×

अल्पसंख्यांक ब्राम्हण असताना दुसर्‍यालाच अल्पसंख्यांक ठरवण्याचा खटाटोप

Published On :    8 Jan 2022
साझा करें:

अल्पसंख्यांकाचा दर्जा ठरवण्यासाठी अश्‍विन उपाध्याय या ब्राम्हणाची याचिका



नवी दिल्ली: या देशात ३.५ टक्के अल्पसंख्य ब्राम्हण आहेत. स्वत: अल्पसंख्य असतानाही दुसर्‍यालाच अल्पसंख्य ठरवण्याचा खटाटोप ब्राम्हणांनी केला असून अश्‍विन उपाध्याय या अल्पसंख्य ब्राम्हणाने अल्पसंख्यांकाचा दर्जा ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांकाचा दर्जा ठरवण्याचे निर्देश केंद्राला दिले आहेत. त्यामुळे न्यायपालिकादेखील केवळ निर्णय देण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.


एखाद्या समाजाला अल्पसंख्यांक घोषित करण्याचे अधिकार राज्यांना द्यावेत अशी मागणी केली जात आहे. यासंदर्भात जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना अल्पसंख्यांक कोण? याबाबत मार्गदर्शक तयार करावेत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार तेथील अल्पसंख्यांक ठरवण्यात यावेत, राज्य पातळीवर अल्पसंख्यांकाचा दर्जा निश्‍चित करण्यासाठी आदेश द्यावेत अशी मागणी अश्‍विन उपाध्याय या अल्पसंख्य ब्राम्हणाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायाधीश संजय किशन कौल व न्यायाधीश एमएम सुंदरेश यांच्यापुढे सुनावणी झाली असताना न्यायालयाने अल्पसंख्यांक कोण याची मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत असे निर्देश दिले आहेत. राज्यांना अधिकार देण्यासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली आहे.


ज्येष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना याच मुद्यांवर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची व एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती खंडपीठाला केली. त्यावर न्यायालयाने मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी या पाच समुदायांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करणार्‍या केंद्राच्या अधिसूचनेविरोधात  उच्च न्यायालयात दाखल खटले हस्तांतरित करण्याची परवानगी देत मुक्ख्य याचिकेशी संलग्न करण्यास संमती दिली.


पंजाब, मणिपूर, जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यांक आहेत. मात्र त्यांना अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात एखाद्या समाजाला अल्पसंख्यांक ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना मिळाल्यास पंजाब, मणिपूर, जम्मू-काश्मीर,  लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालँड, अरूणाचल प्रदेश आदी १० राज्यातील एससी, एसटी, ओबीसीला अल्पसंख्यांक दर्जा मिळण्यास मदत होईल.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
ओबीसींची दशा आणि दिशा
२०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीवर ७३ लाखांचा खर्च
ओबीसी आरक्षण: इम्पिरिकल डेटाबाबत २४ जानेवारीला मुख्यमं
हिंदू धर्म अस्तित्वात नसतानाही तथाकथित हिंदू धर्माच्या
देशातील उपासमारीची जुनी आकडेवारी सादर
तब्बल ५ कोटींपेक्षा अधिक लोकांवर बेरोजगार
वेगवान आर्थिक विकासासाठी धोरण बदलण्याची गरज
मागासवर्गीय आयोगाला ओबीसींचा डेटा सोपवा
कोरोना लसीच्या सक्तीविरोधात आंदोलनाची घोषणा होताच केंद
जनमत विरोधात असल्याने भाजपाला आठवले राम मंदिर आणि साड्य
संघर्षाचा त्रिकोण, सरकार,पोलीस आणि नागरिक
उत्तर प्रदेशात लोकांचा उद्रेक
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आ
२४ जानेवारीपासून पहिली ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरु होण
भाजप नेत्याला कौटुंबिक हिंसाचार भोवला
एसटी संपामुळे घरात पैसे नाहीत, एसटी कर्मचार्‍याच्या मुल
आरोग्य कर्मचार्‍याची नावाड्यावर लसीकरणाची सक्ती
समतेचे आंदोलन करणारे संत भगवानबाबा
आर्थिक विषमतेला ‘विकासाची भरजरी वस्त्रे’ चढवून झाकण्या
गोव्यातील २३ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper