×

देशातील उपासमारीची जुनी आकडेवारी सादर

Published On :    21 Jan 2022
साझा करें:

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले



नवी दिल्ली: देशातील उपासमारीची जुनी आकडेवारी सादर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायाधीश एएस बोपण्णा आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांच्या म्हणण्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कोणत्याही राज्याने उपासमारीने मृत्यूची नोंद केलेली नाही.  आता देशात उपासमारीने मृत्यू होत नाहीत असे आपण कशाप्रकारे म्हणत आहात, असे सुनावले आहे.


राज्यांनी अशी कोणतीही माहिती दिलेली नाही आणि उपासमारीबाबतचे सत्य नाकारता येणार नाही, असे वेणुगोपाल यांनी खंडपीठाला सांगत त्यांनी राज्यांवर खापर फोडले आहे. योजना बनवण्याबरोबरच केंद्र राज्यांना देण्यात येणार्‍या अतिरिक्त अन्नधान्याबाबत प्रतिज्ञापत्रही दाखल करेल. राज्यांना ‘उपासमारीने मृत्यू’ या प्रकरणांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. कम्युनिटी किचन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपकरणांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारला करावे लागेल, या केंद्राच्या अहवालाशी त्यांनी सहमती दर्शवली.


खंडपीठ एका सार्वजनिक हिताच्या योजनेवर सुनावणी करत होते. ज्याने केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उपामसारीचा सामना करण्यासाठी सामुदायिक स्वयंपाकींसाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश मागितले आहेत.सुनावणीच्या सुरूवातीस, खंडपीठाने केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सादर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, की न्यायालयांनी पॉलिसी डोमेनमध्ये प्रवेश करू नये. अहवालानुसार, सुप्रीम कोर्टाने जुन्या आकडेवारीवर अवलंबून राहिल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारले, अलिकडच्या काळात देशात उपासमारीमुळे मृत्यू झाला नाही असे केंद्राने सांगितले आहे.


 न्यायालयाने अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना विचारले होते की, केंद्र सरकारचा कोणताही अहवाल आहे का, ज्यामध्ये उपासमारीने झालेल्या मृत्यूंची तपशीलवार आकडेवारी आहे.वेणुगोपाल म्हणाले, सरकारने यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, कोणत्याही राज्याने उपासमारीने मृत्यू झाल्याची नोंद केलेली नाही. तथापि, ऍटर्नी जनरलने सादर केलेली आकडेवारी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६ वर आधारित होती. 


यावर न्यायाधीश कोहली म्हणाले, ‘पाच वर्षांपूर्वी जे घडले ते तुम्ही प्रिझममधून पाहू शकत नाही. आज तामिळनाडूतील एका व्यक्तीशिवाय या देशात उपासमारीने मृत्यू झाला नाही, तेही एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यामुळे तुम्ही म्हणायला तयार आहात का? हे आपण स्वीकारू शकतो का? खंडपीठाने सुरुवातीला राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल २०१९-२०२१ च्या डेटाचा संदर्भ दिला होता, जो केंद्र सरकारने प्रकाशित केला आहे.


सरकारच्या या अहवालात २०१०-२०१३ च्या आकडेवारीचा समावेश असल्याने न्यायालयाने अलीकडील आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले होते.ऍटर्नी जनरल म्हणाले की, केंद्र सरकार उपासमारीने मृत्यूच्या आकडेवारीचा अहवाल देणार्‍या विविध राज्य सरकारांवर अवलंबून आहे आणि राज्यांनी अशा कोणत्याही मृत्यूची नोंद केलेली नाही.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
२५ मे भारत बंदला रोखण्यासाठी ब्राम्हणवाद्यांकडून हनुमा
कोरोना काळात जगात दर ३० तासांनी एका अब्जाधीशाचा उदय, तर द
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेबाबत २७ मे रोजी सर्वपक्षीय ब
अनधिकृत शाळांचे फुटले पेव
ज्ञानवापीमध्ये शिवलिंग नाही, मुस्लिमांना केले जातेय टा
यूएपीएची तरतूद देशद्रोहापेक्षा धोकादायक
मध्य प्रदेशात २९ आणि राजस्थानमध्ये दररोज १४ मुले हरवतात
टुकार अभिनेत्री केतकी चितळेच्या जामीन अर्जावर २६ तारखे
ज्ञानव्यापी मशीद ब्राम्हणांचे नसून बुद्धीस्ट स्थळ
ज्ञानवापी मस्जिद आणि शिवलिंग या प्रकरणात 1991चा चा प्रार्थ
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावर वाराणसी न्यायालयाचा आदेश बेका
कर्नाटकच्या भाजप सरकारने शिक्षणात शालेय मंडळांमधील दहा
कोरोना आजाराच्या प्रारंभानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना तिकी
ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू एनजीओ पदाधिकाऱ्याला सर्वोच्च
तथागत गौतम बुध्दांची विचारसरणी आजही जगाला मार्गदर्शकच
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संभाजीराजे यांना
शहरातील केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे
बाबरी मस्जिद गमावली पण आता ज्ञानवापी मस्जिद गमावणार ना
महाराष्ट्र सरकारकडून राजभवनला देण्यात येणाऱ्या निधीत व
अत्त दीप भव: तथागत बुद्धांचा विचारच महत्वाचा
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper