×

ओबीसींचा संभाव्य उद्रेक रोखण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा रोखला?

Published On :    26 Sep 2021
साझा करें:

केंद्रातील भाजपा सरकारचा अरेरावीपणा सुरूच



नवी दिल्ली : गेली अनेक वर्षे ओबीसी आपल्या हक्क व अधिकारासाठी झगडत असताना केंद्रात सत्तेवर आलेल्या ब्राम्हणी सरकारांनी त्यांना हक्क व अधिकारापासून डावलले आहे. केवळ डावलले नाही तर त्यांच्यावर अन्याय कायम करत गुलामी दृढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०११ मध्ये ओबीसींची जनगणना झाल्यानंतर हा इम्पिरिकल डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी होत होती. पण, केंद्र सरकारने या मागणीला थारा दिला नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर हा विषय आता अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. आताही ओबीसींचा संभाव्य उद्रेक रोखण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा रोखण्यात आला अशी चर्चा सुरू आहे. दरम्यान केंद्रातील भाजपा सरकारच्या या अरेरावीबाबत ओबीसींमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.


हे पण वाचा: आरक्षण, जातीनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी संघटनांसह राज्य सरकार जाणार न्यायालयात


ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा म्हणजे ओबीसींमधील विविध समाजांच्या लोकसंख्येची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी. हा डेटा दडवून ठेवण्याच्या कारणांपैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे ओबीसींचा संभाव्य उद्रेक रोखणे हे असू शकते. या विषयांतील अभ्यासक खासगीत हेच प्रमुख कारण सांगतात. महाराष्ट्रात ओबीसी अंतर्गत येणार्‍या जातींची संख्या ३६०, तर संपूर्ण देशातील ही संख्या तीन हजार ७४४ एवढी प्रचंड आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाने दोन हजार १७१ जातींची यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाची जातनिहाय लोकसंख्या समोर आल्यास या संपूर्ण समाजातील राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या आकांक्षा जागृत होऊ शकतात. 


हे पण वाचा: आरएसएस-भाजपा ओबीसींचा एवढा द्वेष का करते? केंद्राने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना नाकारल्याने लालूप्रसाद यादव यांनी फटकारले


आपापल्या समाजाची आकडेवारी समोर आल्यास समाजातील सद्यःस्थितीवर प्रकाश टाकता येऊ शकतो. विविध जातींमधील नेतृत्त्वाला नवे धुमारे फुटू शकतात. त्यामुळे या डेटामध्ये त्रुटी असल्याचे कारण समोर करत हा डेटा लपवून ठेवला जात आहे. राजकीय हिस्सेदारी मागण्याची भीती हा डेटा दडवून ठेवण्यामागे प्रामुख्याने दिसून येतेय. आगामी काळात राजकीय समीकरणे बदलण्याची क्षमता या डेटामध्ये आहे. संपूर्ण देश राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या हादरवून सोडण्याची ताकदही इम्पिरिकल डेटामध्ये आहे. बहुतेक राजकारण्यांची मोठी अडचण हा डेटा समोर आल्यानंतर होऊ शकते.


ओबीसी राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर देशभर ओबीसी समाजात सध्या अस्वस्थता आहे. मुळात ओबीसी समाज एकसंघ नाही. शेकडो जाती-पोटजाती या समाजांतर्गत आहेत. एकसंघ नसण्याबरोबरच एकता, एकरूपता असण्याचाही इथे तसा प्रश्न नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा लाभ महाराष्ट्रात जसा मराठा समाजाला सर्वाधिक होत होता, तसा तो अन्य राज्यांतही अनेक समाजांना मिळत होता. सध्या ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. 


राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या इम्पिरिकल डेटावरून सर्वोच्च न्यायालयात रस्सीखेच सुरू आहे. उपलब्ध असलेला डेटा सदोष असल्यामुळे तो सादर करण्यास असमर्थ असल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. राज्य सरकारने स्वतंत्र जीआर काढून नजीकच्या पोटनिवडणुका वगळता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय ओबीसी आरक्षण जैसे थे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीदेखील काही जागा या कमी होणारच आहेत.


२०११ मध्ये झालेल्या ओबीसींच्या जनगणनेचा डेटा सरकारने २०१६ मध्ये पूर्ण केला. या डेटामध्ये काही चुका राहिल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यासाठी समितीचे गठन करण्यात आले. पण, या समितीत एकही सदस्य घेण्यात आला नाही. त्यानंतर आजवर हे काम अपूर्ण राहिल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. ही चूक सुधारण्यासाठी पाच वर्षे उलटूनही काही उपयोग झालेला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. जे गेल्या काही वर्षात होऊ शकले नाही, ते आता चार आठवड्यांत केंद्र सरकार कशा रीतीने करतेय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
ओबीसींच्या जातनिहाय जगणनेसाठी १० डिसेंबरला भारत बंद कर
विमानाच्या इंधनापेक्षाही बाईक, गाड्यांचे इंधन महाग
१३ लाखांहून अधिक नमुन्यांपैकी १.११ लाखांहून अधिक दूषित
व्यथा आगरी कोळी मच्छिमारांच्या...
४१ टक्के नागरिकांना पाठीच्या मणक्याचा जडला आजार
देशावर जीवघेण्या ड्रग्सचे सावट
सहनशीलतेचा अंत नका पाहू
प्रबोधनकारांनी ढोंगावर लाथ मारायला शिकवले
अशिक्षितांच्या हाती लोकशाही, देश गेल्याची किंमत आपण मोज
ईपीएफओमध्ये १०० कोटींहून अधिकचा घोटाळा
बामसेफ आणि राष्ट्रीय मूलनिवासी संघाचे ३८ वे संयुक्त राष
गेल्या २० वर्षांत मुस्लिम लोकसंख्या झाली कमी
अजय मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून हटवा, अन्यथा सोमवारी देश
स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी पद्धत ‘अशास्त्रीय’ असल्याचे स
शिक्षकाकडून अनु.जातीच्या विद्यार्थ्याला केस ओढून लाथा-
सनातन संस्थेसहित देशात १० आतंकवादी संघटना
आरोग्य विभागाचा गोंधळ सुरुच, वेगवेगळ्या संवर्गाच्या पर
भारतात दरवर्षी ४० टक्के अन्न होते खराब, २० कोटी लोक दररोज
दररोज ३० लाख मुलांना पुरेल इतके अन्नधान्य गोदामात जाते व
स्वाभीमानाची ज्योत पेटवणारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper