×

मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा करून राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाका

Published On :    13 Jun 2021
साझा करें:

औरंगाबादेतील दोन वकीलांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना पत्र



औरंगाबाद: मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा करून राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समावेश करणे हाच एकमेव उत्तम पर्याय आहे, असे औरंगाबादेतील दोन वकीलांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.


मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक ऍड. देविदास आर. शेळके, ऍड. विक्रम जी. परभणे यांनी ‘आपला कायदा, आपली जबाबदारी’ अभियानांतर्गत पाठवलेल्या सात पानांच्या पत्रात विविध मुद्दे मांडले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, मराठा समाजातील मूठभर मातब्बर वगळता ७० टक्क्यांहून अधिक लोक शेती, शेतमजुरीच्या दुष्टचक्रात अडकलेले आहेत. मुला-मुलींचे शिक्षण ते पूर्ण करू शकत नाहीत. ही दयनीय अवस्था गायकवाड आयोगाच्या अहवालात नमूद केली आहे. 


मराठा आरक्षणाचा २०१८ चा कायदा महत्त्वाचा होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ मे रोजीच्या निकालाने आशेचा अंकुर काळवंडला. त्या निकालातील १०२ व्या घटना दुरुस्तीवरील निर्वाळ्यानुसार देशभरात मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार केवळ केंद्र, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला आहे. त्यानुसार केंद्राने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. मात्र, त्यामुळे आरक्षणाचा पेचप्रसंग सुटू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी ‘असाधारण आणि अपवादात्मक’ स्थिती नसल्याचे नमूद केले असल्याने मराठा आरक्षणाला आता केवळ केंद्र सरकारच न्याय देऊ शकते.


गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळण्यात आलेला नाही. फक्त अहवालातील मराठा समाजाची आकडेवारी ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी पुरेशी नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढलेला आहे. त्यामुळे केंद्राने याप्रकरणी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारला याच अहवालाच्या आधारे नोकरी, शिक्षणात अनुक्रमे १२ टक्के आणि १३ टक्के असे आरक्षण देणारा नवा कायदा पारित करण्यास सांगावे. 


असा नवा कायदा करण्याचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे. नवा कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यासाठी राज्याला घटनादुरुस्तीचे आश्वासन द्यावे. त्यामुळे किमान नवव्या परिशिष्टातील इतर अनेक कायद्यांसह या नव्या कायद्याचे न्यायालयीन परीक्षण (ज्युडिशियल स्क्रुटिनी) करेपर्यंत पुढील १०-१५ वर्षे तरी मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असेही पत्रात नमूद आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात घालून दिलेले कायद्याचे गुणोत्तर वापरून एखादी घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली जाऊ शकत नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा ५० टक्के अटीचा मुद्दा कायमस्वरूपी निकाली निघेल, असा आशावादही पत्रात व्यक्त केला आहे. पत्राच्या प्रति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, केंद्रीय विधी-न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. 

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
‘पेगासस’वरून केंद्रावर हल्लाबोल करणारी कॉंग्रेस ईव्ही
कोरोना काळात विमा असूनही पडतोय खिशावर ताण; शब्दांच्या खे
फोन टॅपिंग प्रकरण: पोलिस महासंचालक, कुंटे यांच्या परवानग
उत्तर प्रदेशात ‘गुंड’विकास दुबेचा उभारणार पुतळा
महापुराच्या संकटाला रोखण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरा
‘पेगासस’च्या स्वतंत्र चौकशीसाठी ज्येष्ठ पत्रकारांची स
२०१९ मध्ये एससी-एसटींवरील अत्याचारात ११.४६ टक्क्यांनी व
केंद्र सरकारच्या हातात देश सुरक्षित नाही
पुरंदरेनी इतिहासाला कधीही धक्का लावला नाही
पेगासस बनवणार्‍या कंपनीवर इस्त्रायल सरकारची छापेमारी
आणखी सहा महिन्यांनी सीएए लागू करणार?
देशातील बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांकडे ५० हजार कोटी रुप
देशात हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे वाढले
गरीब-श्रीमंत देशांतील दरी आणखी रुंद होणार
शाळा बंद: जगभरातील १६० कोटी तर भारतातील २५ कोटी मुलांच्य
परमबीर सिंग यांच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस
नीटद्वारे केंद्रीय कोट्यात २७ टक्के आरक्षण मेडीकलसाठी
जनता गरीबीत आणि महागाईत होरपळतेय, मंत्र्यांच्या संपत्त
२०२० च्या पूरबाधितांना केंद्राकडून फुटकी कवडी
नाशिक करन्सी नोट प्रेसमध्ये चोरी नाही, तर नजरचूक!
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper