×

भारतात जीडीपीच्या केवळ ३ टक्के शिक्षणावर खर्च

Published On :    10 Oct 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


देशात ८०० पेक्षा अधिक नवीन विद्यापीठे आणि ४० हजार महाविद्यालयांची गरज, आऊटलुक-इकेअर रँकींग २०२१ च्या अहवालात माहिती





नवी दिल्ली: एका बाजूला राष्ट्रीय शिक्षा निती राबवताना पारंपरिक शिक्षणाचा घाट घालून विद्यार्थ्यांना गुलामीकडे नेणार्‍या शासक वर्ग भारतात जीडीपीच्या केवळ ३ टक्के शिक्षणावर खर्च करताना दिसत आहे. देशात आजच्या घडीला ८०० पेक्षा अधिक नवीन विद्यापीठे आणि ४० हजार महाविद्यालयांची गरज असल्याचे आऊटलुक-इकेअर रँकींग २०२१ च्या अहवालात माहिती देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करण्यात आला आहे.


जीडीपीच्या कमीतकमी ६ टक्के शिक्षणावर खर्च करण्याची गरज आहे. परंतु तसा खर्च करताना आढळत नाही. देशात ९०० हून अधिक विद्यापीठे, सुमारे ३९ हजार महाविद्यालये आणि ११,६०० स्वतंत्र संस्था आहेत. मात्र उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या संस्था निर्माण करण्यात शासक वर्गाला अपयश आले आहे.  १५० पेक्षा जास्त संस्था आणि राष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या सुमारे डझन संस्था आहेत, परंतु वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगमध्ये अव्वल २०० संस्थांच्या यादीत फक्त तीन भारतीय आहेत. यावरून भारतात शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. 


हे पण वाचा: शासक वर्गाने देशात शिक्षणाचे वाजवले बारा-एक लाख शाळेमागे केवळ एक शिक्षक, ११ लाख पदे रिक्त, एकट्या उत्तर प्रदेशात ३.३ लाख, बिहार दुसर्‍या क्रमांकावर, युनेस्कोचा अहवाल


२००० ते २०१२ दरम्यान ४५ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेले. देशातही या काळात सुमारे ३७ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गेले. भारतीय उच्च शिक्षण संस्था संशोधन आणि नावीन्यपूर्णतेमध्ये कमी पडत आहेत. भारत जगातील केवळ ५.३ टक्के संशोधन करतो. सुमारे ६.५ लाख शोधनिबंध प्रकाशित होतात. 


त्यात सुमारे ३० लाख संदर्भ असतात. या संशोधन कार्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय आणि शैक्षणिक सहकार्य अनुक्रमे १७ आणि ०.८ टक्के आहे, जगातील ते सर्वात कमी आहे. सध्या भारतात १० टक्क्यांपेक्षा कमी उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक आणि एनबीए मिळाली आहे.


जगात तीन रँकिंग पद्धती आहेत. जागतिक विद्यापीठांची शैक्षणिक क्रमवारी, टाइम्स उच्च शिक्षण जागतिक विद्यापीठ रँकिंग आणि क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग. कोणत्याही संस्थेला रँकिंग देण्यापूर्वी, त्यांची अध्यापन पातळी, प्रत्येक प्राध्यापकांचे संदर्भ  आणि जागतिक दृष्टिकोन यासारख्या निकषांवर ठरवली जाते. या पॅरामीटर्सचे वजन प्रणालीनुसार बदलते. 


उदाहरणार्थ, क्यूएस रँकिंगमध्ये शैक्षणिक प्रतिष्ठा आणि प्राध्यापक-विद्यार्थी गुणोत्तर ४० टक्के वेटेज आणि २० टक्के वेटेज प्रति अध्यापक दिले जाते. संस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी, परदेशी प्राध्यापकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येसाठी २० टक्के भार आहे.


वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्था शोधपत्रांच्या उत्पादकतेवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. म्हणजेच नामांकित जर्नल्समध्ये शोधनिबंध प्रकाशित करण्यासाठी संस्था किती प्रभावी आहे. जितके अधिक कागदपत्रे असतील तितके जास्त संदर्भ संख्या असेल. जर प्रशस्तिपत्र जास्त असेल तर संशोधन क्षेत्रात अधिक सहकार्य होईल. 


रँकिंग पद्धत दशकांपासून, देश सार्वत्रिक प्रवेश आणि शिक्षणाच्या समानतेच्या समस्येने ग्रासलेला आहे, परंतु गुणवत्तेकडे तितकेच लक्ष दिले गेले नाही. जागतिक क्रमवारीत भारतीय संस्थांची सातत्याने खराब कामगिरी दिसून येते. त्याला कारण शासक वर्गाने आखलेली शैक्षणिक नीती होय. 



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
ओबीसींच्या जातनिहाय जगणनेसाठी १० डिसेंबरला भारत बंद कर
विमानाच्या इंधनापेक्षाही बाईक, गाड्यांचे इंधन महाग
१३ लाखांहून अधिक नमुन्यांपैकी १.११ लाखांहून अधिक दूषित
व्यथा आगरी कोळी मच्छिमारांच्या...
४१ टक्के नागरिकांना पाठीच्या मणक्याचा जडला आजार
देशावर जीवघेण्या ड्रग्सचे सावट
सहनशीलतेचा अंत नका पाहू
प्रबोधनकारांनी ढोंगावर लाथ मारायला शिकवले
अशिक्षितांच्या हाती लोकशाही, देश गेल्याची किंमत आपण मोज
ईपीएफओमध्ये १०० कोटींहून अधिकचा घोटाळा
बामसेफ आणि राष्ट्रीय मूलनिवासी संघाचे ३८ वे संयुक्त राष
गेल्या २० वर्षांत मुस्लिम लोकसंख्या झाली कमी
अजय मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून हटवा, अन्यथा सोमवारी देश
स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी पद्धत ‘अशास्त्रीय’ असल्याचे स
शिक्षकाकडून अनु.जातीच्या विद्यार्थ्याला केस ओढून लाथा-
सनातन संस्थेसहित देशात १० आतंकवादी संघटना
आरोग्य विभागाचा गोंधळ सुरुच, वेगवेगळ्या संवर्गाच्या पर
भारतात दरवर्षी ४० टक्के अन्न होते खराब, २० कोटी लोक दररोज
दररोज ३० लाख मुलांना पुरेल इतके अन्नधान्य गोदामात जाते व
स्वाभीमानाची ज्योत पेटवणारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper