कोरोना लसीच्या सक्तीविरोधात आंदोलनाची घोषणा होताच केंद्र सरकारचे नमते
Published On : 20 Jan 2022साझा करें:
संमतीशिवाय लस नाही- केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र, ३१ जानेवारीला राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचा भारत बंद
नवी दिल्ली : आरोग्य विभागाकडून कोरोना लसीची सक्ती करण्यात येत होती. याविरोधात राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने आंदोलनाची घोषणा होताच केंद्र सरकारने नमते घेतले असून संमतीशिवाय लस नाही अशाप्रकारचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
कोणत्याही व्यक्तीला संमतीशिवाय आणि बळजबरीने कोरोना प्रतिबंधक लस देणे हे कोविड-१९ लसीकरण मार्गदर्शक सूचनांमध्ये परिकल्पित नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यात लसीकरणाबाबतची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे. शपथपत्र दाखल करण्याच्याअगोदर मात्र आरोग्य कर्मचार्‍यांकडून लसीची सक्ती करण्यात येत होती, लस घेतली नाही तर तुम्हांला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व रेशनिंगचे धान्य मिळणार नाही अशी भीती दाखवली जात होती. सरकारकडून येणार्‍या योजनांचा लाभ घेता येणार नाही असेही सांगितले जात होते.
त्या दबावाला बळी पडून लोक लस घेत होते. लस घेणे अनिवार्य असताना कर्मचार्‍यांकडून ती घ्यावीच अशी जबरदस्ती केली जात होती. त्यामुळे राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. ३१ जानेवारीच्या भारत बंदच्या विषयात सक्तीच्या लसीकरणाचा मुद्दाही आहे.
ही बाब केंद्राच्या लक्षात आल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात संमतीशिवाय लस नाही असे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या आंदोलनाला आणखी बळ मिळाले आहे. या आंदोलनाला भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. भारत बंदच्या आंदोलनाला मेश्राम यांचा पाठिंबा असल्याने सरकारची तारांबळ उडाली आहे. लसीत कुठले कन्टेट टाकण्यात आले आहेत याची माहितीही सरकारकडून दिली जात नाही. संविधान कलम क्र. २१ नुसार सरकारने लोकांच्या जीवीताची जबाबदारी घेतली पाहिजे. परंतु सरकार जबाबदारी घेत नसल्याने संविधानाच्याविरोधात काम सुरू आहे.
३१ जानेवारीच्या भारत बंदमध्ये केवळ सक्तीच्या लसीकरणाचा मुद्दा नसून केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात लिहून दिल्याच्याविरोधात, तीन काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात, ईव्हीएमला लावण्यात आलेल्या पेपर ट्रेलची गणना केली जावी अथवा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यासाठी, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी, खासगी क्षेत्रात आरक्षणासाठी, एनआरसी, सीएए, एनपीआर रद्द करण्यासाठी किंवा एनआरसी लागू करायची असेल तर डीएनएच्या आधारावर अशा मुद्यांचा समावेश आहे.
विविध मुद्दे लक्षात घेऊन भारत बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. या अगोदरही या संघटनेच्या माध्यमातून भारत बंद करण्यात आला होता. सीएएविरोधात व १३ पॉईंट रोस्टरच्याविरोधातही मोठ्या प्रमाणात भारत बंद झाला होता. त्यामुळे हादेखील भारत बंद यशस्वी होण्याची खात्री आहे. त्यादृष्टीने कार्यकर्ते गावा-गावात जाऊन जनजागृती करत आहेत. त्यालाही लोकांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
