×

२५ मे भारत बंदला रोखण्यासाठी ब्राम्हणवाद्यांकडून हनुमान चालिसा, अजान, हिजाब आणि शिवलींग वादाचे षड्यंत्र

Published On :    23 May 2022
साझा करें:

एससी, एसटी, ओबीसी, मायनॉरिटीने आपल्या मुद्यांवर कायम राहून प्रचार व प्रसार करावा-राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांचे आवाहन



नवी दिल्ली: राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या माध्यमातून विविध मुद्यांवर २५ मे रोजी भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. हा भारत बंद रोखण्यासाठी ब्राम्हणवाद्यांकडून हनुमान चालिसा, अजान, हिजाब आणि  शिवलींग वादाचे षड्यंत्र आखण्यात आले आहे. त्यामुळे या षड्यंत्राला बळी न पडता एससी, एसटी, ओबीसी, मायनॉरिटीने आपल्या मुद्यांवर कायम राहून प्रचार व प्रसार करावा असे आवाहन राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांनी केले आहे.


राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनासहित १० मुद्यांवर भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. तथाकथित स्वातंत्र्यानंतर जनावरांची, कुत्र्यांची, हिजड्यांची गणना झाली मात्र देशभरातील अर्धी लोकसंख्या असलेला ओबीसी अर्थात पिछडा वर्गाची गणना झालेली नाही. हा एक देशात मोठा मुद्दा आहे. ओबीसीची गणना हिंदूच्या नावावर ब्राम्हण लोक करीत आहेत. त्यासाठी ३.५ टक्के अल्पसंख्य ब्राम्हण ओबीसींचे समर्थन घेऊन बहुसंख्य होतात आणि देशाच्या सत्तेवर व व्यवस्थेवर कब्जा करतात. तसेच ओबीसींचेच समर्थन घेऊन त्यांनाच हक्क व अधिकारापासून वंचित करण्याचे काम ब्राम्हणी व्यवस्थेकडून केले जाते. ज्यावेळी ओबीसी आपली लढाई लढण्यासाठी समोर आला आहे, त्यावेळी ब्राम्हणवादी लोकांकडून त्या लढाईला डायव्हर्ट करण्याचे प्रयत्न केले जातात. आता २५ मे रोजीच्या भारत बंदच्या मुद्याला डायव्हर्ट करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. हनुमान चालिसा, अजान वाद, हिजाब आणि आता शिवलींग वाद उकरण्यात आला आहे. अशाप्रकारे वाद निर्माण करून ओबीसींच्या त्यांच्या वास्तविक लढाईपासून भटकवण्याचे षड्यंत्र आहे. हे काही आताच होत नाही असे चौधरी विकास पटेल म्हणाले.


 १९९०-९२ च्या दशकात ओबीसीचे लोक मंडल आयोगाची लढाई समजत होते, मंडल आयोगाची लढाई लढत होते, त्यावेळी राम जन्मभूमी-बाबरी मशीदचा मुद्दा आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल, विश्‍व हिंदू परिषदेच्या माध्यमातून उभा करण्यात आला होता. १९९० मध्ये मंडल आयोगातील केवळ एक शिफारस लागू झाली. त्यावेळी मंडल आयोगाविरोधात ब्राम्हण लोक एकत्र झाले आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. १६ नोव्हेंबर, १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. ५२ टक्के ओबीसीला केवळ २७ टक्के आरक्षण दिले गेले. २७ टक्क्यांमध्येही क्रिमी लेअर लावण्यात आले. ३ हजार ७४३ जातींना मंडल आयोगाने ओबीसी मानले. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात १ हजार ९९८ जातींनाच ओबीसीना मानण्यात आले. अशाप्रकारे ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के देणे आणि त्यामध्येही क्रिमी लेअर लावणे, मंडल आयोगाची केवळ एक शिफारस लागू करणे व ३ हजार ७४३ जातींमध्ये केवळ १ हजार ९९८ जातींनाच ओबीसी मानणे ही एक मोठी धोकेबाजी १९९२ मध्ये ओबीसींसोबत करण्यात आली. या धोकेबाजीला ओबीसींनी समजून घेतले व संसदेला घेरले तर त्यांना हक्क व अधिकार द्यायलाच लागेल, कारण ते ५२ टक्के आहेत. ओबीसींचे समर्थन घेऊनच ब्राम्हणवादी लोकांनी व्यवस्था व शासन-प्रशासनावर कब्जा केलेला आहे. ब्राम्हणवाद्यांना व्यवस्थेत व सत्तेत ऑक्सिजन देण्याचे काम ओबीसी करत आहे. ओबीसी तेथून सटकला तर ऑक्सिजन बंद होईल. ओबीसी स्वत:च लढाई लढले तर ते स्वत:च मालक व शासक बनतील. त्यामुळे ओबीसीला त्यांच्या लढाईपासून डायव्हर्ट करण्याचे काम ब्राम्हणवाद्यांनी केले असा दावा पटेल यांनी केला आहे.


 दरम्यान, विनय कटीयार, उमा भारती, कल्याण सिंग, प्रवीण तोगडीया या ओबीसी नेत्यांना हाताशी धरून राम मंदिर-बाबरी मशीद वाद निर्माण करण्यात आला. ज्या ओबीसींनी दिल्लीला घेराव घालायला हवा होता, त्याच ओबीसीनी संसदेला घेराव घालण्याऐवजी बाबरी मशीदीला घेराव घालत ती पाडून टाकली. आता मंदिर बनत आहे, मंदिराच्या समर्थनात निर्णय आला, मात्र मंदिराच्या ट्रस्टमध्ये एकाही ओबीसीला घेतले नाही. यावरून लक्षात येते की, ओबीसीचा वापर करण्यासाठी व त्यांना हक्क व अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी मंदिर-मशीद वादात सहभागी करून घेण्यात आले होते. हा मुद्दा ओबीसीच्या मुद्याला डायव्हर्ट करण्यासाठी हाती घेण्यात आला होता अशी टीप्पणी पटेल यांनी केली.


२००१ मध्ये भारत मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा समोर आणण्यात आला होता, त्यावेळी या मुद्याला घेऊन देशभरात ५१ हजार कार्यक्रम घेण्यात आले. ही बाब तमाम ओबीसींच्या नेत्यांपर्यंत पोहचली. देशात जनावरांची गणना होते, मात्र ओबीसींची गणना होत नाही. ओबीसींच्या नेत्यांनी संसद बंद करण्याचे काम केले. त्यावेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते. कॉंग्रेस, आरएसएस, भाजपामध्ये चिंतन सुरू झाले. ओबीसींचे जातनिहाय जनगणना झाल्यास त्यांना हक्क व अधिकार द्यावे लागतील. त्यांना हक्क व अधिकार मिळाले तर ब्राम्हणांचे वर्चस्व समाप्त होईल. गणना न केल्यास ओबीसीचे लोक वामन मेश्राम यांच्याबरोबर जातील, दोन्ही बाजूंनी धोका आहे, ते स्वत:ची गणना करतील. त्यावेळी ओबीसीच्या मुद्याला डायव्हर्ट करण्यासाठी ब्राम्हणवाद्यांनी अण्णा हजारे, बाबा रामदेव यांचा वापर केला. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर आरएसएस, भाजपा, कॉंग्रेसच्या माध्यमातून प्रचार करण्यात आला. देशात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, त्यासाठी जनलोकपाल आणायला हवा. अण्णा हजारे, बाबा रामदेव यांचा वापर करत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्याला दाबण्याचे काम करण्यात आले. तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी आम्ही ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून असे सांगितले, मात्र त्यांनी केवळ सोशिओ-इकॉनॉमिक सर्व्हे केला. त्याचादेखील रिपोर्ट प्रकाशित केला नाही. दुसर्‍यांदा ओबीसीसोबत धोकेबाजी करण्यात आली आणि त्यांच्या मुद्याला डायव्हर्ट करण्याचे काम करण्यात आले असे पटेल यांनी सांगितले.


आता आम्ही ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्यासाठी भारत बंद करत आहोत. आम्ही भारत बंदची तयारी करत असताना कधी हिजाबचा मुद्दा समोर आणला जातो, कधी हनुमान चालिसा व अजानवरून वाद केला जातो. आजच्या तारखेला ज्ञानव्यापी मशीदीतील शिवलींगचा विषय जोरजोरात चर्चिला जात आहे. यावरून प्रश्‍न निर्माण होतो की, वास्तविक हे विवाद आहेत का? की जाणून-बुजून ते निर्माण केले जात आहेत? भारतीय संविधानाने कुणी काय खावे, कुठले कपडे घालावेत, धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क दिलेला आहे, हिजाब अनेक दिवसापासून घातला जातो. तो काही आजच घातला जात नाही. काही लोक घुंगट घालतात, त्याशिवाय माईक लावून अजानदेखील बर्‍याच काळापासून होत आहे. यावर देखील वाद कुठलाही नव्हता. हे वाद का उकरून काढले जात आहेत, त्यामागे चाल लक्षात घ्यायला हवी. ओबीसीला मुस्लिमांसोबत भिडवले नाही तर जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावर जे आंदोलन होत आहे, संख्येनुसार हिस्साची मागणी केली जात आहे, या आंदोलनात सहभागी होईल. आपल्या हक्क व अधिकारासाठी लढणार्‍या ओबीसीला द्यावे लागेल, जे ब्राम्हणवाद्यांनी कब्जा केलेले आहे. यासाठी ओबीसीला मुस्लिमांविरोधात भिडवले जात आहे. त्यासाठीच शिवलींगचा विवाद उभा करून षड्यंत्र केले गेले आहे. कुठल्याही प्रकारे शिवलींग नाही. तो एक फवारा आहे. पाण्याच्या फवार्‍याला शिवलींग असल्याचे सांगून वाद निर्माण केला गेला आहे. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावर २५ मे रोजी भारत बंद होणार आहे, त्या मुद्यावरून लक्ष्य विचलित करण्यासाठी शिवलींगचा मुद्दा पुढे रेटण्यात आला आल्याचे पटेल यांनी स्पष्ट केले.


 आणखी विचार करणारी बाब अशी आहे की, जे अन्यायग्रस्त ओबीसी आहेत, त्यांचे लक्ष्य विचलित झालेले नाही, जे जागृत लोक आहेत, त्यांचे सोशल मीडिया पाहिले तर ते शिवलींग नसून फवारा आहे असे सांगत त्याला विरोध करत आहेत. जे समर्थन आणि विरोध करत आहेत ते दोघेही ब्राम्हणवाद्यांच्या षड्यंत्राला बळी पडले आहेत. कारण खरा प्रचार २५ मे रोजीच्या भारत बंदचा करायचा होता, जातीनिहाय जनगणना व एमएसपी गॅरंटीच्या मुद्यावर प्रचार करायचा होता, ते सोडून ते शिवलींग आहे की नाही याबाबत लोक सोशल मीडियावर प्रचार करत आहेत. त्यामुळे यापासून एससी, एसटी, ओबीसी व मायनॉरिटीच्या लोकांनी सतर्क व्हायला हवे. २५ मे रोजीचा भारत बंद विफल करण्यासाठी ब्राम्हणवाद्यांकडून तसे प्रयत्न केले जात आहेत.  २५ तारखेनंतर हा वाद शांत होईल. आजच्या तारखेला एससी, एसटी, ओबीसीसाठी मंदिराचा मुद्दा की नोकरीचा मुद्दा महत्वपूर्ण आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे. आरक्षण व शेतकर्‍यांच्या एमएसपीचा मुद्दा महत्वपूर्ण आहे. ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. मंदिर झाले तर त्यातील कमाई ब्राम्हणच खाणार आहे. त्यामुळे आपल्याला मंदिराची लढाई महत्वाची नाही. म्हणून ओबीसीला त्यांच्या हक्क व अधिकाराची लढाई लढावी लागणार आहे. त्यामुळे भारत बंदसंदर्भात प्रचार व प्रसार करण्याची गरज आहे.


ओबीसींची जातनिहाय जनगणनासहित अन्य मुद्यांवरही भारत बंदच्या मुद्यांमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे सरकार घाबरले आहे. त्यामध्ये दुसरा मोठा मुद्दा ईव्हीएमचा आहे. ईव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळा होतो हा प्रश्‍न अनेकदा समोर येत आहे. वामन मेश्राम यांनी २४ एप्रिल, २०१७ रोजी ईव्हीएमसोबत १०० टक्के व्हीव्हीपॅट लावावेत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळवला. मात्र व्हीव्हीपॅटमधून निघणार्‍या पावत्यांची १०० टक्के मोजणी होत नाही तोपर्यंत घोटाळा पकडला जाऊ शकत नाही. ईव्हीएम घोटाळ्याविरोधातही भारत बंद होत आहे. मोठा गंभीर मुद्दा असल्याने यापासून सरकार घाबरले आहे. त्यामुळे मुद्दा डायव्हर्ट केला जात आहे. दुसरा महत्वपूर्ण मुद्दा खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करणे होय. २०१४ मध्ये मोदी प्रधानमंत्री पदावर आले, त्यावेळी ते म्हणाले होते की, देश विकणार नाही, तेव्हा आपले लोक खूष झाले. देश अमेरिकेच्या हातात जाता-जाता वाचला आहे, मोदी देशाला वाचवतील. परंतु ज्यावेळी मोदी प्रधानमंत्री झाले, त्यावेळी देश वाचवता येणार नाही. प्रतिदिन हे विकले, ते विकले अशा बातम्या येत आहेत. व्यापार करणे सरकारचे काम नाही असे सरकारने सांगितले आहे. याचा अर्थ जे विकलेले नाही तेसुद्धा आम्ही विकून टाकणार आहोत. सर्वच क्षेत्राचे खासगीकरण झाले तर आरक्षण कुठे असेल? असा सवाल करतानाच पटेल म्हणाले,  आरक्षण शून्य होईल, म्हणून खासगीकरणाला रोखले जावे व खासगी क्षेत्रातही एससी, एसटी, ओबीसीला आरक्षण दिले जावे. या मुद्यालाही घेऊन आम्ही भारत बंद करत आहोत. या मुद्यालाही दाबले जात आहे.  


शेतकर्‍यांना एमएसपीची हमी द्यायला हवी हा मुद्दादेखील भारत बंदमध्ये आहे. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात शेतकर्‍यांचे मोठे योगदान होते. मात्र त्या शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादनाला गॅरंटी मिळत नाही. शेती करणे घाट्याचे झाले आहे. शेतकर्‍याला आत्महत्या करायला भाग पाडले जात आहे.  त्यासाठी शेतकर्‍यांसाठी एमएसपी हमी कायदा लागू करावा अशी आमची मागणी आहे. त्याशिवाय एनआरसी, सीएए, एनपीआर हे देशातील आम नागरिकांच्या विरोधात आहे. आम नागरिकांना त्यांच्याच देशात म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसी, मायनॉरिटीला कागदाच्या आधारावर विदेशी घोेषित करण्याचे षड्यंत्र आहे. म्हणून त्याला आम्ही विरोध करत आहोत. डीएनएच्या आधारावर एनआरसी व्हावी अशी मागणी करत आहोत. आणखी एक मोठा मुद्दा सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आहे. झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडीशा, महाराष्ट्रात ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण समाप्त करण्यात आले आहे. त्यासाठीही भारत बंद आहे. पर्यावरण संरक्षण, जनावरांचे संरक्षण अशाप्रकारे बहाणे करून आदिवासींना जल, जंगल, जमीनीपासून हाकलले जात आहे, तमाम आदिवासींची हत्या केली जात आहे, आदिवासींवर अन्याय-अत्याचार केले जात आहे. भारतीय संविधानाने ५ व्या व ६ व्या अनुसूचीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे की, आदिवासी ज्या भागात राहतात तेथील जल, जंगल व जमीनीवर त्यांच्याच हक्क व अधिकार असेल. मात्र आदिवासींनाही बळी पडावे लागत आहे. लॉकडाऊनचा आसरा घेऊन शेतकर्‍यांविरोधात कायदे लादले गेले तसेच कामगारांविरोधातही पुंजीपतींच्या हितासाठी कायदे लादले गेले. शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले, त्यासाठी ७०० शेतकरी शहीद झाले. त्यामुळे ते कायदे सरकारला परत घ्यावे लागले. मात्र कामगारांविरोधात जे कायदे करण्यात आले ते आजपर्यंत परत घेण्यात आलेले नाहीत. त्याचादेखील आम्ही विरोध करत आहोत, ते कायदे परत घेतले जावेत अशी आमची मागणी आहे. जबरदस्तीने जे व्हॅक्सिनेशन केले जात आहेत, त्याविरोधातही भारत बंदच्या मुद्यात समावेश आहे. तमाम मुद्यांना घेऊन आम्ही भारत बंद करत आहोत. 


अनेकदा भारत बंद करून वामन मेश्राम यांनी सरकारला झुकवले आहे. जे अनेक संघटनांचे संरक्षक आहेत, त्यांच्या माध्यमातून भारत बंदला जाहीर समर्थन देण्यात आलेले आहे. एवढ्या मोठ्या ताकदीने भारत बंद केला जात आहे. १३ पॉईंट रोस्टरचा विषय असो, अथवा सीएएचा. त्यामुळे मोदी व अमित शहा यांची बोलती बंद करण्यात आली आहे. वामन मेश्राम यांनी लढाई लढून ती जिंकून दाखवली आहे. त्यामुळे बामसेफ, भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा व तमाम सहयोगी संघटना तसेच राष्ट्रीय व राज्य, जिल्हा, तहसील व कमिशनरी पातळीवरील पदाधिकार्‍यांना आवाहन आहे की, या आंदोलनासंदर्भात आपले पोस्टर व व्हिडीओ जारी करावेत.  हे आंदोलन सफल बनवण्यासाठी प्रचार व प्रसार करावे. त्यासाठी तन-मन-धनाने तयारी करावी, कारण दुश्मनाच्या षड्यंत्राला पुरून उरले पाहिजे. त्यांचे षड्यंत्र विफल करायला हवे. एससी, एसटी, ओबीसी व मायनॉरिटीच्या लोकांना आवाहन आहे की, आपण आपल्या मुद्यांवर ठाम असले पाहिजे. दुश्मन आपल्याला मुद्दे देतील आणि आपण त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणार हे बरोबर नाही, आपण आपले मुद्दे समोर आणून त्यावर विचार करायला हवा. त्यासाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या माध्यमातून १० मुद्दे हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचे उत्तर सरकारकडे नाही. आपण १० मुद्यांची लढाई लढल्यास सरकारला झुकवू शकतो. जे सरकार खोटे विवाद निर्माण करत आहे, त्याकडे जास्त लक्ष्य न देता आपल्या मुद्याकडे जास्त लक्ष्य देण्याची गरज असल्याचे पटेल यांनी म्हटले आहे.  

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
प्रबोधनकार ठाकरेंचा वैचारिक वारसा आणि महाराष्ट्राचे रा
आता दहावीनंतर पुढे काय? पाल्यांचा कल ओळखून करिअर क्षेत्र
मुख्यमंत्रीपद देण्यामागे शिवसेना संपवण्यासाठी बंदुकी
एकनाथ शिंदेंना काय म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी बोला
मैदानातील माणूस माझ्यासोबत असल्याने तुम्हांला रस्त्या
उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक ६ ऑगस्ट रोजी
आसाममध्ये पूर आणि भूस्खलनामुळे १५१ जणांनी गमावला जीव
मोहम्मद पैगंबरांवरील तुमच्या वक्तव्याने देशाची बदनामी,
खासदारांच्या रेल्वेतील फुकट प्रवासासाठी केंद्राकडून ५
धर्माच्या आधारावर देशाची विभागणी करणे चुकीचे
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी लंडन सर्वोत्तम शहर, मुंब
३.५९ कोटी ग्राहकांनी वर्षभरात एकही सिलिंडर भरला नाही
३१ टक्के राज्यसभा खासदारांवर फौजदारी खटले
दिल्लीतील १२ महाविद्यालयांची आर्थिक कोंडी
तब्बल ४ वेळा बंडखोरीची लागलेली चाहूल
५४ टक्के भारतीयांचा सोशल मीडियावर विश्‍वास
लोकविरोधाच्या धास्तीने पेशवा फडणवीस मुख्यमंत्रीपदापा
टरबुजाने बंडखोर आमदारांवर खर्च केले ७ हजार कोटी
भाजपाकडून घटनाविरोधी काम
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीपासून मातंग बांधवांना
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper