×

ओबीसींची जातनिहाय जनगणना का नाही?

Published On :    22 Jul 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


तेजस्वी यादव यांनी केंद्राला फटकारत ओबीसींच्या जनगणनेचा लढा सुरूच ठेवण्याचा इशारा





पटना:  २०२१ मध्ये जणगणना होणार आहे. मात्र एससी, एसटशिवाय जनगणना करता येणार नाही अशाप्रकारे मखलाशी आरएसएसप्रणित ब्राम्हणी भाजपा सरकारने केली आहे. त्यामुळे देशभरातील ओबीसींमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून या सरकारला धडा शिकवायलाच हवा अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसत आहेत. दरम्यान याच मुद्यावर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना का नाही? असा सवाल करतानाच बिहारचे विरोधी पक्षनेते आरजेडीचे तेजस्वी यादव यांनी केंद्राला फटकारत हा लढा सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.


तेजस्वी यादव म्हणाले, बिहार विधानसभेत जातीनिहायज गणनेबाबत दोनदा ठराव मंजूर झाला आहे आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या काळापासून याची मागणी होत आहे. बिहार विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात भाजप जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन करते, पण संसदेत बिहारची कठपुतळी जातीय जनगणना न करण्याची मागासवर्गीय राज्यमंत्र्यांकडूनच घोषणा करते. त्यांनी नित्यानंद राय यांच्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मागासवर्गीय व अतिमागासवर्गीयांचा भाजपा इतका द्वेष का करते? असा सवालही त्यांनी केला.


कुत्रा-मांजर, हत्ती घोडा, सिंह, वाघ, सायकल-स्कूटर या सर्वांची गणना केली जाते. अगदी कोणत्या धर्माचा, त्या धर्माचा कोण आहे? पण त्या धर्मात अंतर्भूत असलेल्या वंचित, उपेक्षित आणि मागास गटांची संख्या मोजण्यात काय अडचण आहे? मोजणी करण्यासाठी जनगणना फॉर्ममध्ये फक्त एक स्तंभ जोडावा लागणार आहे. त्यासाठी काही अतिरिक्त खर्च नाही. जोपर्यंत मागासवर्गीयांची वास्तविक संख्या माहित होणार नाही तोपर्यंत त्यांच्या हितासाठी योजना कशा तयार केल्या जातील? त्यांची शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक उन्नती कशी केली जाईल? त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात बजेट कसे वाटप केले जाईल? अशाप्रकारे त्यांनी प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. 


प्रत्येकाला साधन-संसाधनांचा समान वाटा मिळायला हवा. जातीनिहाय जनगणनेच्या आरजेडीने दीर्घ लढाई लढली असून आम्ही लढा सुरूच ठेवू. बहुसंख्यने ६५ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या लोकांसाठी हा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र आणि ओडिशाच्या सरकारने येत्या जनगणनेत जातीचा तपशील गोळा करण्याची विनंती केली आहे. परंतु धोरणाचा कांगावा करत केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता कोणतीही जातीची गणना होणार नाही असे सांगितले आहे.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
‘पेगासस’वरून केंद्रावर हल्लाबोल करणारी कॉंग्रेस ईव्ही
कोरोना काळात विमा असूनही पडतोय खिशावर ताण; शब्दांच्या खे
फोन टॅपिंग प्रकरण: पोलिस महासंचालक, कुंटे यांच्या परवानग
उत्तर प्रदेशात ‘गुंड’विकास दुबेचा उभारणार पुतळा
महापुराच्या संकटाला रोखण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरा
‘पेगासस’च्या स्वतंत्र चौकशीसाठी ज्येष्ठ पत्रकारांची स
२०१९ मध्ये एससी-एसटींवरील अत्याचारात ११.४६ टक्क्यांनी व
केंद्र सरकारच्या हातात देश सुरक्षित नाही
आणखी सहा महिन्यांनी सीएए लागू करणार?
देशातील बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांकडे ५० हजार कोटी रुप
देशात हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे वाढले
गरीब-श्रीमंत देशांतील दरी आणखी रुंद होणार
शाळा बंद: जगभरातील १६० कोटी तर भारतातील २५ कोटी मुलांच्य
परमबीर सिंग यांच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस
नीटद्वारे केंद्रीय कोट्यात २७ टक्के आरक्षण मेडीकलसाठी
जनता गरीबीत आणि महागाईत होरपळतेय, मंत्र्यांच्या संपत्त
२०२० च्या पूरबाधितांना केंद्राकडून फुटकी कवडी
नाशिक करन्सी नोट प्रेसमध्ये चोरी नाही, तर नजरचूक!
विजय मल्ल्याला लंडन कोर्टाने ठरवले दिवाळखोर
केंद्राच्या कोळसा कंपनीकडून जादा दरआकारणीचा राज्यातील
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper