केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारचा निषेध
नवी दिल्ली: ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी यासह अनेक मागण्यांसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. या भारत बंदला देशभरात प्रतिसाद मिळाला असल्याने शासक वर्गाची झोप उडाली आहे. तर यावेळी केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारचा राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाकडून निषेध करण्यात आला.
देशभरात जनावरांची गणना केली जाते, मात्र देशातील बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसींची गणनाच केली जात नाही. आजवर सत्तेवर आलेल्या ब्राम्हणी सरकारांनी ओबीसीच्या जातनिहाय जनगणनेला कायमच विरोध केला. तो विरोध आजही कायम आहे. त्यामुळे ओबीसीला केंद्रीय अर्थसंकल्पात फुटकी कवडी मिळत नाही. एमएसपी गॅरंटी मिळावी म्हणून शेतकर्यांचे प्रश्नही हाती घेण्यात आले आहेत.
ईव्हीएम ही आधुनिक मनुस्मृती असल्याने मताचा अधिकार संपुष्टात आला आहे. ईव्हीएम हटवून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्याव्यात अशीही मागणी आहे. खासगी कंपन्यांमध्येही एससी, एसटी, ओबीसीला आरक्षण लागू करावे. कामगार कायदे पूर्ववत करावेत. यासह अनेक मागण्यांसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने भारत बंदची हाक दिली होती. एवढेच नाही तर राहुल गांधी यांनी केलेले विधान ओबीसींचा अपमान नसून जातनिहाय जनगणना न करणे हाच सर्वात मोठा ओबीसीचा अपमान असल्याचे पटेल यांनी सांगितले होते.
हे आंदोलन चार टप्प्यात पार पडले. ३० मार्चला ३१ राज्यात ५६३ जिल्ह्यातून राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले. ५ एप्रिल रोजी ३१ राज्यात ५६३ जिल्ह्यात राष्ट्रव्यापी धरणे प्रदर्शन करण्यात आले. १७ एप्रिल रोजी ३१ राज्यात ५६३ जिल्ह्यात राष्ट्रव्यापी रॅली प्रदर्शन करण्यात आले. तर ३० एप्रिल रोजी भारत बंद करण्यात आला. देशभरात दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, आसाम, ओरीसा, केरळ, आंध्र प्रदेश यासह अन्य राज्यांमध्ये भारत बंदला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
देशभरातील राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी काही ठिकाणी रास्ता रोको करत आंदोलनाची तीव्रता वाढवली. काही राज्यांमध्ये दुकाने बंद होती. काही ठिकाणी दुचाकी रॅलीही काढण्यात आली. पुणे शहरात दुचाकी रॅलीने सर्वांचे लक्ष्य वेधून घेतले होते. या बंदमध्ये अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले होते. भारत बंदच्या यशस्वीतेमुळे राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या मागणीला आणखी बळ मिळाले आहे. परंतु शासक वर्ग मुद्दामहून ओबीसी जातनिहाय जनगणना टाळताना दिसत आहे. परंतु हा विषय शेवटपर्यंत नेण्याचा विडा उचलला गेला असल्याने शासक वर्गाला यातून सुटता येणार नाही. जोपर्यंत हा विषय सुटत नाही तोपर्यंत वेळोवेळी आंदोलन करण्यात येईल असे राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने स्पष्ट केले आहे.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.comAll content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.
It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.
Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.