ईपीएफओने अर्थ मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय भविष्यातील व्याजदर शिफारशी - आरटीआय
Published On : 19 Sep 2023साझा करें:
वित्त मंत्रालय आणि कामगार आणि रोजगार मंत्रालय यांच्यातील अधिकृत संप्रेषणातून प्राप्त झाली आहे, जी माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) मिळवली आहे.हे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते
नवी दिल्ली : ईपीएफओने अर्थ मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय भविष्यातील व्याजदर शिफारशी सार्वजनिक न करण्याचे आदेश दिले आहेत असेआरटीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (ईपीएफओ) सल्ला दिला आहे की, भविष्यातील व्याजदर शिफारशी त्यांनी स्वीकारल्यानंतरच सार्वजनिक कराव्यात. ईपीएफओने केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 2022-23 या वर्षासाठी व्याजदरात वाढ करण्याची शिफारस केल्यानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाला (सीबीटी) अर्थ मंत्रालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून सुरू होणारा व्याजदर सार्वजनिकपणे जाहीर करू नये असे सांगण्यात आले आहे
ही माहिती वित्त मंत्रालय आणि कामगार आणि रोजगार मंत्रालय यांच्यातील अधिकृत संप्रेषणातून प्राप्त झाली आहे, जी माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) मिळवली आहे.हे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. ते आपल्या 6 कोटी ग्राहकांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी पेन्शन योजना व्यवस्थापित करते.
आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या बजेटच्या तुलनेत 197.22 कोटी रुपयांची तूट असल्याबाबत जुलैच्या सुरुवातीला कामगार मंत्रालयाशी झालेल्या संप्रेषणात अर्थ मंत्रालयाने मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर हे झाले. अंदाजे अधिशेष रु. 449.34 कोटी आहे. व्याजदर घोषणेच्या यंत्रणेत हस्तक्षेप आणि बदल करण्याचे कारण म्हणून हे उद्धृत केले गेले. किंबहुना, तूट लक्षात घेताना, अर्थ मंत्रालयाने असेही सुचवले की ,उच्च ईपीएफ व्याजदरांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, प्रचलित बाजार व्याज दर आणि म्च्थ्व् व्याजदर यांच्यातील विस्तृत पत्रव्यवहार सरकारच्या आर्थिक धोरणाच्या विस्ताराच्या प्रयत्नांना बळकटी देतो.
गेल्या काही वर्षांत, अर्थ मंत्रालयानेे राखलेल्या उच्च दरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे ,आणि एकूण व्याजदराच्या परिस्थितीनुसार ते 8 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यास सांगितले आहे. सध्या, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा (८.२ टक्के) व्याजदर वगळता, इतर सर्व लहान बचत योजनांचे व्याजदर म्च्थ्व् ने घोषित केलेल्या व्याजदरापेक्षा कमी आहेत. कामगार मंत्रालयाने 2016 मध्ये 8.80 टक्के व्याजदर जाहीर केल्यानंतर, वित्त मंत्रालयाने 2015-16 साठी 8.70 टक्के कमी दर मंजूर केला होता.
कामगार संघटनांच्या विरोधानंतर, वित्त मंत्रालयाने 2015-16 साठी 8.8 टक्के व्याजदराची सुरुवातीची घोषणा केली. मात्र, यावेळी प्रक्रियेतच मोठा बदल करण्यात येत आहे. या वर्षी मार्चमध्ये, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 2022-23 साठी 6 कोटी पेक्षा जास्त ग्राहकांसाठी 8.15 टक्के व्याजदराची शिफारस केली, जी गेल्या वर्षीच्या 8.1 टक्क्यांपेक्षा किरकोळ जास्त आहे. मंडळ ही एक वैधानिक संस्था आहे ज्याचे अध्यक्ष कामगार आणि रोजगार मंत्री असतात, ज्याचा उपाध्यक्ष असतो; केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त; केंद्र सरकारचे पाच प्रतिनिधी; 15 राज्य सरकारचे प्रतिनिधी; नियोक्त्यांचे 10 प्रतिनिधी आणि कर्मर्चायांचे 10 प्रतिनिधी आहेत.
2021-22 मध्ये रिटायरमेंट फंड बॉडीला तोटा सहन करावा लागला तरीही 2022-23 साठी व्याजदरात वाढ झाली. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीनंतर मार्चमध्ये श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले होते की , 2013 साठी 8.15 टक्के पेमेंट केल्यानंतर म्च्थ् मध्ये 663.91 कोटी रुपये अतिरिक्त राहण्याचा अंदाज आहे.
कामगार आणि रोजगार सचिव आरती आहुजा यांनी 3 जुलै 2023 रोजी आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांना लिहिलेल्या पत्रात, 2022-23 साठी व्याजदराचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला होता. मागील वर्ष 2021-22 मधील 197.72 कोटी रुपयांची तूट वजा करून आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सदस्यांची खाती अद्ययावत करण्यासाठी एकूण 90,695.29 कोटी रुपये आणि 2022-23 साठी 90,497.57 कोटी रुपये उपलब्ध होते. निव्वळ उत्पन्न वितरणासाठी उपलब्ध आहे.
ही गणिते आपल्या पत्रात सामायिक करताना, त्यांनी सचिवांना सांगितले की, 2022-23 साठी 663.91 कोटी रुपयांचा अधिशेष अंदाजित आहे आणि म्हणून तुम्हाला 2022-23 साठी म्च्थ् सदस्यांना 8.15 टक्के व्याजदर मान्य करण्याची विनंती करतो. आपण तसे करावे ही विनंती. दहा दिवसांनंतर, 13 जुलै 2023 रोजी, अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाने (क्म्।) व्याजदर मंजूर केला, परंतु कार्यालयीन मेमोरँडममध्ये देखील अधोरेखित केले, योजनेच्या पॅरा 60(1) मध्ये जमा झालेल्या निधीवरील व्याज. केंद्रीय विश्वस्त मंडळ, यांच्याशी सल्लामसलत करून केंद्र सरकारने दर निश्चित करणे आवश्यक आहे, म्हणून सल्ला दिला जातो की भविष्यात केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या व्याजदर शिफारशी वित्त मंत्रालयाने स्वीकारल्यानंतरच सार्वजनिक करा.
वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 8.1 टक्के व्याजदराची शिफारस करताना, 449.34 कोटी रुपयांच्या सरप्लसचा अंदाज व्यक्त केला होता, परंतु प्रत्यक्षात 197.72 कोटी रुपयांची तूट होती. पाच दिवसांनंतर, 18 जुलै 2023 रोजी, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने पत्र लिहून त्याची मंजुरी दिली आणि भविष्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली. अर्थ मंत्रालयाच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार करताना, त्यांनी तुटीच्या मुद्द्याचाही उल्लेख केला.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
