×

माजी सैनिकांच्या नोकर्‍यांचा कोटा पूर्ण नसताना ‘अग्नीवीरां’च्या माथी आरक्षणाच्या आश्‍वासनाचे गाजर

Published On :    23 Jun 2022
साझा करें:

केंद्र सरकारकडून फसवणूक



नवी दिल्ली: ‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत नोकरी मिळवणार्‍या अग्निवीरांना चार वर्षांच्या सेवेनंतर सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सरकार बोलत असतानाच, एका मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये माजी सैनिकांसाठी राखीव पदे आहेत. त्यांच्या नियुक्तीच्या संख्येत मोठा फरक आहे. त्याच जागा भरल्या नसताना आता अग्नीवीरांच्या माथी आरक्षणाच्या आश्‍वासनाचे गाजर मारल्याने अग्निवीरांना कुठल्या आधारे पुन्हा नोकर्‍या देणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.


सदोष अग्निपथ भरती योजनेच्या विरोधात आंदोलकांचा रोष शमवण्यासाठी सरकारने विविध नोकर्‍यांमध्ये लष्करातील जवानांसाठी १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे, मात्र नियुक्त केलेल्या माजी सैनिकांची संख्या आणि त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या पदांच्या संख्येत फरक आहे.


 लष्करी भरती सुधारण्याच्या सरकारच्या या योजनेमुळे देशभरात हिंसक आंदोलने झाली आहेत. अग्निपथ योजनेच्या निषेधार्थ सोमवारीही भारत बंद पुकारण्यात आला होता. योजनेच्या घोषणेपासून, सरकारने काही सवलती दिल्या आहेत, ज्या अंतर्गत अग्निपथ योजनेच्या अर्जदारांची उच्च वयोमर्यादा तात्पुरती २३ वर्षे करण्यात आली आहे तसेच केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल,  संरक्षण मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्य अग्निवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. तर माजी सैनिकांसाठी नोकर्‍यांचा विद्यमान कोटा (आरक्षण) देखील पूर्ण केला जात नाही, आणि आता अग्नीवीरांच्या माथी आरक्षणाच्या आश्‍वासनाचे गाजर आहे.


माजी सैनिक कल्याण विभाग (ईएसडब्ल्यू), संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत महासंचालनालय (पुनर्वसन) कडून उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार, माजी सैनिकांना गट सी पदांच्या १० टक्के आणि गट डीच्या २० टक्के पदे मिळणे आवश्यक आहे. केंद्र  सरकारच्या विभागांमध्ये मात्र अनुक्रमे १.२९ टक्के आणि २.६६ टक्के पदांवर नियुक्त्या प्राप्त झाल्या आहेत. केंद्र सरकारमध्ये सेवा पदांचे चार गटांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. गट ‘अ’ पदे मंत्रालयातील प्रशासकीय आणि व्यवस्थापनासाठी आहेत, गट ‘ब’ पदे मध्यम स्तरावरील व्यवस्थापन पाहणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी आहेत, गट ‘क’ पदे लिपिकीय कामासाठी आहेत आणि गट ‘ड’ पदे लिपिकीय कामासाठी आहेत. पदे देखभाल आणि कामगार कामगार आहेत.


 सहाय्यक कमांडर (द्वितीय प्रभारी) स्तरापर्यंत थेट भरतीमध्ये माजी सैनिकांसाठी १० टक्के आरक्षण अस्तित्वात आहे. माजी सैनिकांना गट ‘क’मध्ये फक्त ०.४७ टक्के आणि ग्रुप ‘बी’मध्ये ०.८७ टक्के नोकर्‍या मिळाल्या, तर ग्रुप ‘ए’मध्ये २.२० टक्के नोकर्‍या मिळाल्या. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्येही (पीएसयू) माजी सैनिकांसाठी राखीव असलेला कोटा पूर्ण झालेला नाही. गट ‘क’पदांसाठी १४.५ टक्के आणि गट ‘ड’साठी २४.५ टक्के आरक्षण निश्चित केले असले तरी, माजी सैनिकांच्या पदांवर केवळ १.१५ टक्के आणि ०.३ टक्के नियुक्ती करण्यात आली आहे.


सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाही या बाबतीत अपयशी ठरल्या आहेत, परंतु त्यांनी सार्वजनिक उपक्रमांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. बँकांनाही माजी सैनिकांना गट ‘क’मध्ये १४.५ टक्के आणि गट ‘ड’मध्ये २४.५ टक्के आरक्षण द्यावे लागेल. त्यापैकी ९.१० टक्के गट ‘क’ आणि २१.३४ टक्के गट ‘ड’मध्ये नियुक्त करण्यात आले आहेत.


दरम्यान, माजी सैनिक कल्याण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध मंत्रालये किंवा विभागांनी नियुक्त केलेले संपर्क अधिकारी उपस्थित होते आणि आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली. महासंचालक (पुनर्वसन) यांनी सरकारी विभागांना अधिकृत रिक्त जागा भरून माजी सैनिकांचे  प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले होते.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
प्रबोधनकार ठाकरेंचा वैचारिक वारसा आणि महाराष्ट्राचे रा
आता दहावीनंतर पुढे काय? पाल्यांचा कल ओळखून करिअर क्षेत्र
मुख्यमंत्रीपद देण्यामागे शिवसेना संपवण्यासाठी बंदुकी
एकनाथ शिंदेंना काय म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी बोला
मैदानातील माणूस माझ्यासोबत असल्याने तुम्हांला रस्त्या
उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक ६ ऑगस्ट रोजी
आसाममध्ये पूर आणि भूस्खलनामुळे १५१ जणांनी गमावला जीव
मोहम्मद पैगंबरांवरील तुमच्या वक्तव्याने देशाची बदनामी,
खासदारांच्या रेल्वेतील फुकट प्रवासासाठी केंद्राकडून ५
धर्माच्या आधारावर देशाची विभागणी करणे चुकीचे
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी लंडन सर्वोत्तम शहर, मुंब
३.५९ कोटी ग्राहकांनी वर्षभरात एकही सिलिंडर भरला नाही
३१ टक्के राज्यसभा खासदारांवर फौजदारी खटले
दिल्लीतील १२ महाविद्यालयांची आर्थिक कोंडी
तब्बल ४ वेळा बंडखोरीची लागलेली चाहूल
५४ टक्के भारतीयांचा सोशल मीडियावर विश्‍वास
लोकविरोधाच्या धास्तीने पेशवा फडणवीस मुख्यमंत्रीपदापा
टरबुजाने बंडखोर आमदारांवर खर्च केले ७ हजार कोटी
भाजपाकडून घटनाविरोधी काम
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीपासून मातंग बांधवांना
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper