×

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या राष्ट्रीयीकरणाची हीच योग्य वेळ

Published On :    4 May 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


आज कोरोना नावाच्या संकटाशी संपूर्ण जग संघर्ष करीत आहे. यापूर्वीही अशी अनेक संकटे मानवप्राण्यावर आलीत आणि त्यातून मार्गही काढण्यात आला. आता प्रत्येकाच्या हातात आलेला ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीया’ प्रत्येकाच्या जीवनव्यवहाराचा भाग झाल्याने आपसूकच त्याची तिव्रता आणि जाणीव वाढली आहे.





आज कोरोना नावाच्या संकटाशी संपूर्ण जग संघर्ष करीत आहे. यापूर्वीही अशी अनेक संकटे मानवप्राण्यावर आलीत आणि त्यातून मार्गही काढण्यात आला. आता  प्रत्येकाच्या हातात आलेला ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीया’ प्रत्येकाच्या जीवनव्यवहाराचा भाग झाल्याने आपसूकच त्याची तिव्रता आणि जाणीव वाढली आहे. यापूर्वी आलेल्या ‘ब्लॅकडेथ’ (ब्यूयॉनिक प्लेग) (इ.स ५४१ ते ५०३) या साथीच्या आजारात २.५ ते ५ कोटी लोकांचा मृत्यू झाला होता. 


तर १९१८-१९ मधील स्पॅनिश फ्लू ने पाच कोटी, १९८२ पासून आतापर्यंत एड्सने ३. ३ कोटीहून अधिक लोकांचा बळी घेतला आहे. याशिवाय इ.स.१५३० च्या मेक्सिकोमधील देवीरोग ते १५४८ मधील कोकोलिट्ली १ हजार, १७७० ते १७७२ मध्यआशियाई फ्लूने ११ लाख, १९६८ ते ७० मध्ये हॉंगकॉंगमधील फ्लूने १० लाख तर २०१४ ते १६ मधील इबोला, २०१२ मधील मेर्स, २००९ ते १० स्वाइन फ्लूने ५ लाख ७५ हजार, २००२-०३ मध्ये सार्सने हजारो लोकांचा बळी घेतला आहे. याशिवाय अनेक अज्ञात आजारांनी जगात लाखो लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. आताचा कोरोना (कोविड१९) सुद्धा यापैकीच एक आहे.


मानवी समूहावर ज्या-ज्या वेळी संकटे आलीत, त्या-त्या वेळी माणसाच्या जगण्याच्या आणि जीवनव्यवहाराच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. आताही कोरोनाच्या भितीमुळे ‘सोशल डिस्टेंसिंग आणि ‘क्वारंटाइन’ यामुळे जगण्याची नवीन पद्धती रूढ झाली आहे. शिवाय स्वच्छतेच्या नवीन कल्पना आत्मसात करण्यात आल्या आहेत. उत्पादन पद्धती समोरच्या प्रश्नचिन्हामुळे विस्थापित आणि दारिद्रयरेषे खाली जगणार्‍या लोकांसमोर जगण्याचे प्रश्न उभे राहिले आहेत.


ग्रामीण जीवनात बारमाही रोजगार नसल्याने मोठ्या शहरांमध्ये तुटपुंज्या मजुरीवर काम करणार्‍या मजुरांचे प्रश्न इतर मध्यमवर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गांपेक्षा वेगळे आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि सकस आहाराअभावी या सर्वांचा ताण सामाजिक व्यवस्थांवर पडतो. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेती आणि शेतीपुरक व्यवसाय तसेच कुक्कुटपालन, दुग्धोत्पादन या क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दारिद्रय, बेरोजगारी, आरोग्याच्या समस्या आणि अशिक्षितपणा हे बाजारपेठीय व्यक्तिवादाचे आणि - विखारी भांडवली व्यवस्थेचे ‘बाय प्रॉडक्ट’ असतात, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. आरोग्याच्या समस्या  दारिद्रय आणि भूकबळीएवढ्याच जुन्या आहेत. 


शिवाय जागतिक तापमानवाढ आणि वायुप्रदूषण यामुळे जगात दरवर्षी ४० लाख लोकांचा मृत्यू होतो, तर अपघातामध्ये दरवर्षी लाखो लोक रस्त्यांवर मृत्युमुखी पडत असतात. यातील बहुतांश  लोकसमुदाय दारिद्रयरेषेखालील किंवा धोकादायक व्यवसायात गुंतलेले असतात. सधा ८२ कोटी लोक जगात उपाशी असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघानेच जाहीर केले आहेत. हे सर्व लोक जगातील शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेबाहेर फेकले गेलेले असतातः कोरोनाच्या निमित्ताने यांसारखे मुद्दे नव्याने चर्चीले जात आहेत,असंघटीत कामगार, अल्पउत्पन्न गटातील शेतकरी, फेरीवाले, अन्य मानधनावर कार्य करणारे समूह, फूटपाथवरील लघुव्यावसायीक यांसारख्या लोकांसाठी जगण्याची लढाई फार मोठी असणार आहे, कारण रोजगार आणि आरोग्याच्या कायमस्वरूपी समस्यांना याच लोकसमूहांना तोंड द्यावे लागत असते.


भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी २० टक्के जनतेला सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधा मिळतात, तर ८० टक्के जनता खाजगी डॉक्टरांवर अवलंबून आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी आवश्यक पायाभूत सोईसाठी करण्यात आलेली हयगय खाजगी दवाखान्यांसाठी करण्यात आलेली सोय असते, हे  सत्य कोरोनाने उघड केले आहे. आता ‘आरोग्य सेवा’ हे नामाभिधान कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये रुपांतरीत झाले आहे. रुग्णाला दवाखान्यात आणण्यापूर्वी लाख-लाख रुपये काऊंटरवर जमा करण्याची अट असते. 


कारण वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी खर्च करावे लागणारे लाखो रुपये वसूल करायचे असतात. त्याहीपेक्षा ‘बहुराष्ट्रीय’ औषध कंपन्यांचे पॅकेज स्वीकारून रुग्णांच्या जिविताशी चालणारा खेळ पाहिला म्हणजे आरोग्य यंत्रणा किती खिळखीळी झाली आहे आणि खाजगी पंचतारांकीत दवाखाने किती आणि कशी लूट करतात, ते कळून येते. महानगरांमध्ये रुग्णांकडून बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपन्या आणि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कशाप्रकारे रक्कम वसूल करतात, हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला जातीवपूर्वक आजारी करून कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स  आणि बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपन्यांना रान मोकळे करून देण्यात आले आहे, आपत्तीच्या वेळी सरकारी यंत्रणेवर सगळा भार टाकून इतरवेळी मलिदा लाटणार्‍या या खाजगी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आणि त्यांच्या पाठीराख्या फॉर्मा कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची हीच योग्य वेळ आहे.


सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सक्षम करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या ४ टक्के रकमेची तरतूद करण्याची गरज असताना आजपर्यंत ०.८ टक्केपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली नाही. एकूण अर्थसंकल्पापैकी १ टक्का रक्कमसुद्धा सार्वजनिक आरोग्य विभागाला देण्यात येत नसतांना कोरोनासारख्या साथरोगाशी लढणार कसे? असा प्रश्न विचारणे गैर ठरणार नाही. एकीकडे कोरोनाचे थैमान सुरु असतांना वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर आणि नर्सिंग स्टाफ व सफाई कर्मचार्‍यांनी आंदोलन करण्याची वेळ येत असेल तर आतापर्यंत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचार्‍यांनी जीवावर उदार होऊन काम केले असेल, हे वास्तव आहे. 


या सर्वांचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक दवाखान्यांमध्ये काम करण्यास डॉक्टर इच्छूक नसतात आणि अगदी लहान-सहान यंत्र सामुग्री, पीपीई सुरक्षा किट. यांसारख्या वस्तु सुद्धा मिळत नसल्याने आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या व्यक्तिगत जीवनावरही विपरीत परिणाम होत असतो. या सर्व बाबी आरोग्यव्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक करण्यात आल्या, अशी शंका घेणे गैर होणार नाही. शिवाय सरकारी दवाखान्यांमध्ये उपचारासाठी येणारा वर्ग असंघटीत कामगार, ग्रामीण विभाग आणि दारिद्रयरेषेखालील असल्याने या लोकसमूहावर याचा थेट परिणाम होतो. 


हे चित्र बदलून आशावादी निरोगी समाजाची उभारणी करायची असेल तर आजारी सरकारी आरोग्य यंत्रणेला सक्षम करावे लागेल. खाजगीकरणाचे तत्व बाजूला ठेऊन औषध कंपन्यांना सुद्धा वठणीवर आणण्याची गरज कोरोनाच्या निमित्ताने व्यक्त होत आहे. औषधांचे अव्वाच्या सवा करणारे वाढवून रुग्णांच्या खिशाला रिकामा करण्याची संधी कोरोनाने दिली आहे. अर्थात हे सर्व एका दिवसात घडणार नसले, तरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करून त्यासाठीचे पाऊल टाकता येईल.त्यासाठी देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे तातडीने राष्ट्रीयीकरण केले पाहिजे.


कोरोनाच्या अरिष्टाला हरविण्यासाठी आरोग्य सेवेतील डॉक्टर ते सफाईसेवक, नर्सेस ते आशा वर्कर्सपर्यंत सर्वांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे, पाडत आहेत. व्हायरसमुळे होणार्‍या संसर्गाच्या जोखमीकडे दुर्लक्ष करून, प्रसंगी प्राणाची बाजी लावून, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात कर्मचारी कार्यरत आहेत, परंतु आरोग्यसेवकांवरील होणारे हल्ले आणि भेदभाव निर्मूलनासाठी सकारात्मक भूमिका  घेतली पाहिजे,भारत सरकारने जीडीपीच्या केवळ एक टक्का खर्च आरोग्य सेवेवर केल्याने उपकरणाची कमतरता आहे, सन २०१४-१५ मध्ये ०.९८ टक्के, २०१५-१६ मध्ये १.२० टक्के, २०१६-१७ मध्ये १.१७ टक्के, २०१७-१८ मध्ये १.२८ टक्के एवढा खर्च आजपर्यंत भारताने केला आहे.  यामुळे आपल्या देशात आरोग्यसेवेची खाजगीकरणाकडे जोमाने घोडदौड सुरु झाली आहे. बहुराष्ट्रीय औषध निर्मिती कंपन्या तर अक्षरश: लूट करीत आहेत.


एकीकडे स्वीडन ९.२  टक्के तर फ्रान्स ८.७ टक्के तर बेल्जियम, नेदरलॅड, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, अमेरिका हे देश ८ टक्के पेक्षा जास्त खर्च करीत असतांना भारत २ टक्केपेक्षा कमी खर्च आरोग्य व्यवस्थेवर करीत आहे,यामुळेच आजची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्यासाठी विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी ठेवलेले लक्ष्य आहे १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयाचे. परंतु प्रत्यक्षात त्यासाठीची तरतूद ७० हजार कोटी रुपयांची आहे. परंतु ती सुद्धा प्राधान्याने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठीची. 

म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी काहीच तरतूद नसल्याचे दिसते. तर याउलट दरवर्षी साधारण पाच कोटी भारतीय लोक आरोगग्यावरील खर्च न झेपल्याने दारिद्रयरेषेखाली ढकलले जात असतात. दारिद्रयरेषेखालील लोकांची संख्या वाढणे, हे प्रगत समाजाचे लक्षण असू शकत नाही, म्हणून आरोग्यसेवेवरील खर्च म्हणजे मनुष्यबळाच्या कार्यकुशलतेसाठीची गुंतवणूक समजून त्याकडे अधिक लक्ष भविष्यात द्यावे लागणार आहे, हे निश्चित !


२०१० च्या लोकलेखा समितीच्या आकडेवारीनुसार, शासकीय महाविद्यालयातून एक एम.बी.बी.एस. डॉक्टर घडविण्यासाठी २२ लाख रुपये सबसिडी खर्च केली जाते. म्हणजेच दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च करून डॉक्टर घडविले जातात, पण याऊलट २००९-१० च्या महालेखापरीक्षकांच्या परफॉर्मन्स ऑडिट रिपोर्ट नुसार, एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण झाल्यावर ९० टके डॉक्टर शासकीय सेवा देत नाहीत, आणि हमीपत्रात नोंदविलेले पैसेही भरत नाहीत. म्हणजेच या देशातील कराच्या पैशातून वैद्यकीय शिक्षण घेऊन डॉक्टर बनलेल्या आणि समाजात उच्चभ्रू म्हणून वावरणार्‍या या डॉक्टरांना सार्वजनिक आरोग्य सेवा नकोशी का वाटते? याचा विचार गंभीरपणे करून करोनासारख्या भयानक आपत्तीच्या वेळी सार्वजनिक सेवेतील डॉक्टरापासून ते स्वछता कामगारापर्यंत सर्वचजण कसे उपयोगी पडले आणि तुटपुंज्या साधनांवर उत्कृष्ठ काम त्यांनी कसे केले, याचा विचार करण्याची आणि खाजगी नव्हे तर सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे.
                                   

प्रा.डॉ.प्रवीण बनसोड
९४२३४२५१२९



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
मराठा आरक्षण, न्यायालयाची भूमिका आणि षड्यंत्र-भाग-१
मराठा आरक्षण, न्यायालयाची भूमिका आणि षड्यंत्र भाग-२
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवळ ‘मन की बात’ करतात, ‘काम क
कोरोना काळातही आदिवासी बांधव दुर्लक्षितच, खावटी योजना क
राज्यभर मराठा समाजाचे मोर्चे निघणार
सर्वोत्कृष्ठ विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारीत पहिल्य
गुजरात मॉडेलचा बुरखा टराटरा फाटला; वृत्तपत्रे भरली शोकस
२०२० मध्ये जगभरात उपासमारीशी झगडणार्‍या १५.५ कोटींपैकी
केंद्रातील भाजपा सरकाने आधी अधिकार घेतले, आता हात झटकताय
सचिन वाझेच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेचे मोडले कंबरडे
कोरोना परिस्थिती कशी हाताळू नये हे भाजपा सरकारने जगाला द
राष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण मिळवून द्या
मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा कोर्टात जाणार
आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक
इमेज बिल्डींगसाठी ३०० सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांना जुं
मराठा आरक्षणाबाबत आज अंतिम निकालाची शक्यता
कोरोना काळात भरपूर कमावलंत, फी वाढवू नका
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द
इंधन दर वाढ कायम; पेट्रोल १९ तर डिझेल २१ पैशांची वाढ
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper