×

शेतकरी व कामगारवर्ग देशोधडीला

Published On :    12 Oct 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


केंद्र सरकारला ईपीएस ९५ चे पेन्शन धारक मोठ्या आशेने सरकारकडे पहात आहे की आतातरी सरकारला जाग येईल. परंतु ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांच्या प्रती केंद्र सरकार निद्रा अवस्थेत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. एकंदरीत ईपीएस पेन्शनधारकांची परवड होताना दिसत आहे.





केंद्र सरकारला ईपीएस ९५ चे पेन्शन धारक मोठ्या आशेने सरकारकडे पहात आहे की आतातरी सरकारला जाग येईल. परंतु ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांच्या प्रती केंद्र सरकार निद्रा अवस्थेत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. एकंदरीत ईपीएस पेन्शनधारकांची परवड होताना दिसत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशाचा ७५ लाख  पेन्शन धारक अल्पशा पेन्शनमध्ये जगत आहेत याकडे सरकार दुर्लक्ष का करीत आहे? 


केंद्र सरकार आपला अन्य खर्च सुरळीत करु शकतो तर देशातील ७५ लाख ईपीएस पेन्शन धारकांना त्यांच्याच पैशातून ७५०० रुपये पेन्शन का देवू शकत नाही? आता केंद्र सरकारने ईपीएस पेन्शन धारकांबद्दल गांभीर्याने विचार करून पेन्शन धारकांचा मार्ग मोकळा करायला हवा. ईपीएस पेन्शन धारक १००० ते ३००० रूपयांमध्ये आपला उदरनिर्वाह करीत आहे.परंतु केंद्र सरकार इपीएस पेन्शन धारकांवर अन्याय करीत आहे याला कोणते अर्थशास्त्र म्हणावे.


सरकार सरकारी कर्मचार्‍यांना जेव्हा महागाई भत्ता जाहीर करते तेव्हा महागाई शिगेला पोहोचत असते.याचे प्रायश्‍चित देशाच्या ९८ टक्के लोकांना भोगावे लागते. त्यामुळे संपूर्ण भारतात महागाईचा डोंगर उभा आहे. पेट्रोल-डीझेलला आग लागली आहे आणि इंधनाचा गॅस सर्वसामान्यांची हवा काढत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांनी जगावे तरी कसे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 


ईपीएस-९५ चा पेन्शन धारक आपल्या मागणीसाठी केंद्र सरकारला अनेक निवेदन देवून विनवणी करीत आहे.परंतु केंद्र सरकार ईपीएस पेन्शन धारकांना वार्‍यावर सोडल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकार जवळ पैसा नाही तर नवीन संसद भवन बांधायला २० हजार करोड रुपये आले कोठून? अन्नदाता शेतकर्‍यांचा प्रश्न सुटलेला नाही.कामगाराच्या ईपीएस-९५ पेन्शनचा प्रश्न धुळखात आहे. यावर सरकारचे मौन का?आज भारतात अन्नदाता शेतकरी व देशाचा शिल्पकार कामगारवर्ग मागे का रहावा यांचा विचार सरकार का करीत नाही?आज शेतकरी १३५ कोटी जनतेच्या पोटाची खळगी भरण्याचे काम करतो तर कामगारवर्ग देश घडवितो. परंतु त्याला जगण्या इतकाही पैसा मिळत नाही. हे चाललयं तरी काय! आज आपण पहातो श्रीमंत वर्ग हा दिवसेंदिवस श्रीमंत होत आहे तर गरीब वर्ग हा दिवसेंदिवस गरीबीच्या खाईत लोटला जात आहे. असे किती दिवस चालेल?


लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेली संसद यामध्ये एकूण ७८ मंत्री आहेत यात ४२ टक्के मंत्र्यांवर गुन्हे आहेत.यात ३३ मंत्र्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल असलेले तर २४ मंत्री गंभीर गुन्हे असलेले आहेत. म्हणजे गुन्हेगारांना उच्च स्थान आणि जो व्यक्ती ३० वर्ष देशासाठी घाम गाळतो त्या ईपीएस-९५ च्या पेन्शन धारकांना तुटपुंजी पेन्शन हे या मंत्र्यांना दिसत नाही का? ईपीएस-९५ च्या पेन्शन धारकांना केंद्र सरकार आणखी किती दिवस व्हेंटिलेटरवर ठेवणार? ईपीएस-९५ च्या पेन्शन धारकांसाठी केंद्र सरकारने कमीत कमी जगण्याइतकी तरी पेन्शन जाहीर करावी. कारण सरकारने शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता कृषी कायदे बनविले. 



अल्प पेन्शनमध्ये खाण्या-पिण्याचा खर्च, इलेक्ट्रीक व पाण्याचे बिल,घरटॅक्स, वयानुसार औषधोपचार आणि करोना महामारीचे संकट इत्यादी १००० किंवा ३००० रूपयात कशा काय पुर्ण होणार?  ६० ते ७५ वर्षाच्या म्हातार्‍या पेन्शन धारकांनी आतापर्यंत शांततेने आंदोलन केले आणि करीत आहे व वाढीव पेन्शनची आस लावून बसले आहेत. कारण पेन्शन ही त्यांच्या म्हारपणाची शिदोरी आहे.त्यामुळे पेन्शन हे जीवन-मरणाचे साधन सुध्दा आहे.त्यामुळे आता सरकारने पेन्शन धारकांचा अंत न पाहता कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता आरोग्य सुविधा ताबडतोब लागु करण्यात याव्यात.


विदेशात पेन्शन धारक पेटून उठतो व हिंसक वातावरण निर्माण होते याचे पडसाद फ्रांन्समध्ये आपल्याला मागे दिसून आले. फ्रांन्सचा पेन्शन धारक पेटुन उठला.परंतु भारतात ईपीएफओ ईपीएस पेन्शन धारकांना पेटवित आहे. सरकारच्या तिजोरीत कामगारांच्या घामाचा अरबो रूपया सरकारजवळ जमा आहे.


हा पैसा सरकार मुठभर लोकप्रतिनिधीच्या पगारासाठी व पेन्शनसाठी वापरत असतो.याच पैशातून सरकार राजधानी दिल्लीत सेंट्रल व्हिस्टा या नव्या संसदेच्या प्रकल्पांतर्गत प्रधानमंत्र्यांच्या नव्या निवासस्थानाचे बांधकाम सुरू आहे.याचा खर्च २० हजार करोड रुपये असल्याचे सांगण्यात येते.ही लोकशाहीला काळीमा फासणारी बाब नाही का?राजकीय पुढार्‍यांचे पगार,इतर भत्ते व पेन्शन सुरळीत सुरू आहे याला काय म्हणावे?


मागील अधिवेशनात सरकारने २७ विधेयक आणली व मंजूर केली.परंतु पेन्शन धारक आपल्या हक्काची लढाई लढत असताना सुध्दा त्यांच्या हाती निराशाच आली. कामगार व कर्मचार्‍यांचा ईपीएफओने घेतलेला पैसा गेला कुठे? असाही प्रश्‍न आहे. म्हणजेच आज पेन्शन धारकांची परीस्थिती अशी झाली आहे की आपलाच पैसा आपणच चोर. ईपीएस पेन्शन धारक चिंतेने मरत आहे, महागाई वाढत आहे, आर्थिक परिस्थिती नाजूक होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, महागाईमुळे बालमजुरीचे प्रमाण वाढत आहे,शेतकरी व कामगार हवालदिल झाल्यामुळे आत्महत्येची वेळ आली आहे तर देशात ओला दुष्काळ यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 


शेतकरी हा जसा देशाचा अन्नदाता आहे त्याचप्रमाणे देशाचा कामगार हा शिल्पकार आहे याची जाण केंद्र सरकारने ठेवली पाहिजे.राजकीय पुढारी मोठ्या ऐटीने सांगतात की समान हक्क,समान न्याय,समान अधिकार,मग ईपीएस पेन्शन धारकांच्या पेन्शनमध्ये व राजकीय पुढार्‍यांच्या पेन्शन, पगार यात तफावत का? असाही प्रश्‍न सर्वसामान्यांसमोर उपस्थित होतो. शेतकरी देशाचा कणा तर कामगार हा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे यांना न्याय मिळायलाच पाहिजे.

 रमेश कृष्णराव लांजेवार  
९९२१६९०७७९



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
गुन्हेगारीमध्ये तामिळनाडू नंबर १, महाराष्ट्र पाचवे; उत्
शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर भाजप प
ओबीसींच्या जातनिहाय जगणनेसाठी १० डिसेंबरला भारत बंद कर
विमानाच्या इंधनापेक्षाही बाईक, गाड्यांचे इंधन महाग
१३ लाखांहून अधिक नमुन्यांपैकी १.११ लाखांहून अधिक दूषित
व्यथा आगरी कोळी मच्छिमारांच्या...
४१ टक्के नागरिकांना पाठीच्या मणक्याचा जडला आजार
देशावर जीवघेण्या ड्रग्सचे सावट
सहनशीलतेचा अंत नका पाहू
प्रबोधनकारांनी ढोंगावर लाथ मारायला शिकवले
अशिक्षितांच्या हाती लोकशाही, देश गेल्याची किंमत आपण मोज
ईपीएफओमध्ये १०० कोटींहून अधिकचा घोटाळा
बामसेफ आणि राष्ट्रीय मूलनिवासी संघाचे ३८ वे संयुक्त राष
गेल्या २० वर्षांत मुस्लिम लोकसंख्या झाली कमी
अजय मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून हटवा, अन्यथा सोमवारी देश
स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी पद्धत ‘अशास्त्रीय’ असल्याचे स
शिक्षकाकडून अनु.जातीच्या विद्यार्थ्याला केस ओढून लाथा-
सनातन संस्थेसहित देशात १० आतंकवादी संघटना
आरोग्य विभागाचा गोंधळ सुरुच, वेगवेगळ्या संवर्गाच्या पर
भारतात दरवर्षी ४० टक्के अन्न होते खराब, २० कोटी लोक दररोज
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper