×

देशातील शेतकरी डुबला कर्जाच्या खाईत

Published On :    11 Sep 2021
साझा करें:

गेल्या पाच वर्षात शेतकर्‍यांच्या सरासरी कर्जात ५७ टक्क्यांची वाढ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या सर्वेक्षणातील आकडेवारी



नवी दिल्ली:  एका बाजूला दिवसेंदिवस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. तर गेली ९ महिने कृषी कायदे रद्द करावेत यासाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. आपल्या हक्क व अधिकारासाठी आंदोलन करणारा देशातील शेतकरी कर्जाच्या खाईत डुबला आहे. गेल्या पाच वर्षात शेतकर्‍यांच्या सरासरी कर्जात ५७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या सर्वेक्षणातील ही आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.


शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी थकीत कर्ज ५७.७ टक्क्यांनी वाढून २०१८ मध्ये ७४ हजार १२१ रुपये झाले जे पाच वर्षांपूर्वी २०१३ मध्ये ४७ हजार रुपये होते. कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि सांख्यिकी मंत्रालयाने शुक्रवारी या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर केले. त्यात ही माहिती समोर आली आहे. २०१२-१३ मधील ६ हजार ४२६ रुपयांच्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये विविध स्त्रोतांमधून सरासरी मासिक उत्पन्न ५९ टक्क्यांनी वाढून १० हजार २१८ रुपये झाले आहे. उत्पन्नात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ मासिक वेतनामुळे झाली होती, जी २०१८ मध्ये जवळजवळ दुप्पट होऊन ४ हजार ६३ झाली जी २०१३ मध्ये २ हजार ७१ रुपये होती.


भारतातील कृषी वर्ष जुलैमध्ये सुरू होते आणि पुढील जूनमध्ये संपते. जुलै-डिसेंबर २०१८ मध्ये ४.६७ कोटी थकीत कर्ज असलेल्या कृषी कुटुंबांची संख्या देखील उघड झाली आहे, जी २०१३ च्या अंदाजापेक्षा सुमारे एक लाख कमी आहे. २०१८-१९ दरम्यान कृषी घरांची संख्या ९.३० कोटी होती. सर्वेक्षणादरम्यान, माहिती दोनदा गोळा केली गेली. जुलै-डिसेंबर २०१८ आणि जानेवारी-जून २०१९. पहिल्या सर्वेक्षण केलेल्या घरांमधून माहिती गोळा केली त्या दिवशी थकीत कर्जाचा डेटा घेण्यात आला. या सर्वेक्षणामध्ये कृषी कुटुंबाला ४ हजार रुपयांपेक्षा अधिक प्राप्त झाल्याची व्याख्या केली जाते. (मधमाश्या पाळणे, गांडूळ, रेशीम शेती इ.) आणि शेतीमध्ये कमीतकमी एक सदस्य गेल्या ३६५ दिवसात मुख्य पदावर किंवा सहाय्यक पदावर स्वयंरोजगार करतो.


जुलै-डिसेंबर २०१८ मध्ये राष्ट्रीय सरासरी थकित कर्ज ७४ हजार १२१ रुपये होते. ते आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक २.४५ लाख आणि सर्वात कमी नागालँडमध्ये १ हजार ७५० रुपये होते. आकडेवारी उपलब्ध असलेल्या २८ राज्यांपैकी ११ राज्ये - आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, कर्नाटक, राजस्थान, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश - राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा प्रति कुटुंब जास्त सरासरी थकीत कर्जे आहेत (२०१८ मध्ये). आंध्र प्रदेश (२.४५ लाख रुपये), केरळ (२.४२ लाख रुपये) आणि पंजाब (२.०२ लाख रुपये) या तीन राज्यांमध्ये, प्रति कृषी कुटुंबाचे सरासरी थकित कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक होते, तर पाच राज्ये - हरियाणा (१.२२ लाख रुपये), तेलंगणा (१.५२ लाख रुपये), कर्नाटक (१.२६ लाख रुपये), राजस्थान (१.१३ लाख रुपये) आणि तामिळनाडू (१.०६ लाख रुपये) मध्ये १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते. 


२०१३ ते २०१८ दरम्यान, प्रति कृषी कुटुंबाची सरासरी थकबाकी २५ राज्यांमध्ये १३.५२ टक्क्यांवरून ७०९ टक्के झाली, तर तीन राज्ये-तामिळनाडू (-८ टक्के), मणिपूर (-९ टक्के) आणि अरुणाचल प्रदेश (३४ टक्के) घट नोंदवली गेली. टक्केवारीच्या दृष्टीने, १६ राज्यांनी राष्ट्रीय सरासरी ५७.७ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दर्शवली. यापैकी १० टक्के मिझोराम (७०९ टक्के), आसाम (३८२ टक्के), त्रिपुरा (३७८ टक्के), सिक्कीम (२२५ टक्के), हिमाचल प्रदेश (२०६ टक्के ), नागालँड (१९१ टक्के) मध्ये १०० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. जम्मू आणि काश्मीर (१४९ टक्के), मध्य प्रदेश (१३१ टक्के), हरियाणा (१३१ टक्के) आणि छत्तीसगड (११०.२३ टक्के).


प्रत्येक कृषी कुटुंबाच्या सरासरी मासिक उत्पन्नापैकी १० हजार २१८ रुपये ४ हजार ६३ रुपये मजुरीमधून, १३४ रुपये जमीन भाड्याने देऊन, ३ हजार ७९८ रुपये निव्वळ पावती म्हणून पीक उत्पादनातून, १ हजार ५८२ रुपये जनावरांकडून आले. शेती आणि बिगरशेती व्यवसायातून ६४१ रुपये. २०१८-१९ मध्ये, ‘कृषी खर्च आणि खर्च’ पद्धतीच्या आधारावर प्रत्येक कृषी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ८ हजार ३३७  उत्पन्नापैकी ४ हजार ६३ रुपये मजुरीमधून, १३४ रुपये जमीन भाडेतत्त्वावर, पीक उत्पादनातून ३ हजार ५८ रुपये, पशुपालनातून ४४१ रुपये आणि ६४१ रूपये बिगर शेती व्यवसायातून आले.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
सामाजिक बांधीलकीतून समजते समाजातील व्यक्तीमत्व
विकासासाठी हवे सर्वसमावेशक कोकण पर्यटन !
क्रांती म्हणजे अन्यायावर आधारलेल्या प्रचलित समाज व्यवस
शहीद भगतसिंग यांचे शिक्षण चिंतन
मुंबई महापालिका प्रमाणेच संपूर्ण १८ महापालिकांमध्ये १
एअर इंडिया खरेदीसाठी रतन टाटांची बोली
राज्यभरातील २४६ दुकानांना औषध विक्री बंद करण्याचे आदेश
अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी केवळ १८ रुपये
‘बार्टी’ची स्थिती कधी सुधारणार?बजेटमध्ये ३०० कोटी प्रत
१७५० ला पेशवाई आली असे अगोदर म्हणालात आता नाही म्हणता?
कोरेगाव-भीमा दंगलीत हिंदुत्ववादी संघटनेचा हात असल्याचे
जातीनिहाय जनगनणेबाबत केंद्र सरकारवर दबाव टाकायला हवा
आरक्षण, जातीनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी संघटनांसह राज्यसरका
जेवणाची भांडी वेगळी ठेवत शाळेत अनु.जातीच्या मुलांसोबत भ
ओबीसींचा संभाव्य उद्रेक रोखण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा रोख
अमेरिकन माध्यमांमध्ये नरेंद्र मोदींची भेट बेदखल
इंटरनेटवरील निर्बंध, नवीन आयटी नियमांवर फ्रीडम हाऊसचे भ
भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचा ‘आक्रोश मोर्चा’
भारतात विज्ञान नष्ट, श्रद्धा (अज्ञान) सर्वश्रेष्ठ
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी जलद कृती हवी
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper