कोणत्याही मंदिरांचा वापर राजकारणासाठी करता येणार नाही -केरळ उच्च न्यायालय
Published On : 16 Sep 2023साझा करें:
भारतातील व कोणत्याही राज्यातील मंदिरांचा वापर राजकारणासाठी करता येणार नाही, तर मंदिरांचा वापर राजकीय हेतु ,याचिकाकर्त्यांची कृती आणि मंदिरातील शांत वातावरणाच्या विरुद्ध आहे - केरळ उच्च न्यायालयाचा अहवाल
तिरुअनंतपुरम : भारतातील व कोणत्याही राज्यातील मंदिरांचा वापर राजकारणासाठी करता येणार नाही, तर भारतातील कोणत्याही मंदिरांचा वापर राजकीय हेतु ,याचिकाकर्त्यांची कृती आणि मंदिरातील शांत वातावरणाच्या विरुद्ध आहे असे केरळ उच्च न्यायालयाच्या अहवालात म्हटले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने राज्यातील कोणत्याही मंदिरावर भगवे झेंडे लावण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, राज्यातील व भारतातील कोणत्याही मंदिरांचा वापर राजकीय वर्चस्वासाठी केला जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांची कृती आणि हेतू मंदिरातील शांत आणि पवित्र वातावरणाच्या विरुद्ध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील कोणत्याही मंदिरांचा वापर राजकीय वर्चस्वासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे सांगून राज्यातील कोणत्याही मंदिरावर भगवे ध्वज फडकावण्याची परवानगी मागणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार, न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतातील व राज्यातील कोणतेही मंदिरे ही शांती आणि शांतीचे प्रतीक आहेत, त्यांची पवित्रता आणि आदर सर्वाेपरि आहे. अशा मंदिरांच्या पायाला राजकीय डावपेचांनी किंवा एकाधिकारशाहीच्या प्रयत्नांनी कमी करता कामा नये. याचिकाकर्त्यांची कृती आणि हेतू मंदिरातील शांत आणि वातावरणाच्या स्पष्टपणे विरुद्ध आहेत.
मुथुपिलक्कडू श्री पार्थसारथी मंदिराचे भक्त असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मंदिरावर झेंडे लावायचे होते. विशेष प्रसंगी आणि सणांच्या वेळी मंदिर परिसरात भगवे झेंडे लावण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना प्रतिसादकर्त्यांनी त्यांचे राजकीय संबंध वापरून अडवल्याचा आरोप त्यांनी केला. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 2022 मध्ये ‘पार्थसारथी भक्तजनसमिती’ नावाची एक संस्था स्थापन केली, ज्याचा उद्देश मंदिर आणि त्याच्या भक्तांच्या कल्याणासाठी आहे.
सुनावणीदरम्यान, केरळ सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्त्यांना भारतातील व राज्यातील कोणत्याही एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित झेंडे आणि सजावटीसह मंदिर सजवण्याची परवानगी देणे हा राज्यातील व भारतातील मंदिराचा वापर राजकीय वर्चस्वासाठी रणांगण म्हणून होऊ देईल हे चुकीसारखेच असेल. याचिकाकर्त्यांच्या कृतीमुळे भारतातील व राज्यातील अनेक मंदिर परिसरात यापूर्वी अनेक वेळा मारामारी , दंगल झाल्याचा आरोपही केरळ सरकारने केला आहे. याचिकाकर्त्यांपैकी अनेक जणांचा गुन्हेगारी प्रकरणात सहभाग आहे.
भारतातील व राज्यातील मंदिराच्या प्रशासकीय समितीने कनिककवंचीच्या १०० मीटरच्या परिघात भारतातील व राज्यातील कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा संघटनेचे झेंडे, बॅनर इत्यादी लावण्यास बंदी घालण्याचा ठराव मंजूर केला असल्याचेही केरळ न्यायालयाने निदर्शनास आणून देण्यात आले. सरकारच्या वकिलांनी 2020 मध्ये पोलिसांना मंदिर परिसरातून अशी कोणतीही प्रतिष्ठापना काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
विविध पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी प्रार्थना केल्याप्रमाणे मंदिरात विधी करण्याचा कोणताही वैध अधिकार दाखवला नाही. याशिवाय, या न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि प्रशासकीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रकाशात, त्यांना मंदिरात किंवा त्याच्या आजूबाजूला स्थापित करण्यास किंवा कोणत्याही उत्सवाचे आयोजन करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
