×

२०२० मध्ये युएपीए अंतर्गत १ हजार ३२१ लोकांना अटक

Published On :    4 Dec 2021
साझा करें:

विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी युएपीएचा दुरूपयोग



नवी दिल्ली: विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी यूएपीए कायद्याचा दुरुपयोग केला जात आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. दरम्यान, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, २०२० मध्ये युएपीए अंतर्गत १ हजार ३२१ लोकांना आणि २०१९ मध्ये या कायद्याअंतर्गत १ हजार ९४८ लोकांना अटक करण्यात आली होती.

नित्यानंद राय म्हणाले की २०२० मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये युएपीए अंतर्गत सर्वाधिक ३६१ जणांना अटक करण्यात आली आहेत. यानंतर या कायद्यांतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये ३४६ आणि मणिपूरमध्ये २२५ जणांना अटक करण्यात आली. आतापर्यंत केवळ ३ टक्केच दोषी आढळले आहेत. एनसीआरबी डेटाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये या कायद्यांतर्गत झालेल्या अटकेत घट झाली आहे. 


२०१९ मध्ये, जेथे युएपीए अंतर्गत देशभरात १ हजार ९४८ जणांना अटक करण्यात आली होती, २०२० मध्ये ही संख्या १ हजार ३२१ होती. २०१६ पासून आतापर्यंत युएपीएA अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या एकूण ७ हजार २४३ लोकांपैकी फक्त २१२ लोकांनाच दोषी ठरवण्यात आले आहे. २८६ जणांवर कोणतेही आरोप न आढळल्याने त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली, तर ४२ प्रकरणांमध्ये कोणतेही आरोप न आढळल्याने न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.

आकडेवारीनुसार, युएपीए अंतर्गत निर्दोष मुक्त होण्याच्या संख्येत २६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये ९२ तर २०२० मध्ये ११६ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.यूएपीए अंतर्गत जामीन मिळणे अत्यंत अवघड असून तपास यंत्रणेकडे आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी १८० दिवसांचा अवधी असल्याची माहिती आहे. युएपीएच्या कलम ४३ डी (५) मध्ये अशी तरतूद आहे की जर कोर्टाने केस डायरी किंवा सीआरपीसीच्या कलम १७३ अंतर्गत तयार केलेल्या अहवालाचे अवलोकन करून आरोपीला जामिनावर सोडले जाऊ शकत नाही. अशा व्यक्तीवरील आरोप प्रथमदर्शनी योग्य आहे.


१९६७ मध्ये आणलेल्या युएपीए कायद्यात २०१९ मध्ये सुधारणा करून तो अधिक कडक करण्यात आला. या दुरुस्तीनंतर या कायद्याला एवढी ताकद मिळाली की कोणत्याही व्यक्तीला तपासाच्या आधारे दहशतवादी घोषित केले जाऊ शकते.

दरम्यान, या कायद्यांतर्गत झालेल्या अनेक अटकांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या कायद्यांतर्गत देशभरातील अनेक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटकही करण्यात आली असून, त्यापैकी अनेक अजूनही तुरुंगात आहेत. उत्तर प्रदेशचे माजी डीजीपी विक्रम सिंह म्हणतात की, हा अतिशय संवेदनशील कायदा आहे. तो सावधगिरीने वापरले पाहिजे. या कायद्याचा कोणताही गैरवापर केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. 


या अंतर्गत कोणालाही अटक करण्यासाठी सक्तीचे कारण असले पाहिजे आणि ते अत्यंत अत्यावश्यक परिस्थितीतच वापरले जावे. इतर अनेक पोलीस अधिकार्‍यांनीही यूपीमध्ये या कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या केसेस आणि अटकेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांशी संबंधित लोक असा आरोप करतात की सरकार या कायद्याचा विनाकारण विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी करत आहे. यूपीमधील आणखी एक सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी व्हीएन राय म्हणतात की, अशा कडक कायद्यांचा नियमित वापर केला जाऊ नये. 


त्यांच्या मते ज्या उद्देशांसाठी हे कायदे बनवले गेले आहेत, त्याच प्रकरणांमध्येही त्यांचा वापर व्हायला हवा. प्रत्येक गुन्ह्याचा देशद्रोह आणि दहशतवादाशी संबंध नसतो. त्यामुळे तपास यंत्रणांवर आणि न्यायालयांवरही अनावश्यक भार पडतो. दुसरे म्हणजे, कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यताही त्यामुळे वाढते. यूपीचा विचार करता, गेल्या साडेचार वर्षांत यूएपीए अंतर्गत अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, परंतु कायदा आणि सुव्यवस्थेत कोणतीही लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही.


संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
ओबीसींची दशा आणि दिशा
२०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीवर ७३ लाखांचा खर्च
ओबीसी आरक्षण: इम्पिरिकल डेटाबाबत २४ जानेवारीला मुख्यमं
हिंदू धर्म अस्तित्वात नसतानाही तथाकथित हिंदू धर्माच्या
देशातील उपासमारीची जुनी आकडेवारी सादर
तब्बल ५ कोटींपेक्षा अधिक लोकांवर बेरोजगार
वेगवान आर्थिक विकासासाठी धोरण बदलण्याची गरज
मागासवर्गीय आयोगाला ओबीसींचा डेटा सोपवा
कोरोना लसीच्या सक्तीविरोधात आंदोलनाची घोषणा होताच केंद
जनमत विरोधात असल्याने भाजपाला आठवले राम मंदिर आणि साड्य
संघर्षाचा त्रिकोण, सरकार,पोलीस आणि नागरिक
उत्तर प्रदेशात लोकांचा उद्रेक
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आ
२४ जानेवारीपासून पहिली ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरु होण
भाजप नेत्याला कौटुंबिक हिंसाचार भोवला
एसटी संपामुळे घरात पैसे नाहीत, एसटी कर्मचार्‍याच्या मुल
आरोग्य कर्मचार्‍याची नावाड्यावर लसीकरणाची सक्ती
समतेचे आंदोलन करणारे संत भगवानबाबा
आर्थिक विषमतेला ‘विकासाची भरजरी वस्त्रे’ चढवून झाकण्या
गोव्यातील २३ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper