देशातील उपासमारीची जुनी आकडेवारी सादर
Published On : 21 Jan 2022साझा करें:
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले
नवी दिल्ली: देशातील उपासमारीची जुनी आकडेवारी सादर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायाधीश एएस बोपण्णा आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांच्या म्हणण्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कोणत्याही राज्याने उपासमारीने मृत्यूची नोंद केलेली नाही. आता देशात उपासमारीने मृत्यू होत नाहीत असे आपण कशाप्रकारे म्हणत आहात, असे सुनावले आहे.
राज्यांनी अशी कोणतीही माहिती दिलेली नाही आणि उपासमारीबाबतचे सत्य नाकारता येणार नाही, असे वेणुगोपाल यांनी खंडपीठाला सांगत त्यांनी राज्यांवर खापर फोडले आहे. योजना बनवण्याबरोबरच केंद्र राज्यांना देण्यात येणार्‍या अतिरिक्त अन्नधान्याबाबत प्रतिज्ञापत्रही दाखल करेल. राज्यांना ‘उपासमारीने मृत्यू’ या प्रकरणांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. कम्युनिटी किचन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपकरणांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारला करावे लागेल, या केंद्राच्या अहवालाशी त्यांनी सहमती दर्शवली.
खंडपीठ एका सार्वजनिक हिताच्या योजनेवर सुनावणी करत होते. ज्याने केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उपामसारीचा सामना करण्यासाठी सामुदायिक स्वयंपाकींसाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश मागितले आहेत.सुनावणीच्या सुरूवातीस, खंडपीठाने केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सादर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, की न्यायालयांनी पॉलिसी डोमेनमध्ये प्रवेश करू नये. अहवालानुसार, सुप्रीम कोर्टाने जुन्या आकडेवारीवर अवलंबून राहिल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारले, अलिकडच्या काळात देशात उपासमारीमुळे मृत्यू झाला नाही असे केंद्राने सांगितले आहे.
न्यायालयाने अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना विचारले होते की, केंद्र सरकारचा कोणताही अहवाल आहे का, ज्यामध्ये उपासमारीने झालेल्या मृत्यूंची तपशीलवार आकडेवारी आहे.वेणुगोपाल म्हणाले, सरकारने यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, कोणत्याही राज्याने उपासमारीने मृत्यू झाल्याची नोंद केलेली नाही. तथापि, ऍटर्नी जनरलने सादर केलेली आकडेवारी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६ वर आधारित होती.
यावर न्यायाधीश कोहली म्हणाले, ‘पाच वर्षांपूर्वी जे घडले ते तुम्ही प्रिझममधून पाहू शकत नाही. आज तामिळनाडूतील एका व्यक्तीशिवाय या देशात उपासमारीने मृत्यू झाला नाही, तेही एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यामुळे तुम्ही म्हणायला तयार आहात का? हे आपण स्वीकारू शकतो का? खंडपीठाने सुरुवातीला राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल २०१९-२०२१ च्या डेटाचा संदर्भ दिला होता, जो केंद्र सरकारने प्रकाशित केला आहे.
सरकारच्या या अहवालात २०१०-२०१३ च्या आकडेवारीचा समावेश असल्याने न्यायालयाने अलीकडील आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले होते.ऍटर्नी जनरल म्हणाले की, केंद्र सरकार उपासमारीने मृत्यूच्या आकडेवारीचा अहवाल देणार्‍या विविध राज्य सरकारांवर अवलंबून आहे आणि राज्यांनी अशा कोणत्याही मृत्यूची नोंद केलेली नाही.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
