×

महाराष्ट्रात रद्द झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका होणार

Published On :    12 Sep 2021
साझा करें:

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर



नवी दिल्ली: ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने होणार्‍या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.


ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करून बसलेल्या राज्य सरकारची यामुळे मोठी गोची झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते. अर्थात या निवडणुका घ्यायच्या किंवा नाही हे आता राज्य निवडणूक आयोगच ठरवणार आहे.


ओबीसी आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदूरबार, पालघर या पाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. येथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने तयारीही केली होती.


कोरोना साथीचे गांभीर्य असल्याने पालघर वगळता इतर जिल्ह्यांत निवडणूक जाहीर केली होती. ८७ जि. प. गट आणि ११९ पं.स. येथे पोटनिवडणुकांसाठी वेळापत्रकही ठरविले. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आणि दुसरीकडे राज्य सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली. 


विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत स्थानिक निवडणुका घेऊ नयेत, असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीतही झाला. ओबीसींचे अतिरिक्त आरक्षण रद्द करून तेथे पोटनिवडणुक घेण्याबाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली की नाही याचा अहवाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते.


त्यावर दोन दिवसांपूर्वी न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली असता राज्य सरकारने निवडणुकीसंदर्भात घेतलेली भूमिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली. राज्य सरकारच्या याच भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवत राज्य सरकारच्या निवडणूक प्रक्रियेतील हस्तक्षेपावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. 


तसेच राज्य सरकाराला निवडणूक लांबवणीवर टाकण्याचे अधिकार नाहीत. तो अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे मत नोंदवले.निवडणूक वेळापत्रक ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला अधिकार नाही. तो अधिकार पूर्णपणे निवडणूक आयोगाचा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
सामाजिक बांधीलकीतून समजते समाजातील व्यक्तीमत्व
विकासासाठी हवे सर्वसमावेशक कोकण पर्यटन !
आरएसएसची तालिबानशी तुलना
क्रांती म्हणजे अन्यायावर आधारलेल्या प्रचलित समाज व्यवस
शहीद भगतसिंग यांचे शिक्षण चिंतन
मुंबई महापालिका प्रमाणेच संपूर्ण १८ महापालिकांमध्ये १
एअर इंडिया खरेदीसाठी रतन टाटांची बोली
राज्यभरातील २४६ दुकानांना औषध विक्री बंद करण्याचे आदेश
अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी केवळ १८ रुपये
‘बार्टी’ची स्थिती कधी सुधारणार?बजेटमध्ये ३०० कोटी प्रत
१७५० ला पेशवाई आली असे अगोदर म्हणालात आता नाही म्हणता?
कोरेगाव-भीमा दंगलीत हिंदुत्ववादी संघटनेचा हात असल्याचे
जातीनिहाय जनगनणेबाबत केंद्र सरकारवर दबाव टाकायला हवा
आरक्षण, जातीनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी संघटनांसह राज्यसरका
जेवणाची भांडी वेगळी ठेवत शाळेत अनु.जातीच्या मुलांसोबत भ
ओबीसींचा संभाव्य उद्रेक रोखण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा रोख
अमेरिकन माध्यमांमध्ये नरेंद्र मोदींची भेट बेदखल
इंटरनेटवरील निर्बंध, नवीन आयटी नियमांवर फ्रीडम हाऊसचे भ
भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचा ‘आक्रोश मोर्चा’
भारतात विज्ञान नष्ट, श्रद्धा (अज्ञान) सर्वश्रेष्ठ
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper