त्या घटनादुरूस्तीत ज्या जातींचा समूह आरक्षण मागत आहे, मग ते गुजरातमध्ये पाटीदार-पटेल, महाराष्ट्रात मराठा-धनगर, हरियाणात जाट, राजस्थानमध्ये गुर्जर, दक्षिण भारतात कम्मा, कापू या जातीसमूहांचा एक गट बनवून त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळू शकते. त्यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणला गेला पाहिजे. परंतु शासक वर्गाची तशी मानसिकता दिसत नाही. कारण मराठा आरक्षणासंदर्भात छत्रपती संभाजी राजे यांनी अनेकदा प्रधानमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी भेट काही दिली नाही. म्हणजे नरेंद्र मोदी हे नामधारी आहेत, त्यांना चालवणारे आरएसएसचे ब्राम्हण आहेत. आता मोदी आरएसएसच्या विरोधात जातील का? म्हणून त्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय संसदेच्या पटलावर आणूच दिला नाही.

ज्या टिळक, गांधी, नेहरू यांनी आरक्षणाला विरोध केला त्यांचीच पिलावळ आज भाजपा आज सत्तेत आहे. भाजपाची मातृसंस्था आरएसएस आहे आणि महत्वाचे म्हणजे आरएसएसला जन्म देणारी कॉंग्रेस आहे. आरएसएसचे प्रथम सरसंघचालक गुरांचे डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार हे विदर्भ कॉंग्रेसचे पदाधिकारी होते. म्हणून एकदा सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले होते की, कॉंग्रेस संपता कामा नये. याचा दुसरा अर्थ लक्षात आला का? तर कॉंग्रेसची सत्ता आली काय आणि भाजपाची सत्ता आली काय...नावे वेगळी असली तरी शासक वर्ग ब्राम्हणच राहणार आहे. म्हणून हे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात आहेत असे वाटत असले तरी ते आतून एकच आहेत हे लक्षात ठेवा. ते मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून लक्षात येईल. त्याचबरोबर सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या विषयावरून सहज समजू शकते. सवर्ण आरक्षणाचा प्रस्ताव संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला, त्यावेळी लोकसभेत ३२३ सदस्य विधेयकाच्या बाजूने होते. ३ सदस्य विरोधात होते. कॉंग्रेसनेही या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला होता. तर राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने १६५ मते पडली. ७ सदस्य विरोधात होते. राज्यसभेत त्यावेळी भाजपाचे बहुमत नव्हते. तरीही सवर्ण आरक्षण विधेयक पास कसे झाले तर कॉंग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिला होता. म्हणून त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. ९ जानेवारी २०१९ रोजी सवर्ण आरक्षणाचे विधेयक पारित झाले होते.


दुसरा एक पर्याय आहे मराठा आरक्षणाला घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकता येऊ शकते. एखादा कायदा घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकल्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण आहे, ते कशाच्या आधारावर तर तेथील आरक्षण घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकण्यात आले आहे. परंतु त्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल. तशी मानसिकता केंद्र सरकारची नाही. त्यातच केंद्राने १०२ वी घटना दुरूस्ती करत राज्यांचे अधिकारही संपुष्टात आणले आहेत. त्या आधारेही मराठा आरक्षणावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकारच नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळवायचे असेल तर त्यांनी ब्राम्हणी व्यवस्थेविरोधात संघर्षाची तयारी ठेवा. कारण आरक्षणाला भारतात कोणीच विरोध करत नाही, केवळ विदेशी अल्पसंख्य असलेला ब्राम्हण विरोध करत आहे. तोच बहुजनांचा शत्रू आहे हे लक्षात घ्या. कारण मागणार्‍याला भिक मिळते आणि हक्क व अधिकार मिळवायचे असतील तर झगडावे लागते. आज विदेशी ब्राम्हण देशाचा कमांडर आहे आणि मूलनिवासी बहुजन डिमांडर आहे. त्यामुळेच देशात विविध समस्यांचा डोंगर उभा राहिला आहे. मोहनदास गांधी यांनी नारा दिला होता ‘डू ऑर डाय’ म्हणजे ‘करा किंवा मरा’ आम्हांला हा नारा मंजूर नाही.  आम्ही म्हणतो, ‘डू बिफोर डाय’ म्हणजे ‘मरण्यापूर्वी काही तरी करा’. मेल्यानंतर काय करणार आहात का? म्हणून मरण्यापूर्वी काय तरी करा. याचा अर्थ ब्राम्हणी गुलामीतून कायमची मुक्तता मिळवायची असेल तर स्वातंत्र्याचे दुसरे आंदोलन निर्माण करा. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्राम्हण इंग्रजांच्या गुलामीतून स्वातंत्र्य झाले, तो दिवस ट्रान्सफर ऑफ पॉवर आहे. सत्तेचे हस्तांतरण आहे. एका विदेशी इंग्रजांकडून दुसर्‍या विदेशी असलेल्या ब्राम्हणांकडे सत्ता देण्यात आली होती. म्हणून ब्राम्हण स्वातंत्र्य झाले. मूलनिवासी बहुजन समाज आजही ब्राम्हणी गुलामीच्या बेड्यात अडकलेला आहे. तो स्वातंत्र्य झालेलाच नाही. स्वातंत्र्य झाला असता तर कुठल्याच समस्या राहिल्या नसत्या. गुलामाला समस्या असतात, ब्राम्हणाला कुठल्या समस्या आहेत का? म्हणून ही गुलामी झुगारून देण्यासाठी ‘ब्राम्हण गो बॅक’ असा नारा द्या. बघा, कशी स्वातंत्र्याची पहाट निर्माण होईल.

दिलीप बाईत
९२७०९६२६९८
संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
‘भारत सरकारचे काही निर्णय लोकशाही मूल्यांशी विसंगत’
मराठा आरक्षण प्रश्‍न न सोडवल्यास पुणे ते विधानभवन मोर्च
एटीएम इंटरचार्जेसच्या नावाखाली आता गावांमधील बँक ग्राह
तामिळनाडूच्या मंदिरांत आता ब्राम्हणेतर पुजारी
मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा करून राज्यघटनेच्या नवव्या पर
कुंभमेळा २०२१: बनावट करोना अहवाल प्रकरणी सरकारचे चौकशीच
जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसींना न्याय मिळणार नाही
कच्चे तेल स्वस्त असूनही पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ
२०२४ मध्येही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
२६ जून रोजी देशभरातील राजभवनांसमोर निदर्शने करून केंद्
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वंशज ही गोष्ट वगळता प्रकाश आंब
एमपीएसचा निकाल लागून वर्ष लोटले तरी भावी अधिकारी नियुक्
महागाईच्या चटक्याने गरीबांच्या जेवणाचे ताट रिते
गंभीर उपासमारीतील बालकांवर योग्य उपचार न करताही दिवसाल
सुरजागड प्रकल्प एटापल्लीतील मजुरांचा वाली कोण?
१८ वर्षे न्यायासाठी प्रतिक्षा करूनही १०५ कुटुंबातील लो
कोविडमध्ये लोकांना ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे जीव गमावावे
झारखंडमध्ये लशींची सर्वाधिक नासाडी; केरळ, बंगालमध्ये प्
‘कोव्हिशिल्ड’मुळे रक्तपेशी कमी होण्याचा धोका
लढवय्या असणार्‍या मुली उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात मागेच
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper