×

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे राष्ट्रव्यापी आंदोलन

Published On :    10 Aug 2022
साझा करें:

ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी, ईव्हीएम व सीएएविरोधात २५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी भारत बंद-राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांची घोषणा



पुणे: ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी, ईव्हीएम व सीएए, कामगार कायद्यांविरोधात तसेच शेतकर्‍यांना एमएसपी गॅरंटी कायदा आणि खासगी क्षेत्रात एससी, एसटी, ओबीसीला आरक्षण, कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी, आदिवासींच्या हक्कांसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या माध्यमातून चरणबद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांनी केली आहे. ते एमएनटीव्हीशी बोलत होते.


ते म्हणाले, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या माध्यमातून ओबीसीसहित एससी, एसटी, मायनॉरिटीच्या मुद्यावर लगातार संघर्ष केला जात आहे. गेल्या काही दिवसात आम्ही चरणबद्ध आंदोलन व भारत बंद करण्याचे कामही केले होते. तमाम मुद्यांना घेऊन आम्ही भारत बंद केला होता, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जे निर्णय घ्यायला हवे होते ते घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित करत आहोत. 


ज्या मुद्यांना घेऊन आम्ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन करणार आहोत, त्यातील पहिल्या क्रमांकाचा मुद्दा ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेचा आहे. तथाकथित स्वातंत्र्यानंतर देशात जनावरांची गणना झाली मात्र ओबीसींची झाली नाही. त्यासाठीच आम्ही २५ मे रोजी भारत बंद केला होता. त्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात देशभरात झाली. 


बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी जातीआधारित सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण जातीनिहाय जनगणनेचा विषय हा केंद्राचा आहे. त्यामुळे राज्य सरकार जास्तीत जास्त केवळ सर्व्हे करू शकतील. जातीनिहाय जनगणनेचा अधिकार हा प्रधानमंत्र्यांकडे आहे. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहेत, ते स्वत:ला ओबीसी सांगतात. मात्र असे असताना देशातील ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होत नाही. त्यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलन आणि भारत बंद घोषित करत आहोत.


देशातील आणखी एक चर्चेतला मुद्दा असा की, जी मते मिळत आहेत ती ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून. मात्र लोकांचा विश्‍वास ईव्हीएमवर नाही. भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला जिंकून ईव्हीएम मशीनला १०० टक्के व्हीव्हीपॅट लावण्याचे काम केले. 


मात्र व्हीव्हीपॅटमधून निघणार्‍या पावतीची १०० टक्के गणती केली नाही तर ईव्हीएममध्ये जो घोटाळा होत आहे, तो पकडला जाऊ शकत नाही. त्या कारणामुळे घोटाळा करण्याचा सीलसीला कायम आहे. व्हीव्हीपॅटमधून निघणार्‍या पावतीची १०० टक्के गणती करायला हवी अथवा बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून निवडणुका घ्या, अशी आमची मागणी आहे. तिसरा मोठा मुद्दा असा आहे की, एमएसपी गॅरंटी कायदा बनवण्याचा. 


तीन कृषी कायदे परत घेण्यासाठी व एमएसपी गॅरंटी कायदा लागू करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी दिल्लीत मोठे आंदोलन केले. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. मात्र अद्याप एमएसपी गॅरंटी कायदा लागू करण्याचा केंद्राने निर्णय घेतलेला नाही. शेतकर्‍यांसाठी एमएसपी गॅरंटी कायदा बनवला जावा यासाठीही आंदोलन आहे. चौथा मुद्दा खासगी क्षेत्रात एससी, एसटी,ओबीसीला आरक्षण लागू करण्यात यावे. ज्या दिवशी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले तेव्हा ते म्हणाले होतेे की देश विकणार नाही. परंतु त्यांनी सरकारी आस्थापने विकण्याचा सपाटाच लावला आहे. 


खासकरून अंबानी व अदानी यांच्यासाठी पायघड्या घातल्या गेल्या आहेत. खासगीकरणाला जास्त प्राधान्य दिले जात आहे. खासगीकरणाला प्राधान्य व सरकारी आस्थापनांना समाप्त केल्याने एससी, एसटी, ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातही एससी, एसटी, ओबीसीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे अशीही मागणी आहे. पाच क्रमांकाचा मुद्दा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा आहे. देशाच्या सेवेसाठी वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत कर्मचारी काम करत असतो. निवृत्ती झाल्यानंतर त्याचा आधार पेन्शन असते. 


केंद्र व राज्य सरकारांच्या माध्यमातून कर्मचार्‍यांची पेन्शन बंद करण्यात आली आहे. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी. विकासाच्या नावाखाली आदिवासींना त्यांच्या जल, जमीन, जंगल यातून विस्थापित केले जात आहे. त्याचादेखील आम्ही विरोध करत आहोत. सात क्रमांकाचा मुद्दा एनआरसी, सीएए व एनपीआरच्या विरोधात आहे. 


देशात एनआरसी, सीएएचा मुद्दा आला तेव्हा आरएसएस व भाजपाद्वारा असा प्रचार करण्यात आला की, हे कायदे केवळ मुस्लीमांच्याविरोधात आहेत. मात्र आसामच्या एनआरसी यादीतून १९ लाख लोकांपैकी १४ लाखांपेक्षा जास्त लोक एससी, एसटी, ओबीसीचे बाहेर करण्यात आले. यावरून प्रमाणित होते की, एनआरसीमुळे केवळ मुस्लीमांचेच नाही तर एससी, एसटी, ओबीसी व मायनॉरिटीचे नुकसान आहे. 


त्यासाठी आम्ही एनआरसी व सीएएच्या विरोधात आहोत. कामगार कायद्यांविरोधातही आंदोलन करण्यात येणार आहे. लॉकडाऊनचा आसरा घेत कामगार कायदेही बदलण्यात आले. त्यामुळे कामगारांचे मोठे नुकसान होत आहे. लपून-छपून लादलेले कामगार कायदे परत घेण्यात यावेत अशी आमची मागणी आहे.


पहिल्या चरणात दि. १७ ऑगस्ट, २०२२ रोजी ३१ राज्यात ५६३ जिल्ह्यात राष्ट्रपतींना जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून निवेदन दिले जाणार आहे. दुसर्‍या चरणात दि. ६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी ३१ राज्यात ५६३ जिल्ह्यात राष्ट्रव्यापी धरणे प्रदर्शन केले जाईल व राष्ट्रपतींना जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून निवेदन दिले जाईल. 


तिसर्‍या चरणात दि. २९ सप्टेंबर, २०२२ राष्ट्रव्यापी रॅली प्रदर्शन करण्यात येणार आहे व राष्ट्रपतींना जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून निवेदन दिले जाणार आहे. तर चौथ्या चरणात दि.२५ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी भारत बंद करण्यात येणार आहे. चार चरणात हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. एससी, एसटी, ओबीसीच्या देशभरातील संघटनांनी व समाजातील बुद्धीजीवी लोकांनीही तन-मन-धनाने या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन पटेल यांनी केले आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
सत्यशोधनाची १५० वर्षे..
थयथयाट करणार्‍या खासदार नवनीत राणांविरोधात अजामीनपात्
राज्यातील शून्य ते वीस पटसंख्येच्या शाळांना लावणार कुल
राज्यातील ‘मिंधे’ सरकार दिल्लीचे वेठबिगार
अनु.जातीच्या तरुणाने मूर्तीला हात लावल्याने कुटुंबाला
उत्तर प्रदेशात सरकारी रुग्णालये गरिबांच्या उपचारात रस
सरना धर्म संहितेसाठी आदिवासी पुन्हा आंदोलन करणार
बालमृत्यू दरात थोडीशी घट आणि केंद्रातील आरएसएस सरकारने
मोहन भागवत यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे
खटला निकाली निघण्यास आणखी किती काळ लागणार?
‘आरएसएस’ पासून देश व संविधानाला धोका असल्याने मुख्यालय
आरएसएस मुख्यालयावरील मोर्चात देशभरातील भिक्खूंना सहभा
‘ब्राम्हणी’ आतंकवादाचा म्होरक्या मोहन भागवतांना ठरवले
कर्नाटक हिजाब वादावर युक्तिवाद पूर्ण
भाजपासमोर नतमस्तक झालो असतो तर इतके दिवस तुरुंगात राहाव
रूपयाच्या पुन्हा गटांगळ्या, भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईल
उद्या राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे पहिले राष्ट्रीय अध
टीआरपीसाठी वृत्तवाहिन्यांवर द्वेषयुक्त भाषेचा वापर
एसटी कर्मचार्‍यांचा पुळका आणणारे खोत, पडळकर, सदावर्ते आत
शिवाजी पार्कवर ठाकरेंचाच ‘आवाज’
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper