×

बामसेफ आणि राष्ट्रीय मूलनिवासी संघाचे ३८ वे संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन २०२१

Published On :    17 Oct 2021
साझा करें:

२५ डिसेंबर ते २९ डिसेंबर या कालावधीत पुणे येथे होणार्‍या व्हर्च्युअल अधिवेशनाचे आवाहन



नवी दिल्ली:  गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाचेही राष्ट्रीय अधिवेशन व्हर्च्युअल पद्धतीने घेतले जाणार आहे. आजपर्यंत जेवढे राष्ट्रीय अधिवेशन घेण्यात आले आहेत त्या अधिवेशनांमध्ये छोट्या-मोठ्या समस्या आलेल्या आहेत. परंतु आम्ही या समस्यांचे समाधानही केले असून त्यात यशस्वी झालो आहोत असा पूर्व अनुभव आहे. गेल्यावर्षीच्या ३७ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाप्रमाणे यंदाच्या ३८ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाला समस्या येत आहेत. कोरोनामुळे लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे कार्यकर्त्यांना फिजीकली उपस्थित राहणे मुश्कीलीचे बनले आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाचेही ३८ वे राष्ट्रीय अधिवेशन व्हर्च्युअल पद्धतीने घेतले जाणार आहे. हे अधिवेशन २५ डिसेंबर ते २९ डिसेंबर या कालावधीत पुणे येथे डी.के.खापर्डे सभागृहात होणार आहे.


लॉकडाऊनदरम्यान केंद्राने शेतकरी व कामगारविरोधी कायदे बनवले. नवीन शैक्षणिक धोरण राबवले ते बहुजनविरोधी आहे. त्याचबरोबर बहुजन समाजाच्या विरोधात अनेक निर्णय घेण्यात आले. ज्यावेळी केंद्र सरकार बहुजन विरोधी कायदा बनवत होती त्यावेळी कॉंग्रेसने संसदेतून काढता पाय घेत गुप्त रूपातून त्यांना समर्थन केले. भाजपाने पहिले असेच केले होते. एवढेच नाही तर एनजीओविरोधी कायदा बनवला होता. 


शासक जातीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला निष्प्रभावी करण्यासाठी असे करण्यात आले जगभरात असे कुठेच झालेले नाही. लोकविरोधी कायद्यांविरोधात लोकांचा उद्रेक होऊ व ते रस्त्यावर येऊ नये म्हणून त्यांनी लॉकडाऊन लावला. परंतु लॉकडाऊन कोरोनावर इलाज नाही. संविधान कलम १९ नुसार लोकविरोधात कायद्यांविरोधात लोक रस्त्यावर येऊ नये यासाठी त्यांनी लॉकडाऊन लावला. लोकविरोधी कायदद्यांना विरोध करणे लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु लॉकडाऊनमुळे लोक जबरदस्तीने घरी बसले आहेत. याला दुश्मनाने संधी मानली.


भारतात लोकशाही आहे, ती चार स्तंभावर उभी आहे. ब्राम्हणांनी लोकशाहीच्या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि मीडिया या चारही स्तंभावर कब्जा केला. एवढेच नाही तर भारताच्या प्रत्येक संविधानिक संस्थेवर त्यांचा कब्जा आहे. 


ही भयंकर माहिती लोकांना समजू नये म्हणून ते हिंदुत्वाचे नाव देतात. परंतु हे ब्राम्हणराज आहे. ब्राम्हण लोक एससी,एसटी,ओबीसी, एनटी, डीएनटी, व्हीजेएनटी आणि मंडल आयोगाच्या बाहेर अप्पर जातीतील शुद्रांना हिंदू बोलतात. तर मग या लोकांचे देशात राज्य आहे असे मानले जाऊ शकते का? मात्र हे खरे नाही. हिंदुत्वाच्या नावावर देशात ब्राम्हणराज स्थापित झाले आहे. लोकांचे लक्ष्य विचलित करण्यासाठी देशात हिंदुत्वाचे राज आहे असा प्रचार केला जातो.



एनपीआर, एनआरसी, सीएए हे कायदे भाजपा सरकारने आणले. कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट आणि ब्राम्हणांच्या तमाम संघटना असा प्रचार करत आहेत की, हे कायदे मुस्लीमविरोधी आहेत. मुस्लीमदेखील तेच मानत आहेत. परंतु हे खरे नाही. आसाममध्ये १९ लाख ४८ हजार लोकांना नागरिकतेच्या अधिकारापासून वंचित करण्यात आले. त्यातील १५ लाख लोक एससी, एसटी, ओबीसी आहेत तर ४ किंवा ५ लाख मुस्लीम आहेत. यावरून सिद्ध होते की, हे कायदे मुस्लीमविरोधी नसून उलट एससी, एसटी, ओबीसीविरोधी आहेत. ज्या राजकीय पक्षांनी हे कायदे मुस्लीमविरोधी आहेत असे सांगितले ते सारे राजकीय पक्ष एससी, एसटी, ओबीसीविरोधात आहेत. यातून हिंदू-मुसलमान असा मुद्दा बनवण्याचा त्या राजकीय पक्षांचा अजेंडा होता. 


मात्र २९ जानेवारी, २०२० मध्ये आम्ही या मुद्यावर भारत बंद केला. त्यानंतर केंद्रातील भाजपा सरकार व त्यांच्या नेत्यांनी सीएएच्या मुद्यावर बोलणेच बंद केले. त्यांनी असे का केले तर हिंदू-मुसलमान रणनीती त्यांची सफल झाली नाही. भारत बंदमुळे एससी, एसटी,ओबीसी आणि मुसलमानांचे सामाजिक ध्रुवीकरण सुरू झाले. आता अन्यायग्रस्तांची एकता कायम होण्याचे संकेत आहेत.


कोरोनाला रोखण्यासाठी सरकारकडून औषधे, इंजेक्शन आणि लस दिली जात आहे. त्यानंतरही काही लोक मेले आहेत. म्हणून लोकांच्या त्यांच्या बोलण्यावर विश्‍वास नाही. औषधे, इंजेक्शन आणि लसीमध्ये कोणते घटक आहेत? असे विचारले जात असतानाही सरकार काहीच सांगत नाही. लस घेणे अनिवार्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणत आहे. तरीही सरकारी कर्मचार्‍यांवर जोरजबरदस्ती करण्यात येत आहे. हे राईट टू लिव्ह या संविधानाच्या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन आहे.


कोरोना काळात नवीन शिक्षण नीती राबवण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या सहमतीशिवाय असे करण्यात आले आहे. त्यावर कोणत्याही प्रकारे राष्ट्रीय चर्चा करण्यात आलेली नाही. ही गंभीर बाब आहे. देशात बॅकवर्ड कस अर्थात एससी, एसटी,ओबीसी, एनटी, डीएनटी आणि व्हीजेएनटीच्या लोकांच्या शिक्षणाच्या समस्यांचे समाधान करण्यात आलेले नाही. त्यांची मते विचारात घेण्यात आलेली नाहीत. याचे गंभीर परिणाम भविष्यात येऊ शकतात. लोकांना अंधारात ठेवून हे केले जात आहे. हे संविधानविरोधी आहे.


लोकशाही चौथा खांब समाप्त करण्यात आला आहे. देशभरात होणार्‍या अन्याय-अत्याचाराविरोध दाबण्यासाठी पोलीस प्रशासनाचा वापर केला जात आहे. तर हे विदेशी लोकांचे षड्यंत्र आहे असा प्रचार केला जात आहे. शासक वर्ग आणि केंद्र सरकारला असे वाटते की, आम्ही ईव्हीएमच्या आधारावर निवडणूक जिंकू शकतो. म्हणून याकडे गंभीरतेने पाहण्याची गरज नाही. 


ईव्हीएममुळे प्रशासनाच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. मीडियावाले ही बाब लपवून ठेव आहे. १९९१ ते २०२१ पर्यंत ३० वर्षात त्यांनी एलपीजी आणला. सेझ आणला, रिटेल मार्केटींगचे मॉलमध्ये रूपांतर केले. उच्च आणि व्यवसायिक शिक्षणाचे खासगीकरण केले व प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण नीतीचा सत्यानाश केला. शेतकरी व कामगारांच्याविरोधात कायदे बनवले आरि नवीन शिक्षण नीती आणली. हे सारे परिणाम आहेत. याचे तीन मूळ कारण आहेत. 


कॉंगेस जाते आणि भाजपा येते आणि भाजपा जाते आणि कॉंग्रेस येते. हे त्यांचे आपसात समझोता आहे हे पहिले कारण आहे. आज भारतात विरोधीपक्ष नाही. ३.५ टक्के ब्राम्हणांचे पाच राजकीय पक्ष आहेत. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातही ब्राम्हणांचा कब्जा आहे हा दुसरा कारण आहे. तर ईव्हीएममुळे भारतात मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी निवडणुका होत नाहीत. इमानदारीने निवडणूक झाली तर देशात एक ब्राम्हण ग्रामपंचायत सदस्य सोडाच कुठलीच निवडणूक जिंकणार नाही. म्हणूनच ईव्हीएमचा वारंवार वापर केला जात आहे.


या सर्व विषयांवरून राष्ट्रव्यापी जनआदोलन करण्याची गरज आहे. या आंदोलनाला शेवटच्या लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सोशल मीडिया उभारावा लागेल. जोपर्यंत असे होत नाही तोपर्यंत जनआंदोलन होत नाही. जनआंदोलन होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही मौलिक समस्यांचे समाधान होणार नाही. त्यामुळे जनआंदोलनाच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी. ही बाब सर्व लोकांच्या चिंतनाचा विषय होणे गरजेचे आहे. 


देशातील जनतेने संविधान आणि संविधानिक मौलिक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी मूलनिवासी बहुजन समाजातील बुद्धीजीवी आणि संघटन चालवणार्‍या लोकांनी इगो आणि अहंकार बाजूला ठेवला पाहिजे. त्यामुळे सर्व बुद्धीजीवी आणि संघटना चालवणार्‍यांनी आपला अजेंडा, झेंडा, दांडा आणि बॅनर घेऊन आले पाहिजे.  मूलनिवासी महापुरूषांचे स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी व भारतव्यापी आंदोलनाला पुर्नजिवित केले पाहिजे असे आपल्याला आवाहन करण्यात येत आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
सार्वजनिक सेवेचे ब्राम्हणीकरण म्हणजेच भांडवलीकरण
शोषितांचा आणि शोषकांचा धर्म एक कसा?
१३ कोटींचा पेपर प्रिंटिंग कंपनीकडे ना प्रिंटिंग मशीन, ना
शेतकरी आंदोलन: गुन्हे मागे घेईपर्यंत घरी परतणार नाही
पशूंवरील अत्याचाराचे ३३८ खटले
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना न केल्यास देशव्यापी आंदोलन कर
छत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी करणारा विदेशी ब्राम्ह
राष्ट्रीय मुस्लीम मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब
एसटीच्या संपकरी कर्मचार्‍यांवर उगारणार ‘मेस्मा’चा बडग
राज ठाकरेंचा ‘जय श्रीराम’ चा नारा ब्राम्हणवादाच्या मजब
परमबीर सिंगांच्या अडचणीत वाढ
औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापी
जातिनिहाय जनगणना नाहीच
राजकीय पक्षांना मिळाला १ हजार १०० कोटी रुपयांचा फंड
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित करण्याबाबत म
२०२० मध्ये युएपीए अंतर्गत १ हजार ३२१ लोकांना अटक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीदिनी श्रद्धांजली अर्प
देशात गेल्या तीन वर्षांत दरडोई उत्पन्नात फक्त तीन हजारा
परमबीर सिंग अखेर निलंबित
एसटीचे ९ हजार कर्मचारी निलंबित
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper