×

कृषी कायद्यांप्रमाणे नवे कामगार कायदेही गुंडाळणार

Published On :    24 Nov 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


विविध विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन कामगारांनाही लॉलीपॉप, केंद्रातील भाजपा सरकारच्या हालचाली





नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करून शेतकर्‍यांनी धडा शिकवल्यानंतर आता पुन्हा एकदा विविध विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कामगारांनाही लॉलीपॉप दाखवले असून नवे कामगार कायदेही गुंडाळण्याचे संकेत दिले आहेत. तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत.


केंद्रीय कामगार मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, नवीन कामगार कायदे लागू करण्याची मुदत आधीच चार वेळा वाढवण्यात आलेली आहे. आधी मुदत तीन वेळा वाढवण्यात आली होती तेव्हा कायदे लागू करण्याची पुढील मुदत ठरवण्यात आलेली होती. मात्र, आता चौथ्यांदा मुदतवाढ देत मंत्रालयाने त्याची पुढील तारीख ठरवलेली नाही.


एका अधिकार्‍याने सांगितले की, पुढील ३-४ महिन्यांत ५ राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतरच हे कायदे लागू करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. केंद्राने कामगार कायद्यांबाबत २०१९ व २०२० मध्ये विधेयके पारित केली. १० कामगार संघटनांचा त्याला विरोध आहे. कर्मचार्‍यांची नियुक्ती व बडतर्फी करण्याचे नियम कंपन्यांसाठी सोपे केलेल्या तरतुदींना संघटनांचा विरोध आहे.


सूत्रांनी सांगितले की, कृषी कायद्यांबाबत निर्णय बदलल्यानंतरच सरकारने कामगार कायदे लांबणीवर टाकण्याचे ठरवले आहे. कामगार कायद्यांबाबत कामगार वर्गात वाढता विरोध पाहून सरकारला राजकीय दृष्टिकोनातून ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत कोणतीही जोखीम पत्करायची नाही.


१० राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांतच आखले नियम, इतर राज्यांत नाही

केंद्र सरकारने २ वर्षांपूर्वीच औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कार्यस्थळ सुरक्षेशी संबंधित नियमांचा मसुदा सार्वजनिक केलेला आहे. त्याआधारे आतापर्यंत फक्त १० राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांनीच आपले नियम आखले आहेत. मात्र, सध्या १७ राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांत भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार आहे. बहुतांश राज्यांच्या सरकारांनी कामगार संघटनांचा विरोध पाहता हे पूर्ण प्रकरण थंड बस्त्यात टाकून ठेवले आहे.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
सार्वजनिक सेवेचे ब्राम्हणीकरण म्हणजेच भांडवलीकरण
शोषितांचा आणि शोषकांचा धर्म एक कसा?
१३ कोटींचा पेपर प्रिंटिंग कंपनीकडे ना प्रिंटिंग मशीन, ना
शेतकरी आंदोलन: गुन्हे मागे घेईपर्यंत घरी परतणार नाही
पशूंवरील अत्याचाराचे ३३८ खटले
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना न केल्यास देशव्यापी आंदोलन कर
छत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी करणारा विदेशी ब्राम्ह
भाजपा सरकारच्या बेगडी राष्ट्रवादाचा बुरखा निती आयोगाने
८० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा कॅगचा ठपका
नागालँडमध्ये गोळीबारात १३ नागरिकांचा मृत्यू
राष्ट्रीय मुस्लीम मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब
एसटीच्या संपकरी कर्मचार्‍यांवर उगारणार ‘मेस्मा’चा बडग
राज ठाकरेंचा ‘जय श्रीराम’ चा नारा ब्राम्हणवादाच्या मजब
परमबीर सिंगांच्या अडचणीत वाढ
औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापी
जातिनिहाय जनगणना नाहीच
राजकीय पक्षांना मिळाला १ हजार १०० कोटी रुपयांचा फंड
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित करण्याबाबत म
२०२० मध्ये युएपीए अंतर्गत १ हजार ३२१ लोकांना अटक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीदिनी श्रद्धांजली अर्प
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper