×

दरदिवशी मानवाधिकार उल्लंघनाच्या २२८ तक्रारी

Published On :    13 Oct 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची आकडेवारी





नवी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (एनएसआरसी) दररोज सरासरी २२८ तक्रारी येत आहेत आणि सध्या २० हजार ८०६ प्रकरणे त्यापुढे प्रलंबित आहेत. आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून ही माहिती मिळाली आहे.

आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या २० हजार ८०६ नवीन आणि जुन्या प्रकरणांपैकी ३४४ प्रकरणे पोलीस कोठडीत मृत्यूची, न्यायालयीन कोठडीत मृत्यूची ३ हजार ४०७, पोलीस चकमकीत मृत्यूची ३६५ प्रकरणे आहेत. या व्यतिरिक्त, बंधक मजुरांच्या संबंधित २९० तक्रारी, मुलांशी संबंधित ३३६ तक्रारी, महिलांशी संबंधित १ हजार ७४१ तक्रारी आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांशी संबंधित ३३८ तक्रारी आयोगासमोर प्रलंबित आहेत.

हे पण वाचा: इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल ७४ टक्के निधी एकट्या भाजपला


इतर श्रेणीमध्ये, मानवाधिकारांचे कथित उल्लंघन केल्याची १३ हजार ९८५ प्रकरणे आयोगामध्ये प्रलंबित आहेत.आयोगाकडे पाच वर्षांत एकूण ४ लाख १६ हजार २३२ तक्रारी आल्या. त्यापैकी २०१६ मध्ये ९६ हजार ६२७ तक्रारी, २०१७ मध्ये ८२ हजार ६ तक्रारी, २०१८ मध्ये ८५ हजार ९५० तक्रारी, २०१९ मध्ये ७६ हजार ५८५ तक्रारी आणि २०२० मध्ये ७५ हजार ६४ तक्रारी प्राप्त झाल्या. अशा प्रकारे, आयोगाकडे दररोज सरासरी २२८ तक्रारी येत आहेत.

हे पण वाचा: माहिती अधिकाराच्या ९५ टक्के प्रकरणांत चुकार अधिकार्‍यांची कारवाईतून सुटका


एनएचआरसीनुसार २०२१-२२ आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ५३ हजार १९१ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर २०२१ मध्ये त्याला १० हजार ६२७ नवीन तक्रारी आल्या. केवळ सप्टेंबरमध्ये, नवीन आणि जुन्या अशा ८ हजार ७३६ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. आयोगाच्या मते, सप्टेंबरमध्ये पोलीस कोठडीत मृत्यूची २४ प्रकरणे, न्यायालयीन कोठडीत मृत्यूची २५४ प्रकरणे, पोलीस चकमकीत मृत्यूची १९ प्रकरणे, बंधक मजुरांची १७ प्रकरणे, मुलांची ७२, महिलांची ७४३, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांची १०५ प्रकरणे आणि आणखी ९ हजार ३९३ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. 

हे पण वाचा: शेतकर्‍यांप्रमाणे घटनाही चिरडतील



गेल्या महिन्यात, आयोगाने स्वत: गुन्हा नोंदवला होता, तर या कालावधीत नवीन आणि जुने अशी तीन प्रकरणे निकाली काढली गेली. सुओ मोटो कॉग्निझन्सची ९० प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. सप्टेंबर २०२१ मध्ये आयोगाने एकूण २४ प्रकरणांमध्ये ७० लाख १० हजार रुपये मदत रक्कम म्हणून देण्याची शिफारस केली आहे. 


यामध्ये, लहान मुलावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात दोन लाख रुपये, आरोग्य कर्मचार्‍याच्या बाबतीत तीन लाख, मध्यान्ह भोजनाच्या एका प्रकरणात ६० हजार, न्यायालयीन कोठडीत मृत्यूच्या नऊ प्रकरणांमध्ये २.४५ लाख, दोन लाख तथाकथित न्यायालयीन कस्टोडीयल मृत्यूचे एक प्रकरण., समाजकंटकांनी छळ केल्याच्या एका प्रकरणात तीन लाख, पोलिस कोठडीत मृत्यूच्या दोन प्रकरणांमध्ये ११ लाख, पोलिस गोळीबारात मृत्यूच्या एका प्रकरणात सात लाख, एकामध्ये पाच लाख पोलीस चकमकीत मृत्यूचे प्रकरण, कायदेशीर कारवाई न केल्याने अपयशाच्या तीन प्रकरणांमध्ये ५ लाख, एका सामूहिक बलात्कार प्रकरणात तीन लाख, एका इलेक्ट्रोक्युशन मृत्यू प्रकरणात दोन लाख आणि अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला अत्याचाराच्या एका प्रकरणात दोन लाख रुपये.


१२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोग मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांची दखल घेतो, त्याची चौकशी करतो आणि पीडितांना भरपाईची शिफारस करतो. यासह, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणार्‍या लोकसेवकांवर आयोग कायदेशीर उपाययोजना देखील करतो.


PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
गुन्हेगारीमध्ये तामिळनाडू नंबर १, महाराष्ट्र पाचवे; उत्
शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर भाजप प
उपासमारीने ग्रस्त असलेल्या भारतात १२ मंत्र्यांनी खरेदी
ओबीसींच्या जातनिहाय जगणनेसाठी १० डिसेंबरला भारत बंद कर
विमानाच्या इंधनापेक्षाही बाईक, गाड्यांचे इंधन महाग
१३ लाखांहून अधिक नमुन्यांपैकी १.११ लाखांहून अधिक दूषित
व्यथा आगरी कोळी मच्छिमारांच्या...
४१ टक्के नागरिकांना पाठीच्या मणक्याचा जडला आजार
देशावर जीवघेण्या ड्रग्सचे सावट
सहनशीलतेचा अंत नका पाहू
प्रबोधनकारांनी ढोंगावर लाथ मारायला शिकवले
अशिक्षितांच्या हाती लोकशाही, देश गेल्याची किंमत आपण मोज
ईपीएफओमध्ये १०० कोटींहून अधिकचा घोटाळा
बामसेफ आणि राष्ट्रीय मूलनिवासी संघाचे ३८ वे संयुक्त राष
गेल्या २० वर्षांत मुस्लिम लोकसंख्या झाली कमी
अजय मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून हटवा, अन्यथा सोमवारी देश
स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी पद्धत ‘अशास्त्रीय’ असल्याचे स
शिक्षकाकडून अनु.जातीच्या विद्यार्थ्याला केस ओढून लाथा-
सनातन संस्थेसहित देशात १० आतंकवादी संघटना
आरोग्य विभागाचा गोंधळ सुरुच, वेगवेगळ्या संवर्गाच्या पर
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper