×

घरे खाली करण्याचे फर्मान

Published On :    14 Oct 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


एअर इंडियाच्या लिलावानंतर कर्मचार्‍यांवर संकट, कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात





नवी दिल्ली: एअर इंडियाच्या लिलावानंतर कर्मचार्‍यांवर संकटाचे ढग दाटून आले असून त्यांना सहा महिन्याच्या आत मुंबई कालीना येथील घरे खाली करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष पसरला असून ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.


या नोटीसमध्ये त्यांना लिखित स्वरूपात सांगण्यात आले आहे की, ते निर्गुंतवणुकीच्या कराराच्या शेवटच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत मुंबईतील कलिना येथील घर रिकामे करावी लागणार आहेत. यामुळे संघटनांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. त्याला उत्तर म्हणून, युनियनच्या अधिकार्‍यांनी बुधवारी मुंबईच्या प्रादेशिक कामगार आयुक्तांना नोटीसही बजावली, की ते या मुद्यावर २ नोव्हेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नियमानुसार युनियनला संपावर जाण्यापूर्वी दोन आठवड्यांची नोटीस द्यावी लागते. एअर इंडियाच्या संयुक्त कृती समितीने ही नोटीस दिली आहे.


ज्या जमिनीवर वसाहती आहेत ती भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) कायमस्वरूपी दिली आहे. खरी मालकी एएआय आहे आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड हा एकमेव भाडेकरू आहे. एआयने घाईघाईने वसाहती रिकामी करून अदानी समूहाला जमीन सोपवण्याचे कोणतेही कारण नाही. यासंदर्भात कर्मचार्‍यांना ५ ऑक्टोबर रोजी नोटीस देण्यात आली होती. यामध्ये, विमान कंपन्यांचे खाजगीकरण झाल्याने ते सहा महिन्यांच्या आत निवासस्थान रिकामी करावीत. याबाबत २० ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत लेखी स्वरुपात देण्यास सांगण्यात आले आहे.


एअर इंडियाची स्वतःची वसाहत मुंबईतील कलिना आणि दिल्लीतील उबेर पीओएस वसंत विहार येथे आहे. नोटीस दोन्ही ठिकाणांसाठी आहे. सध्या कर्मचारी संघटनेचे दोन्ही शहरांचे पदाधिकारी या विषयावर रोज बैठक घेऊन संयुक्तपणे संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विमानतळाच्या जमिनीवर अनेक झोपडपट्ट्या बांधल्या गेल्या असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. 


एअर इंडियाच्या संयुक्त कृती समितीने कर्मचार्‍यांना निवृत्त होईपर्यंत त्यांच्या घरी राहण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, आमच्या मागणीला पाठिंबा न दिल्यास २ नोव्हेंबर २०२१ पासून अनिश्चित काळासाठी संप करण्याशिवाय पर्याय नाही. एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीवरील जीओएमने ९ ऑगस्ट, २०२१ रोजी निर्णय घेतला आहे.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
गुन्हेगारीमध्ये तामिळनाडू नंबर १, महाराष्ट्र पाचवे; उत्
शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर भाजप प
उपासमारीने ग्रस्त असलेल्या भारतात १२ मंत्र्यांनी खरेदी
ओबीसींच्या जातनिहाय जगणनेसाठी १० डिसेंबरला भारत बंद कर
विमानाच्या इंधनापेक्षाही बाईक, गाड्यांचे इंधन महाग
१३ लाखांहून अधिक नमुन्यांपैकी १.११ लाखांहून अधिक दूषित
व्यथा आगरी कोळी मच्छिमारांच्या...
४१ टक्के नागरिकांना पाठीच्या मणक्याचा जडला आजार
देशावर जीवघेण्या ड्रग्सचे सावट
सहनशीलतेचा अंत नका पाहू
प्रबोधनकारांनी ढोंगावर लाथ मारायला शिकवले
अशिक्षितांच्या हाती लोकशाही, देश गेल्याची किंमत आपण मोज
ईपीएफओमध्ये १०० कोटींहून अधिकचा घोटाळा
बामसेफ आणि राष्ट्रीय मूलनिवासी संघाचे ३८ वे संयुक्त राष
गेल्या २० वर्षांत मुस्लिम लोकसंख्या झाली कमी
अजय मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून हटवा, अन्यथा सोमवारी देश
स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी पद्धत ‘अशास्त्रीय’ असल्याचे स
शिक्षकाकडून अनु.जातीच्या विद्यार्थ्याला केस ओढून लाथा-
सनातन संस्थेसहित देशात १० आतंकवादी संघटना
आरोग्य विभागाचा गोंधळ सुरुच, वेगवेगळ्या संवर्गाच्या पर
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper