गुजराततील हिंदु मुस्लिम दंगली ब्राम्हणवादी आरआरएस पूर्वनियोजित असल्याच्या ब्रिटिश सरकारच्या अहवालाला वाजपेयी सरकारने विरोध केला नाही
Published On : 19 Sep 2023साझा करें:
विश्व हिंदू परिषद व आरएसएस सारख्या संघ परिवाराच्या ब्राम्हणवादी संघटनांनी मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि पोलिसांनी विशेषत त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिज ेहोती परंतु कारवाई झाली नाही
नवी दिल्ली : भारतातील गुजरात राज्यातील हिंदु मुस्लिम जातीय व धार्मिक दंगली ब्राम्हणवादी आरआरएस पूर्वनियोजित असल्याच्या ब्रिटिश सरकारच्या अहवालाला वाजपेयी सरकारने विरोध केला नाही, असे ब्रिटिश सरकार अहवालात म्हटले होते. विशेष 2002 च्या भारतातील गुजरात दंगलीबाबत त्याच वर्षी ब्रिटीश मुत्सद्दींनी तयार केलेल्या अहवालात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना या दंगली पूर्वनियोजित असल्याचे सांगत जबाबदार धरण्यात आले होते. जेव्हा हा अहवाल उघड झाला तेव्हा तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंह यांनी ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिवांशी चर्चा केली होती, परंतु त्यांनी अहवालाच्या निष्कर्षाला विरोध केला नाही.
याच वर्षी ब्रिटिश राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी २००२ च्या गुजरात दंगलीचा तपास अहवाल तयार केला होता, जो लीक झाला होता. तत्कालीन भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने त्याच्या गळतीवर आक्षेप घेतला होता, परंतु त्याच्या मुख्य निष्कर्षांना विरोध केला नाही. त्यात म्हटले आहे की, गुजरातमध्ये 2002 मधील जातीय व धार्मिक हिंदु मुस्लिम विरोधी हत्याकांड पूर्वनियोजितश् होते,
विश्व हिंदू परिषद व आरएसएस सारख्या संघ परिवाराच्या ब्राम्हणवादी संघटनांनी मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि पोलिसांनी विशेषत त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिज ेहोती परंतु कारवाई झाली नाही, ,मारेकरी दंगल करु नका . करू नका असे निर्देश दिले होते. तरीही ब्राम्हणवादी आरएसएसच्या अनेक उप संघटनांनी हिंदु मुस्लिम दंगल जास्त भडकवली.
भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग आणि त्यांचे ब्रिटिश समकक्ष जॅक स्ट्रॉ यांच्यात या प्रकरणासंदर्भात झालेल्या अधिकृत फोनवरील संभाषणातून हे सूचित होते. दंगलीच्या वेळी, गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेत होते आणि संपूर्ण ब्रिटिश अहवालात 2002 च्या श्पूर्वनियोजितश् गुजरात दंगलीसाठी थेटपणे जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता
.
अहवाल तयार करणाऱ्या ब्रिटीश मुत्सद्दींनी असेही म्हटले होते की, विहिंप आणि आरएसएस ब्राम्हणवादी संघटना त्यांच्या मित्रपक्षांना राज्य भाजपा राज्य सरकारचा पाठिंबा आहे. भाजपा राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या दडपशाहीचे वातावरण नसताना त्यांचे इतके नुकसान होऊ शकले नसते.
सिंग आणि स्ट्रॉ यांच्यातील हे दूरध्वनी संभाषण 16 एप्रिल 2002 रोजी लीक झालेल्या राजनयिक अहवालाविषयी एक बातमी प्रकाशित केल्याच्या एका दिवसानंतर घडले. ब्रिटीश परराष्ट्र कार्यालयाचा हा रेकॉर्ड, माहिती स्वातंत्र्य कायद्याद्वारे (भारताच्या आरटीआय प्रमाणे) प्राप्त झाला, तो आतापर्यंत शोधला गेला नव्हता.
दस्तऐवजाचे विभाग प्रकाशन करण्यापूर्वी परराष्ट्र कार्यालयाने संपादित केले होते परंतु गुजरातशी संबंधित परिच्छेद पूर्णच राहतात. जसवंत सिंग यांनी स्ट्रॉशी बोलण्यापूर्वी मोदींना दोषी ठरवणारा संपूर्ण अहवाल वाचला होता की , प्रकाशित झालेल्या मर्यादित तपशीलांची त्यांना जाणीव होती की नाही हे स्पष्ट नाही.
त्यांनी लीक झालेल्या निष्कर्षांना कोणत्याही प्रकारे विरोध केला नाही, परंतु अहवालातील मजकूर प्रसारमाध्यमांमध्ये दिसण्यापुरता त्यांचा आक्षेप मर्यादित केला. त्यांनी ब्रिटीश अहवालात नोंदवलेल्या मृतांच्या संख्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, परंतु गुजरात पोलिस (आणि सरकार) आणि मोदींशी संबंधित राजकीय संघटनांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दलचे निष्कर्ष नाही.
सिंग यांनी सांगितले की, ब्रिटीशांचे निष्कर्ष गोपनीय राहिले नाहीत म्हणून ते अत्यंत निराश आहेत. ब्रिटनच्या अहवालात नमूद मृत्यूची संख्या चुकीची असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. ब्रिटीश तपासणीत किमान 2,000 लोक मारले गेले, तर अधिकृत भारतीय मृतांची संख्या 850 होती.
संभाषणाच्या नोंदीवरून असे दिसून येते की, स्ट्रॉनेच सिंग यांना फोन केला होता. स्ट्रॉ यांच्या खासगी सचिवाने फोन कॉलचे तपशील रेकॉर्ड केले होते. सिंग-स्ट्रॉ संभाषणानंतर नऊ दिवसांनी, बीबीसीने लीक झालेल्या अहवालाचे अधिक तपशील प्रकाशित केले.
ब्रिटीश सरकारने या दंगलीचा तपास दिल्लीतील उच्चायुक्तालयात नियुक्त केलेल्या तज्ञ मुत्सद्दींनी केला होता. टीमने 8 ते 10 एप्रिल 2002 दरम्यान गुजरातला भेट दिली. या अहवालातील मजकूर माध्यमांपर्यंत पोहोचल्याने वाजपेयी सरकारला त्रास झाला होता.
15 एप्रिल 2022 रोजी आपल्या अहवालात लिहिले होते की, गुजरातमधील गोध्रा नंतरची हिंसा पूर्वनियोजित होती असे सांगून या अहवालामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.
साबरमती एक्स्प्रेस दुर्घटना घडली नसती तर, पूर्वनियोजित हिंसाचाराला प्रतिगामी ठरवण्यासाठी आणखी काही घटना घडली असती, असे अहवालात म्हटले आहे. नवी दिल्लीतील ब्रिटिश उच्चायुक्तांनी लंडनमधील ब्रिटिश परराष्ट्र कार्यालयाला पाठवलेल्या सर्वाेच्च गुप्त तपास अहवालाचा विषय गुजरात पोग्राम होता.
ब्रिटीश सरकारचा हाच तपास अहवाल ,या वर्षी जानेवारी 2023 मध्ये प्रसारित झालेल्या बीबीसीच्या माहितीपटाचा केंद्रबिंदू होता, ज्यामध्ये गुजरात दंगलीतील मोदींच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. स्ट्रॉ यांनी कार्यक्रमात पुष्टी केली की, परराष्ट्र सचिव म्हणून त्यांनी खरोखरच चौकशीचे आदेश दिले होते. नंतर दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अहवालातील मुख्य निष्कर्षांचा पुनरुच्चार केला.
ब्रिटिश अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की 27 फेबु्रवारी 2002 च्या रात्री-जेव्हा गुजरातमध्ये जातीय हिंसाचार सुरू होता-मोदींनी राज्य पोलिसांना हस्तक्षेप न करण्याचे आदेश दिले. परिणामी मुस्लिमांना हिंदुत्ववादी कट्टरवाद्यांच्या क्रूरतेचे बळी व्हावे लागले. मोदींनी हे आरोप फेटाळले होते आणि 2022 मध्ये भारताच्या सर्वाेच्च न्यायालयाकडून त्यांना क्लीन चिट मिळाली होती.
बीबीसी डॉक्युमेंटरीमध्ये तीन व्यक्तींपैकी दोन व्यक्ती (दोन्ही भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी) संजीव भट्ट आणि आरबी श्रीकुमार ज्यांना मोदींनी राज्यावर राज्य करण्यासाठी नियुक्त केले होते हे सत्य अधोरेखित केले आहे.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
