×

कोरोना लसीच्या सक्तीविरोधात आंदोलनाची घोषणा होताच केंद्र सरकारचे नमते

Published On :    20 Jan 2022
साझा करें:

संमतीशिवाय लस नाही- केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र, ३१ जानेवारीला राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचा भारत बंद



नवी दिल्ली : आरोग्य विभागाकडून कोरोना लसीची सक्ती करण्यात येत होती. याविरोधात राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने आंदोलनाची घोषणा होताच केंद्र सरकारने नमते घेतले असून संमतीशिवाय लस नाही अशाप्रकारचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.


कोणत्याही व्यक्तीला संमतीशिवाय आणि बळजबरीने कोरोना प्रतिबंधक लस देणे हे कोविड-१९ लसीकरण मार्गदर्शक सूचनांमध्ये परिकल्पित नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यात लसीकरणाबाबतची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे. शपथपत्र दाखल करण्याच्याअगोदर मात्र आरोग्य कर्मचार्‍यांकडून लसीची सक्ती करण्यात येत होती, लस घेतली नाही तर तुम्हांला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व रेशनिंगचे धान्य मिळणार नाही अशी भीती दाखवली जात होती. सरकारकडून येणार्‍या योजनांचा लाभ घेता येणार नाही असेही सांगितले जात होते. 


त्या दबावाला बळी पडून लोक लस घेत होते. लस घेणे अनिवार्य असताना कर्मचार्‍यांकडून ती घ्यावीच अशी जबरदस्ती केली जात होती. त्यामुळे राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. ३१ जानेवारीच्या भारत बंदच्या विषयात सक्तीच्या लसीकरणाचा मुद्दाही आहे. 


ही बाब केंद्राच्या लक्षात आल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात संमतीशिवाय लस नाही असे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या आंदोलनाला आणखी बळ मिळाले आहे. या आंदोलनाला भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. भारत बंदच्या आंदोलनाला मेश्राम यांचा पाठिंबा असल्याने सरकारची तारांबळ उडाली आहे. लसीत कुठले कन्टेट टाकण्यात आले आहेत याची माहितीही सरकारकडून दिली जात नाही. संविधान कलम क्र. २१ नुसार सरकारने लोकांच्या जीवीताची जबाबदारी घेतली पाहिजे. परंतु सरकार जबाबदारी घेत नसल्याने संविधानाच्याविरोधात काम सुरू आहे.



३१ जानेवारीच्या भारत बंदमध्ये केवळ सक्तीच्या लसीकरणाचा मुद्दा नसून केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात लिहून दिल्याच्याविरोधात, तीन काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात, ईव्हीएमला लावण्यात आलेल्या पेपर ट्रेलची गणना केली जावी अथवा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यासाठी, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी, खासगी क्षेत्रात आरक्षणासाठी, एनआरसी, सीएए, एनपीआर रद्द करण्यासाठी किंवा एनआरसी लागू करायची असेल तर डीएनएच्या आधारावर अशा मुद्यांचा समावेश आहे. 


विविध मुद्दे लक्षात घेऊन भारत बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. या अगोदरही या संघटनेच्या माध्यमातून भारत बंद करण्यात आला होता. सीएएविरोधात व १३ पॉईंट रोस्टरच्याविरोधातही मोठ्या प्रमाणात भारत बंद झाला होता. त्यामुळे हादेखील भारत बंद यशस्वी होण्याची खात्री आहे. त्यादृष्टीने कार्यकर्ते गावा-गावात जाऊन जनजागृती करत आहेत. त्यालाही लोकांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
२५ मे भारत बंदला रोखण्यासाठी ब्राम्हणवाद्यांकडून हनुमा
कोरोना काळात जगात दर ३० तासांनी एका अब्जाधीशाचा उदय, तर द
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेबाबत २७ मे रोजी सर्वपक्षीय ब
अनधिकृत शाळांचे फुटले पेव
ज्ञानवापीमध्ये शिवलिंग नाही, मुस्लिमांना केले जातेय टा
यूएपीएची तरतूद देशद्रोहापेक्षा धोकादायक
मध्य प्रदेशात २९ आणि राजस्थानमध्ये दररोज १४ मुले हरवतात
टुकार अभिनेत्री केतकी चितळेच्या जामीन अर्जावर २६ तारखे
ज्ञानव्यापी मशीद ब्राम्हणांचे नसून बुद्धीस्ट स्थळ
ज्ञानवापी मस्जिद आणि शिवलिंग या प्रकरणात 1991चा चा प्रार्थ
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावर वाराणसी न्यायालयाचा आदेश बेका
कर्नाटकच्या भाजप सरकारने शिक्षणात शालेय मंडळांमधील दहा
कोरोना आजाराच्या प्रारंभानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना तिकी
ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू एनजीओ पदाधिकाऱ्याला सर्वोच्च
तथागत गौतम बुध्दांची विचारसरणी आजही जगाला मार्गदर्शकच
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संभाजीराजे यांना
शहरातील केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे
बाबरी मस्जिद गमावली पण आता ज्ञानवापी मस्जिद गमावणार ना
महाराष्ट्र सरकारकडून राजभवनला देण्यात येणाऱ्या निधीत व
अत्त दीप भव: तथागत बुद्धांचा विचारच महत्वाचा
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper