मराठा आरक्षणा संदर्भात किती मंत्रिमंडळ बैठका घेतल्या तरी काय फरक पडणार?
Published On : 16 Sep 2023साझा करें:
महाराष्ट्र राज्यातील भाजपा सरकार मराठवाडा व विदर्भातील मराठा आंदोलक व मराठा आरक्षण समितीला आणि राज्यातील सर्व मराठा समुदायाला असे किती दिवस फसवणार? - मराठा आंदोलक व मराठा आरक्षण समितीचा अहवाल
औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्यात मराठा आरक्षणा संदर्भात किती मंत्रिमंडळ बैठका घेतल्या तरी काय फरक पडणार? राज्यातील मराठवाडा व विदर्भाला अशा मराठा आरक्षण बैठकांचा आतापर्यंत किती फायदा झालाय? असे राज्यातील मराठवाडा व विदर्भातील मराठा आंदोलक व मराठा आरक्षण समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. तर महाराष्ट्र राज्यातील भाजपा सरकार मराठवाडा व विदर्भातील मराठा आंदोलक व मराठा आरक्षण समितीला आणि राज्यातील सर्व मराठा समुदायाला असे किती दिवस फसवणार? असेही राज्यातील मराठवाडा व विदर्भातील मराठा आंदोलक व मराठा आरक्षण समितीच्या अहवालात म्हटले गेले आहे.
17 सप्टेंबर 2023 च्या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचं औचित्य साधून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राज्यातील ब्राम्हणवादी भाजपा सरकार आणि त्यांचे भडवे आणि दलीली करणारे चाटुकारिता करणारे नेते हे मराठवाडा व विदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियाोजन या ब्राम्हणवादी भाजपा सरकारने व त्यांच्या भटाळलेल्या ब्राम्हणवादी मानसिकतेच्या नेत्यांनी भल्या मोठया बैठकीचे आयोजन केले आहे. या मोठया बैठका घेऊन मराठवाडा व विदर्भातील मराठा समुदायाची काय परिस्थिती बदलणार आहे का? हा मराठा समुदायातील लोकांसाठी मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील मराठवाड्यामध्ये व विदर्भामध्ये नेहमीच दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची खरीप पीके हातातून गेलंय ,त्या पार्श्वभूमीवर विदर्भ व मराठवाडा राज्य मंत्रिमंडळाच्या भाजपा सरकारच्या या बैठकीला योग्य महत्त्व आहे का?कारण मराठवाडा व विदर्भातील गोरगरिब मराठा व मागास मराठा शेतकऱ्यांना त्यामुळे या ब्राम्हणवादी भाजपा सरकारच्या बैठकीतून मराठा शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा आहेत. त्या काय एकाएकी पुर्ण होणार आहेत का? तर त्या एका दिवसात किंवा एका महिन्यात पुर्ण करता येणार नाही.
तरी ही ब्राम्हणवादी भाजपा सरकार आणि त्यांचे राजकीय दलाली करणारे भटाळलेले नेते मराठा समाजाला फसवत आहे. मराठवाडा व विदर्भात किती मोठया बेैठका घेतल्या तरीही मागील 70 ते 80 वर्षात राज्यातील कोणत्या राजकीय पक्षांनी मराठवाडा व विदर्भासाठी काय काम केले ते जनतेने पाहिले आहंे. आजही राज्यातील मराठा समाजाचे नेते व राज्यातील इतर राजकीय पक्षांचे नेते मराठवाडा व विदर्भात जावुन नुसते चमकोगिरी करताना दिसतात. मराठा समाजाच्या मागण्या आणि मराठा समाजासमारील अडचणी यांवर काय स्पष्ट बोलत नाही. कारण ते नेते राजकीय पक्षांनी काम दिले आहे की, मराठवाडा व विदर्भात जावुन फक्त एक बैठका घ्या. तेच काम मराठा नेते करत आहेत आणि विदर्भ व मराठवाडयातील मराठा जनतेला फसवत आहेत.
बऱ्याचदा राज्यातील राज्य भाजपा सरकार बजेटमध्ये तरतूद करते आणि तीच घोषणा स्वरुपात जाहीर करतं. तेव्हा मराठा लोकांना वाटतं की, पैशाचा पाऊस पाडलेला आहे. पण प्रत्यक्षात आभासी चित्र मराठा लोकांच्यासमोर उभं केलं जातं. पण राज्यातील जनता या आभासी वातावरणनिर्मितीला भूलत आहे.
मागील 7 वर्षांपासून संभाजीनगरमध्ये सरकार च्या भाजपाच्या राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक झाली नव्हती. आता 2024 च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ती होतेय. ते फक्त मराठा समुदायाची मते घेण्यासाठी बैठका आयोजन करतात. या मुंबई बाहेर होणाऱ्या भाजपा सरकारच्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या परंपरा ही राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या काळात सुरु झाली. ती फसवाफसवी मराठा नेत्यांकडून आजही चालु आहे. आतापर्यत राज्यात मराठवाडा व विदर्भातील गोरगरिब जनता आणि मराठा समुदायाला कोणी फसवले आहे? तर याच राज्यातील राजकीय मराठा नेत्यांनी फक्त मतदानासाठी विदर्भ व मराठवाडयाचा वापर केला आहे. भाजपा सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या या बैठकांची परंपरा काय आहे ?तर ही मराठवाडा व विदर्भाच्या जनतेला मतदानाच्या नावावर फसवण्याची जुनी परंपरा आहे
मुंबई बाहेर राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची ही पंरपरा वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना सुरु झाली. पण बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या कारकिर्दीत मराठवाड्याला खऱ्या अर्थान भरघोस मदत मिळाली आहे का? नाही. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यात मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली, त्यात जी आश्वासन दिली ती पूर्ण केली का? उदाहरणार्थ, औरंगाबाद आणि जालना जिल्हा निर्मिती त्यांच्या काळात केली. तरी मराठा समाजाच्या समस्या सुटल्या आहेत काय? औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय हा अंतुलेंच्या काळातील आहे.दुष्काळ कधी आणि कसा जाहीर केला जातो? त्याचे निकष काय असतात?पण जिथे पाऊस पडत नाही तिथे हे मराठा नेते खोटी आश्वासने देतात व मराठा जनतेचे मत घेतात. मराठवाडा व विदर्भात दरवर्षी नित्यनेमाने पाऊस पडत नाही , तरी आता ‘महिना झाला पाऊस नाही, पिकाकडे पाहून राज्यातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरयांचा जीव खाली-वर होतो’आणि सरकार खोटी आश्वासने देऊन मोकळे होतात.
विलासराव देशमुख आणि शिवाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत मराठवाड्यात राज्यमंत्रिमडळाच्या बैठकांची परंपरा पाळली गेली. इतर भागातील मुख्यमंत्री असताना या बैठकींमध्ये सातत्य नव्हतं. अधूनमधून बैठक घेतली जायची.तरीही मराठवाडा व विदर्भातील मराठा समाजावर कायमच अन्याय होत राहिला आहे. आणि राज्यातील व विदर्भातील व मराठवाडयातील मराठा समुदायाचे नेते त्यांच्याच मराठा समाजाला गोड बोलुन आजवर फसवत आले आहेत. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना ते म्हणायचे पंगतीत बसला असाल तर वाढपी पण आपला पाहिजे, त्यानुसार यावेळी वाढपी तर आमचा नाही. त्यामुळे या बैठकीत कशा पद्धतीनं न्याय देतात, हे सरकार काय न्याय देणार आहे हे मराठा जनतेला पाहावं लागेल. मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कधी आणि किती दिलासा मिळणार?
राज्यातील शेतीचा विचार केला तर , मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त दुष्काळी परिस्थितीनं मराठवाड्यात तूर आणि कापूस थोड्याफार प्रमाणात उभा आहे पण त्यांची वाढ खुंटली. योगायोगानं त्याच वेळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक ही त्याच मराठवाड्यात होतेय. तर काय फरक पडणार आहे ते येणारा काळ मराठवाडा व विदर्भातील जनतेला दिसणार आहे.
राज्यातील कृषीचा विचार केला तर अनागोंदी आहे. अजून पंचनामे झालेले नाहीत. सप्टेंबर 2023 महिन्यापर्यंत पावसाची स्थिती बघून दुष्काळ जाहीर करावा लागतो. तर सप्टेंबर 2023 महिना अजून संपला नाही. त्यामुळं राज्यातील व मराठवाडा व विदर्भातील पुरा शेतकरी हवालदिल झालाय. त्यामुळे राज्यात व मराठवाडयात व विदर्भात दुष्काळ जाहीर करण्याची वाट न पाहता भाजपा सरकारनं शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी. पण सरकार तसे करताना दिसुन येत नाही. तर नुसत्या पोकळ बैठका घेवुन राज्याच काय होणार आहे हे जनता उघडया डोळयांनी पाहते आहेत.
राज्यातील मराठवाड्यातील व विदर्भातील शेतकरी इतका त्रस्त झालाय की त्यांना शेती करणं सोडून द्यावं असं वाटतंय. पुढची पिढी शेती करेल की नाही अशा प्रकारची भावना मराठवाड्यात व विदर्भात आहे. राज्यातील मराठवाड्यातील व विदर्भातील बहुसंख्य शेतकरी जिल्हा बँकांशी जोडलेले असतात. तसेच जिल्हा बँकाच राज्यातील मराठवाड्यातील व विदर्भातील शेतकऱ्यांना मदत करत नाहीत.
जिल्हा बँकाची अवस्था खराब आहे की, त्या चालू आहेत फक्त कर्मचाऱ्यांचा पगार काढण्यापुरत्याच. या जिल्हा बँका कर्ज वगैरे काही देत नाहीत, त्यामुळं राज्यातील मराठवाड्यातील व विदर्भातील शेतकरी व शेती ही तशीच राहिलीय.
एल निनोचा परिणाम हा मराठवाड्यावर होतं असतो. राज्यात मराठवाडा वगळता इतर क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला आहे. तर अशा स्थितीत काही तरी ठोस मराठवाड्याला मिळायला हवं. उदाहरणार्थ, हवामान बदला अनुकूल शेती करणं आवश्यक आहे, जुन्या योजना ऐवजी काही तरी ठोस करायला हवं. त्याबद्दल चांगलं मार्गदर्शन कृषी विभागानं करणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ, टोमॅटो उपलब्ध नव्हता तेव्हा शेतकऱ्यांना किलोमागे 200 रूपये मिळाले. आणि नंतर किंमत इतकी खाली घसरली की शेतकऱ्यांना टॉमॅटो रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली, असं चित्र दिसतंय. त्यामुळे यासाठी एखादी समिती नेमावी आणि मुळ प्रश्न काय आहेत ते शोधावे लागतील. उदाहरणार्थ , सिंचनाचा प्रश्न काय आहे? दर बैठकीत सांगितलं जात की कृष्णेचं पाणी हे मराठवाड्याला देणार आणि गोदावरीचा बॅकलॉग भरून काढणार.
अशा मोठ्या योजना तुम्ही फक्त जाहीर केल्या पण साध्या शेत चऱ्या दुरुस्त गेल्या जात नाहीत. वल्गना या कोट्यवधींच्या करायच्या आणि तरतूद मात्र एक रुपयाचीसुद्धा नाही. असं हे सगळं चित्र आहे. हे सर्व आभासी पद्धतीनं चाललंय. तेव्हा खऱ्या अर्थानं केव्हा ते प्रत्यक्षात येईलं याबाबत शंका वाटते. वैधानिक विकास महामंडळ म्हणजे एक सांगाडा आहे.
राज्यातील मराठवाड्याच्या लोकांना काय पाहिजे याचा अभ्यास केला गेला नाही. इथल्या लोकांना जगण्यासाठी रोजगार हवा आहे. रोजगारावर आधारीत कौशल्य निर्माण करणं गरजेचं आहे. मराठवाडा नेहमीच दुष्काळी भाग असल्यानं शेतकऱ्याला मदत गरजेची आहे. दांडेकर समितीनं अनुशेष दाखवला होता त्यानुसार वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन झालं. पण वैधानिक विकास महामंडळ म्हणजे संकटकाळी बाहेर पडण्याचा मार्ग असं त्याचं उत्तर आहे. कोणाला पैसे कमी पडले की त्यातून घेऊन जायचे. आणि
एक दशकापासून पाहिलं तर वैधानिक विकास महामंडळ म्हणजे उपचार म्हणून एक सांगाडा उरला आहे. हे चित्र बदलायचं असेल, तर इथं बैठक घेण्यापेक्षा मराठवाड्याचे मुलभूत प्रश्न घेऊन काही तरी करण्याची गरज आहे. मराठवाड्यात मोठा उद्योग येणं आवश्यक आहे.
90 च्या दशकात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या पुढाकरानं बजाजसारखा उद्योग संभाजीनगर मध्ये आला होता. पण काय उपयोग झाला नाही. पण त्यानंतर तसा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. कोणताही मोठा उद्योग मराठवाड्यात आलेला नाही. जो पर्यंत एखादा मोठा उद्योग मराठवाड्यात येत नाही तोपर्यंत इथली परिस्थिती बदलणार नाही. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर असं मोठ चित्र इथं उभं करण्यात आलं. या ठिकाणी उद्योगासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा ही आल्या. परंतू मोठा उद्योग इथं आला नाही.
स्कोड सारखी इंडस्ट्री मध्यंतरीच्या काळात इथं आली. पण इथं फक्त गाडी जोडण्याचं काम इथं होतं. त्याचे पार्ट्स परदेशातून येतात. त्यामुळं रोजगाराच्या बाबतीत इथल्या लोकांचा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे मराठवाड्यात मोठा उद्योग येणं आवश्यक आहे. दुसरं असं की औरंगाबाद जिल्ह्यातील पर्यटनाकडे लक्ष दिलं जात नाही. शिर्डीला विमानतळ झाल्यानं आमचे सगळे प्रवासी तिथं वळले, कारण संभाजीनगरला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशी पाटी आहे. पण विमान येतच नाही. दोन विमानं फक्त येतात. पायाभूत सुविधांचा विकास बऱ्याच प्रमाणात झालाय. पण त्या तुलनेत उद्योग आले नाहीत. बैठकीतून मराठवाड्याला भरघोस निधी मिळेल का?तर नाही. सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा निधी देणार अशा चर्चा असल्या तरी वास्तवात राज्यसरकारची परिस्थिती ही तेवढे पैसे देण्यासारखी नाही. दुसरं म्हणजे बजेटमध्ये प्रत्येक खात्यासाठी काही निधींची तरतूद केलेली असते, त्याच विविध खात्यांच्या तरतूद केलेल्या निधीचे आकडे हे आश्वासनाच्या स्वरूपात मांडले जातात.
नवीन निधी काही दिला जात नाही आणि याचा आराखडा बनवण्यात प्रशासन काही दिवस व्यग्र असतं. त्यामुळं फक्त पैशाची तरतूद करून काही होणार नाही. लोकांच्या जीवनात कसा बदल होईल याचा विचार राज्य सरकारनं करणं गरजेचं आहे. शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण हे मराठवाड्यात सर्वात अधिक आहे. गेल्या दीड- दोन महिन्यांमध्ये बीड जिल्ह्यात 186 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ही मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची स्थिती आहे. याकडे राज्य सरकारनं गंभीरपणे पहायला हवं.
सात वर्षापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये संभाजीनगर शहरासाठी पाणीपुरवठा योजनेचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. नवीन योजनेनुसार मराठवाड्याला जायकवाडीचं पाणी देऊ, असं अश्वासन होतं. पण शहराला पूर्वी दोन दिवसांआड नळाला पाणी यायचं, तर आता 7 दिवसांनी पाणी येतंय. म्हणजे मागील बैठकीत दिलेलं आश्वासनं पूर्ण झालेलं नाही. या योजनांसाठी काही तरतूद करुन ठेवतात पण ती पूर्णत्वाला जात नाही. आता सध्याची राज्य मंत्रिमंडळाची जी बैठक बोलावली जातेय ती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेली बैठक आहे. ज्यात निवडणुकीच्या दृष्टीनं मराठवाड्यासाठी लोकप्रिय घोषणा केल्या जातील.राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीला उत्सवाचं स्वरूप् दिले जात आहे.
मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थीती आहे. त्यासाठी पंचतांराकित बुकिंग आणि खानपानाची गरज काय? याचा विचार सरकारनं करायला हवा. दोन दिवसांच्या पर्यटनासाठी मंत्री इथं येत असतात. सगळ्या मंत्र्याचं त्यांच्या ‘पीए’चं आणि सचिवांचं पर्यटन होत असतं. एवढ्या महागड्या पंचतारांकित जेवणाची
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
