×

इंटरनेटवरील निर्बंध, नवीन आयटी नियमांवर फ्रीडम हाऊसचे भारत सरकारवर ताशेरे

Published On :    26 Sep 2021
साझा करें:

कोरोना हाताळण्याबात टीका करणारी ट्विट काढण्यासाठी ट्विटवर आणला होता दबाव



नवी दिल्ली: भारत सरकारने लादलेले इंटरनेटवर निर्बंध आणि नवीन आयटी नियमांवर फ्रीडम हाऊसने ताशेरे ओढले आहेत. फ्रीडम हाऊसच्या ताज्या फ्रीडम ऑफ द नेट अहवालात जगातील अनेक देशांमध्ये इंटरनेट स्वातंत्र्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.या अहवालात गेल्या वर्षी ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर भारत सरकारच्या संघर्षाचा उल्लेख आहे.


कोरोना हाताळण्याबाबत भारत सरकारवर टीका करणारी ट्विट्स प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यासाठी सरकारने ट्विटरवर दबाव आणला होता. ट्विटरला सत्ताधारी पक्ष आणि त्याच्या नेत्यांद्वारे सामायिक केलेल्या ट्विटमध्ये फेरफार केलेले मीडिया टॅग लावण्यापासून प्रतिबंधित केले आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील संघर्ष वाढल्याने ट्विटरचा पर्याय म्हणून बेंगळुरूस्थित मायक्रोब्लॉगिंग साइट ‘कु’ कडे वळले. The Freedom of the Net अहवाल हा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील मानवाधिकारांच्या स्थितीचे वार्षिक विश्‍लेषण आहे.


हे पण वाचा: अमेरिकन माध्यमांमध्ये नरेंद्र मोदींची भेट बेदखल



जून २०२० ते मे २०२१ दरम्यान, ७० देशांमधील ८८ टक्के जागतिक इंटरनेट वापरकर्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. फ्रीडम हाऊसच्या अहवालानुसार, जागतिक स्तरावर सलग ११ व्या वर्षी इंटरनेट स्वातंत्र्य कमी झाले आहे. नवीन आयटी नियम आणि मनमानी इंटरनेट निर्बंधांसह डिजिटल नियमनसाठी केंद्रातील भाजपा सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. डिजिटल बाजाराचे ‘सरकारी नियमन’अहवालात जागतिक प्रवृत्तीचा तपशील आहे ज्या अंतर्गत सरकार वापरकर्त्यांसाठी अधिक व्यापक अधिकार मिळवण्याच्या आणि छळ, अतिरेकीपणा आणि फसवणूक यांसारख्या हानिकारक ऑनलाइन प्रभाव कमी करण्याच्या नावाखाली टेक कंपन्यांवर सरकारी आणि राजकीय जबाबदार्‍या लादते.


हे पण वाचा:  ओबीसींचा संभाव्य उद्रेक रोखण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा रोखला?



अहवालानुसार, भारत सरकारचा गेल्या वर्षी ट्विटरशी सतत संघर्ष होता. सोशल मीडिया कंपनीवर सतत दबाव येत आहे की भारत सरकारवर टीका करणारी ट्विट्स प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकावीत आणि ट्विटरला सत्ताधारी भाजप पक्ष किंवा त्याच्या नेत्यांनी पोस्ट केलेले ट्विट मॅनिपुलेटेड टॅग म्हणून चिन्हांकित करण्यापासून रोखू नये. आतापर्यंतच्या सर्वात वाईट परिस्थितीचा तपशील देत, जर सरकारकडे सेन्सॉर, पाळत ठेवणे, लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता असेल तर यामुळे व्यापक राजकीय भ्रष्टाचार होऊ शकतो, लोकशाही प्रक्रियेला नुकसान पोहोचू शकते. 


हे पण वाचा: जेवणाची भांडी वेगळी  ठेवत शाळेत अनु.जातीच्या मुलांसोबत भेदभाव


नवीन आयटी नियमांसह भारताचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ हे अहवालाच्या कव्हरेज कालावधी दरम्यान सर्वात व्यापक उपक्रमांपैकी एक आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.  नवीन आयटी नियमांमध्ये देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेसाठी धोकादायक सामग्रीवर बंदी घालण्यात आल्याचे सांगितले गेले आहे, परंतु त्याची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली नाही. शेतकरी आंदोलनादरम्यान ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधील संघर्षाचाही या अहवालात उल्लेख आहे.


‘फ्री एक्सप्रेशन इन डेंजर’ नावाच्या या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारताचा समावेश अशा सुमारे २० देशांमध्ये आहे जिथे या वर्षी समाजातील एका विशिष्ट वर्गासाठी इंटरनेट सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे.केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी या वर्षी जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान दिल्लीत इंटरनेट सेवा अनेक वेळा विस्कळीत झाली होती. 


एका वेळी दिल्लीत इंटरनेट बंदीमुळे ५० दशलक्षाहून अधिक मोबाईल ग्राहक प्रभावित झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.या अहवालात २०२० मध्ये भारत आणि चीन दरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) दोन्ही देशांच्या सैन्यामधील तणाव दरम्यान मोठ्या संख्येने चीनी मोबाईल ऍप्सवरील बंदीचा उल्लेख आहे. इंटरनेट निर्बंधांच्या बाबतीत चीन सर्वात वाईट स्थितीत आहे. चीनमध्ये ऑनलाइन असहमती कारावासाची शिक्षा भोगत आहे. अमेरिकेतील इंटरनेट स्वातंत्र्य सलग पाचव्या वर्षी घटले आहे. ७० पैकी ४५ देशांमध्ये एनएसओ ग्रुप पेगासस, सेलिब्रेट, सर्कल आणि फिन फिशर सारख्या स्पायवेअरचा वापर करत असल्याचा संशय आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
गुन्हेगारीमध्ये तामिळनाडू नंबर १, महाराष्ट्र पाचवे; उत्
ओबीसींच्या जातनिहाय जगणनेसाठी १० डिसेंबरला भारत बंद कर
विमानाच्या इंधनापेक्षाही बाईक, गाड्यांचे इंधन महाग
१३ लाखांहून अधिक नमुन्यांपैकी १.११ लाखांहून अधिक दूषित
व्यथा आगरी कोळी मच्छिमारांच्या...
४१ टक्के नागरिकांना पाठीच्या मणक्याचा जडला आजार
देशावर जीवघेण्या ड्रग्सचे सावट
सहनशीलतेचा अंत नका पाहू
प्रबोधनकारांनी ढोंगावर लाथ मारायला शिकवले
अशिक्षितांच्या हाती लोकशाही, देश गेल्याची किंमत आपण मोज
ईपीएफओमध्ये १०० कोटींहून अधिकचा घोटाळा
बामसेफ आणि राष्ट्रीय मूलनिवासी संघाचे ३८ वे संयुक्त राष
गेल्या २० वर्षांत मुस्लिम लोकसंख्या झाली कमी
अजय मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून हटवा, अन्यथा सोमवारी देश
स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी पद्धत ‘अशास्त्रीय’ असल्याचे स
शिक्षकाकडून अनु.जातीच्या विद्यार्थ्याला केस ओढून लाथा-
सनातन संस्थेसहित देशात १० आतंकवादी संघटना
आरोग्य विभागाचा गोंधळ सुरुच, वेगवेगळ्या संवर्गाच्या पर
भारतात दरवर्षी ४० टक्के अन्न होते खराब, २० कोटी लोक दररोज
दररोज ३० लाख मुलांना पुरेल इतके अन्नधान्य गोदामात जाते व
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper