×

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी जलद कृती हवी

Published On :    26 Sep 2021
साझा करें:

हाथरसची घटना असो, दिल्ली निर्भया केस असो, साकीनाका घटना असो किंवा भारतातील कुठल्याही क्षेत्रातील अशा महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना असो अशा घटनांनी सर्वसामान्य हादरून जातात व भयभीत होतात कारण या संपूर्ण घटना अंगावर शहारे येणार्‍या आहेत.



महिलांवरील अत्याचारांबद्दल राजकारण नको किंवा अधिवेशनही नको तर कारवाई हवी. मुंबईतील साकीनाका परिसरात एका अबलेवर अत्याचार करून एका नराधमाने तिची हत्या केली. या घटनेची जितकी निंदा केली जाईल तितकी कमी आहे. या घटनेचे दु:ख महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला आहे. हाथरसची घटना असो, दिल्ली निर्भया केस असो, साकीनाका घटना असो किंवा भारतातील कुठल्याही क्षेत्रातील अशा महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना असो अशा घटनांनी सर्वसामान्य हादरून जातात व भयभीत होतात कारण या संपूर्ण घटना अंगावर शहारे येणार्‍या आहेत. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचाराचा विषय संपूर्ण देशासाठी गंभीर आहे. परंतु महाराष्ट्रात महिलांवर होत असलेले अत्याचार याकरिता अधिवेशन बोलाविणे गरजेचे नसून, ते अत्याचार रोखण्याची गरज आहे. 


महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न अति संवेदनशील मुद्दा आहे. याकरीता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राव्दारे राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी करण्यापेक्षा महिलांवर होत असलेले अत्याचार कसे रोखता येईल यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज होती. परंतु राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विशेष अधिवेशन बोलविण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना देवून यात राजकारण होत असल्याचे दिसून येते. कारण महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर जे सत्ता हस्तगत करण्याचे राजकारण सुरू झाले ती बाब जगजाहीर आहे. अचानक पहाटे शपथविधी घेणे व सत्ता मिळविणे यात भाजपा यशस्वी होवू शकली नाही. यानंतर कंगना राणावत प्रकरण इत्यादी अनेक घटनांमध्ये राज्यपाल व सरकार यांच्यात उघडपणे भेदभाव होत असल्याचे दिसून आले.


महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार आले (शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, राष्ट्रीय कॉंग्रेस). तेव्हापासून राज्यपाल राजकारणात जास्तच रस घेतांना दिसतात. राज्यपालांच्या अधिवेशनाच्या लेटर बॉम्बमुळे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरू झाल्याचे दिसून येते. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना पक्ष-विपक्षांना चांगल्याप्रकारे ज्ञात आहेत. त्यामुळे यासाठी खास अधिवेशन बोलाविण्याची गरज नाही. 


परंतु महाराष्ट्रात महिलांवरील वाढता अत्याचार हा अत्यंत चिंतेचा व गंभीर विषय आहे. त्यामुळे या मुद्यावर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पक्ष-विपक्ष यांनी एकत्र येऊन सविस्तर चर्चा करून महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. परंतु विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची राज्यपालांची मागणी रास्त नाही. कारण अधिवेशनाच्या करोडो रुपयांच्या खर्चाने राज्याचे नुकसानच होईल. त्यामुळे या घटनांना व समस्यांना फक्त राज्यांपुरते सिमीत न ठेवता संपूर्ण देशाचा विचार करायला पाहिजे.


राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने विभिन्न अपराधांच्या बाबतीत २०२० ची आकडेवारी जाहीर केली आहे. २०२० च्या आकडेवारी नुसार देशात बलात्काराच्या घटना प्रत्येक दिवसाला ७७  होतात व प्रत्येक दिवसाला ८० हत्या होतात, हा तर सरकारी आकडा आहे. या व्यतिरिक्त आणखी किती अत्याचार होत असतील याचा अंदाज आपण लावु शकतो. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार बलात्काराच्या घटना राजस्थान व हत्यांच्या घटनेमध्ये उत्तर प्रदेश अग्रेसर असल्याचे सांगण्यात येते. 


महिलांवर कोणत्या राज्यात किती अत्याचार होतात हा महत्वाचा मुद्दा नसून महिलांवरील अत्याचार कसे रोखता येईल यावर विचार होणे गरजेचे आहे. कोणतेही राज्य असो महिलांवर एक जरी अत्याचाराची घटना होत असेल तर तो अत्याचारच आहे ही बाब राजकीय पुढारी, सरकारांनी व राज्यपालांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. त्यामुळे या मुद्यावर राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी राजकारण न करता महिलांवरील अत्याचारावर लगाम कशी लावता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 


देशात सायबर गुन्हेगारांचे प्रमाण सुध्दा मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.कोणताही गुन्हा असो तो राज्याच्या दृष्टिकोनातून, देशाच्या दृष्टीकोनातून व सर्वसामान्यांच्या दृष्टीकोनातून गुन्हाच आहे. त्यामुळे ही बाब धोकादायकच व चिंताजनक आहे.त्यामुळे महिलांवरील अत्याचार असो किंवा अन्य गुन्हेगार असो केंद्र व राज्य सरकारांनी समन्वय साधून काम करण्याची गरज आहे यात राजकारण नको. तेव्हाच आपण अपराध रोखण्यास यशस्वी होवू.


राज्यपालांच्या पत्रावरून काम कमी परंतु एकामेकांवर आगपाखड सुरू असल्याचे दिसून येते. यामुळे राज्यातील १२ कोटी जनता सरकारला विचारत आहे की हे चालले तरी काय? अत्याचाराचा त्रास सर्वसामान्यांनी भोगायचा आणि पक्ष-विपक्ष व राज्यपाल यांनी यावर राजकारण करावे ही बाब निंदनीय आहे. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी युध्दपातळीवर कारवाई कशी करता येईल याकडे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी करताच क्षणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पलटवार करून भाजप शासित राज्याचा चिठ्ठ्या खोलल्या. ते म्हणतात जगात दिल्लीची बलात्काराची राजधानी अशी नाचक्की झाली आहे. उत्तर प्रदेशात बलात्काराच्या घटना सतत घडत असतात. 


भाजप शासित राज्यात महिला खरोखरच सुरक्षित आहे काय?आपण मुख्यमंत्री होता त्या उत्तराखंडमध्ये महिला अत्याचार दीडशे पटीने वाढले. तिथे काय उपाय योजना केली? गुजरातमध्ये बलात्काराच्या रोज तीन घटना घडतात यावर चर्चा करावी झाल्यास गुजरात विधानसभेचे एक महिन्याचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. असे अनेक प्रश्न राज्यपालांच्या पत्राना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी निर्माण केले. यावरून स्पष्ट होते की संपूर्ण भारतात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे.त्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित येऊन कामाला लागले पाहिजे.परंतु यात राजकारण नको.


२३ सप्टेंबरला उघडकीस आलेली डोंबिवलीतील सामूहिक बलात्काराची घटना अत्यंत संतापजनक आहे.यामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात संतापाची लाट उसळली आहे. डोंबिवलीतील १५ वर्षीय मुलीवर तब्बल ३३ नराधमांनी नऊ महिन्यांच्या काळात आळीपाळीने सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना  उघडकीस आली आहे. 


यावरून स्पष्ट होते की महाराष्ट्रात सुध्दा बलात्काराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा गुन्हेगारांना फास्टट्रॅक कोर्टच्या माध्यमातून ताबडतोब फासावर चढविले पाहिजे. तेव्हाच महिलांवरील अत्याचार व बलात्कार सारख्या घृणास्पद घटनांवर आळा घातला येईल. कारण बलात्काराच्या घटना महाराष्ट्रात एका पाठोपाठ एक होतच आहेत. त्यामुळे सरकारने यावर अती जलद गतीने कारवाई करून गुन्हेगारांना कठोर सजा द्यावी.  

रमेश कृष्णराव लांजेवार
९९२१६९०७७९

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
गुन्हेगारीमध्ये तामिळनाडू नंबर १, महाराष्ट्र पाचवे; उत्
शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर भाजप प
उपासमारीने ग्रस्त असलेल्या भारतात १२ मंत्र्यांनी खरेदी
ओबीसींच्या जातनिहाय जगणनेसाठी १० डिसेंबरला भारत बंद कर
विमानाच्या इंधनापेक्षाही बाईक, गाड्यांचे इंधन महाग
१३ लाखांहून अधिक नमुन्यांपैकी १.११ लाखांहून अधिक दूषित
व्यथा आगरी कोळी मच्छिमारांच्या...
४१ टक्के नागरिकांना पाठीच्या मणक्याचा जडला आजार
देशावर जीवघेण्या ड्रग्सचे सावट
सहनशीलतेचा अंत नका पाहू
प्रबोधनकारांनी ढोंगावर लाथ मारायला शिकवले
अशिक्षितांच्या हाती लोकशाही, देश गेल्याची किंमत आपण मोज
ईपीएफओमध्ये १०० कोटींहून अधिकचा घोटाळा
बामसेफ आणि राष्ट्रीय मूलनिवासी संघाचे ३८ वे संयुक्त राष
गेल्या २० वर्षांत मुस्लिम लोकसंख्या झाली कमी
अजय मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून हटवा, अन्यथा सोमवारी देश
स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी पद्धत ‘अशास्त्रीय’ असल्याचे स
शिक्षकाकडून अनु.जातीच्या विद्यार्थ्याला केस ओढून लाथा-
सनातन संस्थेसहित देशात १० आतंकवादी संघटना
आरोग्य विभागाचा गोंधळ सुरुच, वेगवेगळ्या संवर्गाच्या पर
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper