३१ टक्के राज्यसभा खासदारांवर फौजदारी खटले
Published On : 30 Jun 2022साझा करें:
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचचा अहवाल
नवी दिल्ली: राज्यसभेतील ३१ टक्के विद्यमान सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, तर वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांची सरासरी मालमत्ता ७९.५४ कोटी रुपये आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच या निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने काम करणार्‍या संस्थेने नुकत्याच दिलेल्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचने सध्याच्या २३३ राज्यसभा सदस्यांपैकी २२६ विरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांचा आणि त्यांच्या आर्थिक आणि इतर संबंधित माहितीचा आढावा घेऊन हा अहवाल तयार केला आहे.
राज्यसभेत सध्या एक जागा रिक्त आहे. दोन खासदारांच्या माहितीचे पुनरावलोकन करता आले नाही कारण त्यांची शपथपत्रे उपलब्ध नाहीत आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील चार राज्यसभेच्या जागा अद्याप अपरिभाषित आहेत.अहवालानुसार, राज्यसभेच्या २२६ सदस्यांपैकी १९७ म्हणजे ८७ टक्के कोट्यधीश आहेत आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची सरासरी संपत्ती ७९.५४ कोटी रुपये आहे.
यानुसार, २२६ सदस्यांपैकी ७१ किंवा ३१ टक्के सदस्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वत: विरुद्ध गुन्हेगारी प्रकरणे जाहीर केली आहेत, तर ३७ किंवा १६ टक्के सदस्यांनी गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची पुष्टी केली आहे. राज्यसभेच्या दोन सदस्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अंतर्गत खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत, तर चार सदस्य आहेत ज्यांच्या विरोधात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल आहे.या अहवालात चार खासदारांनी महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची नोंद केली आहे.
अहवालानुसार, भाजपकडे ८५ पैकी २० म्हणजेच २४ टक्के, कॉंग्रेसकडे ३१ पैकी १२ म्हणजेच ३९ टक्के, तृणमूल कॉंग्रेसकडे १३ पैकी तीन म्हणजे २३ टक्के, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सहापैकी पाच म्हणजे ८३ टक्के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडे (सीपीआय-एम) पाचपैकी चार म्हणजे ८० टक्के, आम आदमी पक्षाकडे (आप) १० पैकी तीन म्हणजे ३० टक्के, वायएसआर कॉंग्रेसकडे नऊ पैकी तीन म्हणजे ३३ टक्के आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडे (३३ टक्के) राष्ट्रवादीकडे चारपैकी दोन म्हणजे ५० टक्के लोकांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात फौजदारी गुन्हे नोंदवलेले असल्याचे जाहीर केले आहे.
भाजपकडे ८५ पैकी ११ म्हणजे ११ टक्के, कॉंग्रेसकडे ३१ पैकी आठ म्हणजे २६ टक्के, तृणमूल कॉंग्रेसकडे १३ पैकी एक म्हणजे आठ टक्के, आरजेडीकडे सहापैकी तीन म्हणजे ५० टक्के, सीपीआय ( एम) ४० पैकी पाच टक्के दोन, १० पैकी एक म्हणजे आपचे १० टक्के, नऊ पैकी तीन म्हणजे वायएसआर कॉंग्रेसचे ३३ टक्के आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चारपैकी एक म्हणजे २५ टक्के यांनी त्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत.
राज्यनिहाय आकडेवारी देताना अहवालात म्हटले आहे की, राज्यसभेत उत्तर प्रदेशातील ३१ पैकी ७ म्हणजे २३ टक्के, महाराष्ट्र १९ पैकी १२ म्हणजे ६३ टक्के, तामिळनाडू १८ पैकी ३३ टक्केट, पश्चिम बंगाल तीन १६ पैकी १९ टक्के, केरळमधील नऊ पैकी सहा म्हणजे ६७ टक्के आणि बिहारमधील १६ पैकी १० म्हणजेच ६३ टक्के लोकांनी आपापल्या प्रतिज्ञापत्रात स्वत:वर फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे सांगितले आहे.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
