×

खासगी व अभिमत विद्यापीठातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रोखली

Published On :    12 Sep 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


महाविकास आघाडी सरकारचा भोंगळ कारभार, उच्च शिक्षणापासून राहावे लागणार वंचित





मुंबई:  अभिमत व खासगी विद्यापीठात शिक्षण घेणारे लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थी अजूनही शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने सरसकट शिष्यवृत्ती लागू केली आहे; परंतु स्वत:ला पुरोगामी राज्य म्हणवून घेणार्‍या महाराष्ट्र सरकारने मात्र अजूनही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. परिणामी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.


केंद्र सरकारची पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो. ११ वीपासून ते पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे सर्वच मागासवर्गीय विद्यार्थी यात मोडतात. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणार्‍या विविध शिष्यवृत्ती योजनेतील ही सर्वात महत्त्वाची व व्यापक अशी योजना आहे. पूर्वी ही शिष्यवृत्ती खासगी व अभिमत विद्यापीठांना लागू नव्हती; परंतु २०१८ पासून केंद्र सरकारने ही सर्वांसाठी खुली केली. आता खासगी विद्यापीठातील मागासवर्गीय विद्यार्थीही याचा लाभ घेऊ शकतात.


केंद्र सरकारची ही योजना असली तरी राज्य सरकारतर्फे याची अंमलबजावणी केली जाते. केंद्र सरकारचा ६० टक्के व राज्य सरकारचा ४० टक्के वाटा आहे. केंद्राने मंजुरी देऊनही तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने ही योजना लागू केलेली नाही.


फ्रीशिप ही राज्य सरकारची स्वत:ची योजना आहे. शिष्यवृत्ती योजनेत जे मागासवर्गीय विद्यार्थी बसू शकत नाही. त्यांच्यासाठी फ्रीशिप योजना आहे. यासाठी दरवर्षी जी.आर. काढला जात होता; परंतु १७ मार्च २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात धोरणात्मक निर्णय घेऊन ही योजना खासगी व अभिमत विद्यापीठांना लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. 


तसेच यापुढे दरवर्षी जीआर काढण्याची गरज नाही, असेही स्पष्ट केले; परंतु यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने जीआर काढला त्यात खासगी व अभिमत विद्यापीठाला ही योजना लागू राहणार नाही, असे नमूद केले. अधिकार्‍यांच्या या चुकीमुळे मागील पाच वर्षांपासून फ्रीशिपपासूनही माागासवर्गीय विद्यार्थी वंचित आहेत. इतकेच नव्हे तर पूर्वी राज्याबाहेर शिकणार्‍या पण महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही ही योजना लागू होती. २०१६ पासून अशा विद्यार्थ्यांसाठीही ही योजना बंद करण्यात आली.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
क्रांती म्हणजे अन्यायावर आधारलेल्या प्रचलित समाज व्यवस
शहीद भगतसिंग यांचे शिक्षण चिंतन
मुंबई महापालिका प्रमाणेच संपूर्ण १८ महापालिकांमध्ये १
एअर इंडिया खरेदीसाठी रतन टाटांची बोली
राज्यभरातील २४६ दुकानांना औषध विक्री बंद करण्याचे आदेश
अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी केवळ १८ रुपये
‘बार्टी’ची स्थिती कधी सुधारणार?बजेटमध्ये ३०० कोटी प्रत
१७५० ला पेशवाई आली असे अगोदर म्हणालात आता नाही म्हणता?
कोरेगाव-भीमा दंगलीत हिंदुत्ववादी संघटनेचा हात असल्याचे
जातीनिहाय जनगनणेबाबत केंद्र सरकारवर दबाव टाकायला हवा
आरक्षण, जातीनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी संघटनांसह राज्यसरका
जेवणाची भांडी वेगळी ठेवत शाळेत अनु.जातीच्या मुलांसोबत भ
ओबीसींचा संभाव्य उद्रेक रोखण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा रोख
अमेरिकन माध्यमांमध्ये नरेंद्र मोदींची भेट बेदखल
इंटरनेटवरील निर्बंध, नवीन आयटी नियमांवर फ्रीडम हाऊसचे भ
भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचा ‘आक्रोश मोर्चा’
भारतात विज्ञान नष्ट, श्रद्धा (अज्ञान) सर्वश्रेष्ठ
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी जलद कृती हवी
शेतकर्‍यांचा उद्या भारत बंद
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्या
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper