आश्‍वासने गेली खड्ड्यात: संसदेतील आश्‍वासनाचा केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारला विसर
Published On : 23 Nov 2022साझा करें:
प्रलंबित वर्गात आश्‍वासने टाकून केले हात वर
नवी दिल्ली: केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकार केवळ लोकांना लुभावण्यासाठी आश्‍वासनांचा पाऊस पाडत आहे. मात्र लोकांना दिलेली आश्‍वासने खड्ड्यात घालण्यात आली असून संसदेतील आश्‍वासनांचा केंद्राला विसर पडला आहे. एवढेच नव्हे तर आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याऐवजी ती आश्‍वासने प्रलंबित वर्गात टाकून सरकारने हात वर केले आहेत. त्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांपैकी या वर्षी ऑगस्टपर्यंत लोकसभेत १००५ आणि राज्यसभेत ६३६ आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. कनिष्ठ सभागृहात ३८ सरकारी आश्‍वासने दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत, तर १४६ पाच वर्षांपेक्षा जास्त आणि १८५ तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. अशा प्रकारे लोकसभेत १८ टक्क्यांहून अधिक सरकारी आश्‍वासने तीन वर्षांहून अधिक काळ आणि १४ टक्क्यांहून अधिक पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
लोकसभेत कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकडून सर्वाधिक ८२ आश्‍वासने प्रलंबित आहेत, तर रेल्वे मंत्रालयाकडून ६१, शिक्षण मंत्रालयाकडून ५६, संरक्षण मंत्रालयाकडून ५०, रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून ४८, ४७ आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. रसायन आणि खते मंत्रालयाकडून ३९, वित्त मंत्रालयाकडून ३९, सामाजिक न्याय सबलीकरण मंत्रालयाकडून ३५, पर्यटन मंत्रालयाकडून ३२, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून ३१ आश्‍वासने प्रलंबित आहेत.
निश्चित तरतुदींनुसार कोणतेही आश्‍वासन दिल्यानंतर तीन महिन्यांत त्याची पूर्तता होणे अपेक्षित आहे. भारत सरकारची मंत्रालये किंवा विभाग तीन महिन्यांच्या निर्धारित कालावधीत आश्‍वासनांची पूर्तता करू शकत नसल्यास वेळ वाढवू शकतात. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या ६३६ आश्‍वासनांपैकी १३८ आश्‍वासने तीन वर्षांहून अधिक काळ आणि १३८ आश्‍वासने पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. ३१ आश्‍वासने १० वर्षांहून अधिक काळ वरिष्ठ सभागृहात प्रलंबित आहेत.
लोकसभेच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार, संसद सदस्य माला राय यांना किमान आधारभूत किमतीबाबत दिलेले आश्‍वासन, अन्न सुरक्षा योजनेबाबत सुप्रिया सुळे, डेटा संरक्षण विधेयकाला विलंब झाल्याबद्दल मनीष तिवारी, कनिमोझी यासह अनेक प्रकरणे कनिष्ठ सभागृहात प्रलंबित आहेत. ११ जानेवारी २०२२ रोजी संसदीय समितीच्या बैठकीत डेटा-आधारित क्षेत्रातील साखर गुंतवणुकीबाबत शशी थरूर यांना दिलेले आश्‍वासन मागे घेण्यात आले.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
