×

सीएए, एनआरसीबाबतच्या अभ्यास समितीला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ!

Published On :    8 Jun 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


देशातील नागरिकांचा प्रचंड विरोध झाल्याने राज्य सरकारही संभ्रमात





मुंबई : बहुजन समाजातील नागरिकांचा प्रचंड विरोध असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत (सीएए) अभ्यास करणार्‍या मंत्रिमंडळ उपसमितीला पुन्हा तिसर्‍यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार त्यांना ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत अहवाल सादर करता येईल. देशातील नागरिकांचा या कायद्याला प्रचंड विरोध झाल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारही संभ्रमात सापडले आहे. कोरोनामुळे या समितीची गेल्या दीड वर्षात एकही बैठक झालेली नाही, त्यामुळे समितीला ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, असे गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

ईव्हीएममध्ये घोटाळा करून सत्तेवर आलेल्या केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर सीएए २०१९, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर), व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) कायदा लागू केला. मात्र, त्याला अनेकांचा विरोध आहे. विशेषतः बिगर भाजप सरकार अस्तित्वात असलेल्या राज्य सरकारांनी, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही विरोध केला आहे. त्यामुळे याबाबत अभ्यास करण्यासाठी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मंत्र्यांची उपसमिती नेमण्यात आली. त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी ३० मार्चपर्यंत मुदत होती. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने समितीची एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे उपसमितीला गेल्यावर्षी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

दरम्यानच्या काळात केंद्राने २५ मार्चला सर्व राज्यांना पत्र पाठवून कळविले की, कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. त्यामुळे उपसमितीने त्याबाबत बैठक घेतली नाही, त्यामुळे सरकारने समितीला ६ महिने म्हणजे ३१ मे २०११ पर्यंत दुसर्‍यांदा मुदतवाढ दिली; परंतु या वर्षाच्या सुरुवातीपासून विशेषतः फेब्रुवारीच्या मध्यापासून कोरोना वाढला. त्यामुळे या कालावधीतही उपसमितीची एकही बैठक न झाल्याने आता तिसर्‍यांदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या समितीचा कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत वाढविला आहे.


या कायद्यांविरोधात जनजागृतीचे काम बहुजन क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून

सीएए, एनआरसी, एनपीआर या कायद्यांविरोधात जगजागृती करण्याचे काम बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी देशभरात केले. त्यांनी हा कायदा मुस्लीमांपेक्षा एससी, एसटी, ओबीसीला कसा घातक आहे याचे अनेक दाखले दिले त्याचबरोबर पुरावेदेखील दिले. आसाममधून १९ लाख ४८ हजार लोकांना एनआरसीच्या अंतिम यादीतून बाहेर काढण्यात आले. या १९ लाख ४८ हजारांपैकी ५ लाख मुस्लीम सोडले तर १४ लाख ४८ हजार एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. म्हणजे हे कायदे एससी, एसटी, ओबीसींसाठी जास्त घातक आहेत. कायद्यांच्या माध्यमातून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा केंद्रातील भाजपा सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणून ते जाणीवपूर्वक या विषयाला हवा देण्याचे काम करत आहेत.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
‘भारत सरकारचे काही निर्णय लोकशाही मूल्यांशी विसंगत’
मराठा आरक्षण प्रश्‍न न सोडवल्यास पुणे ते विधानभवन मोर्च
एटीएम इंटरचार्जेसच्या नावाखाली आता गावांमधील बँक ग्राह
तामिळनाडूच्या मंदिरांत आता ब्राम्हणेतर पुजारी
मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा करून राज्यघटनेच्या नवव्या पर
कुंभमेळा २०२१: बनावट करोना अहवाल प्रकरणी सरकारचे चौकशीच
जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसींना न्याय मिळणार नाही
कच्चे तेल स्वस्त असूनही पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ
२०२४ मध्येही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
२६ जून रोजी देशभरातील राजभवनांसमोर निदर्शने करून केंद्
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वंशज ही गोष्ट वगळता प्रकाश आंब
एमपीएसचा निकाल लागून वर्ष लोटले तरी भावी अधिकारी नियुक्
महागाईच्या चटक्याने गरीबांच्या जेवणाचे ताट रिते
गंभीर उपासमारीतील बालकांवर योग्य उपचार न करताही दिवसाल
सुरजागड प्रकल्प एटापल्लीतील मजुरांचा वाली कोण?
१८ वर्षे न्यायासाठी प्रतिक्षा करूनही १०५ कुटुंबातील लो
कोविडमध्ये लोकांना ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे जीव गमावावे
झारखंडमध्ये लशींची सर्वाधिक नासाडी; केरळ, बंगालमध्ये प्
‘कोव्हिशिल्ड’मुळे रक्तपेशी कमी होण्याचा धोका
लढवय्या असणार्‍या मुली उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात मागेच
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper