×

समतेसाठी आरक्षण ही काळाची गरज

Published On :    24 Nov 2021  By : MN Staff
शेयर करा:


सुमारे २००४ पासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत राहिला. राणे समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अखेरच्या क्षणी मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केले. हे आरक्षणही बिनडोक,जळावू किंवा अज्ञानी लोकांना सहन झालं नाही.





सुमारे २००४ पासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत राहिला. राणे समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अखेरच्या क्षणी मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केले. हे आरक्षणही बिनडोक,जळावू किंवा अज्ञानी लोकांना सहन झालं नाही. मग त्यापैकी एकाने आपला विरोध याचिकेच्या मार्गाने व्यक्त केला. आरक्षणाच्या विरोधात त्याने याचिका दाखल केली. यासंदर्भात निर्णयाची वाट न बघता किंवा असल्या विरोधाला न जुमानता धनगर समाजानेही आरक्षणाची मागणी केलीय. एकूणच आरक्षणावर बरीच चर्चा होतांना दिसते आहे. चर्चेत आरक्षणाचं समर्थन करण्यापेक्षा विरोध करणार्‍यांचा फार मोठा आकडा आहे.


जगाच्या पाठीवर माणसा-माणसात भेद निर्माण करणारा एकमेव देश असेल तर तो आपला भारत ! उच्च  निचतेच्या आधारावर भांडणं करणारी आपली एकमेव समाजरचना आहे. माणसाला पशुतुल्य जीवन जगायला लावणार्‍या आपल्या धर्मनिष्ठांचा इतिहास हजारो वर्षाचा आहे. आपल्या स्वातंत्र्याने अर्धशतकाच्या पुढील वय गाठलं. पण अजुन सरकारला माणूस घडवता आला नाही. कायद्याच्या धाकाने स्पर्शास्पर्श मोडित निघाला. पण जातिवादाची मूळं अधिकच घट्ट झालीत. सवर्णानी असवर्णाच्या मांडीला मांडी घालून बसण्याने आता सामाजिक परिवर्तन झाल्याचं ढोल पिटण्यात आलं. पण धर्मवेड्यांनी आणि जात पिसाटांनी वारंवार आपल्या सडक्या मेंदूचं दर्शन घडविलंच. 


काळाच्या पडद्याआड झालेला, गोधरा हत्याकांड, बिहारचा नरसंहार,काश्मीरच्या समस्या आणि मंदिर-मशिदींचा वाद म्हणजे धर्मवेड्या,जातपीसाट्यांच्या विकृत व्यवस्थेचा,मानसिकतेचा मासला असून माणुसकीचा सगळ्यात मोठा पराभव आहे. आरक्षणाला विरोध अशाच धर्मवेड्या आणि जात पिसाटांच्या विकृत व्यवस्थेचा, मानसिकतेचा मासला आहे. आपण ती मानसिकता ओळखून घ्यायला हवी.


जवळपास २००२ मध्ये ब्राम्हण अल्प संख्यांक आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण असावे असे वारे वाहू लागले होते. काही दिवसांमध्येच ब्राह्मणांना १४ टक्के आरक्षणाची घोषणा झाली. आणि म.बा.कुलकर्णी नावाच्या डॉक्टरने लोकमतच्या मैत्र पुरवणीत ‘आरक्षणाचा धिकार करा’ हा लेख लिहिला. कशी गंमत आहे बघा, ब्राम्हण अल्प संख्यांक आहेत असे वारे वाहू लागले होते. पण त्यासाठी ब्राम्हणाचे मोर्चे निघाले नव्हते. देशभरात कुठेही धरणे, आंदोलन झाले नव्हते. किंवा कोणत्याही ब्राम्हण संघटनांनी साधे निवेदन दिले नव्हते. तरी ब्राह्मणांना १४ टक्के आरक्षणाची घोषणा झली होती आणि म.बा.कुलकर्णी नावाच्या डॉक्टरने आरक्षणाचा धिक्कार केला होता. आरक्षण नाकारणे हा डावपेचांचा एक भाग होता.  हजारो वर्षाचा इतिहास पहिला तर असं लक्षात येतं, की ब्राम्हणांनी दुसर्‍याचं वर्चस्व कधीच मान्य केलं नाही. कालानुरूप राजकीय किंवा सामाजिक व्यवस्थेत आपल्या हिताच्या दृष्टीने बदल करून घेतला. या विधानाला आधार म्हणून इतिहासाची पाने चाळणं क्रमप्राप्त आहे.


इ.स. ६०० वर्षापर्यंतचा काळ वैदिक काळ मानला जातो. रूगवेदाच्या सुरुवातीच्या भागात ब्राम्हण, क्षत्रिय आणि वैश्य या तीनच वर्णांचा उल्लेख आढळतो. पण उत्तर विभागातील १० व्या मंडळाच्या काही वृचांमध्ये शूद्र या चौथ्या वर्णाचा उल्लेख आढळतो. त्याची उत्पत्ती पायातून मानली असून त्याच्याकडे सेवा करण्याचं काम आलं. त्या काळात वर्णव्यवस्थेची बंधने तीव्र स्वरूपाची नव्हती, असं अभ्यासकांचं मत आहे. सत्कर्माने ब्राम्हणत्व प्राप्त होते असे. किंवा कुकर्माने ब्राम्हण वरच्या वर्गात फेकला जाई. उदा. परशुराम ब्राम्हण असून क्षत्रिय झाला तर विश्‍वामित्र क्षत्रिय असून ब्राम्हण झाला. पण शूद्राला कर्मांच्या आधारावर उच्च वर्ण प्राप्त झाल्याची नोंद नाही. उत्तर विभागातील १० व्या मंडळाच्या काही वृचांमध्ये शृद्र या चौथ्या वर्णाचा शोध लागतो. किंवा सेवाकाम कारण्यासाठी हा वर्ण निर्माण केला जातो. पण या वर्णातील एकही माणूस श्रेष्ठ ठरल्याचं उदाहरण सापडत नाही, हे मोठंच आश्चर्य आहे. त्यानंतर इ.स.पूर्व ६०० वर्षांपासून इ.स.च्या तिसर्‍या शतकापर्यंत उत्तर वैदिक काळ मानला जातो. या काळात वर्ण व्यवस्थेचं रूप अधिक तीव्र झालं. शुद्र वर्णाचा वेगळा उल्लेख होऊ लागला. ब्राम्हणांचं वर्चस्व वाढलं. या काळात ब्राह्मणांना व क्षत्रियांना  अनेक सवलती होत्या.


इ. स. ३०० ते ११०० पर्यंत धर्मशास्त्रयुग समजला जातो. या काळात ईश्‍वर व मानव यांच्यातील मध्यस्थ म्हणून ब्राम्हण वावरू लागला. शूद्र व वैशांना व्यवसाय निवडीचे स्वतंत्र नव्हते. त्यांच्या व्यवसायात फेरबदल करून ब्राम्हणांनी आपले व्यवसाय सुरक्षित ठेवले. इ. स. ११०० ते १७०० पर्यंतचा काळ मध्ययुग मानला जातो. हा मुसलमानी आक्रमणाचा काळ आहे. या काळात काही मुसलमान राजांनी जबरदस्तीने धर्म परिवर्तनाचे सत्र आरंभिले. त्यामुळे परंपरागत हादरा बसला. धर्माचं रक्षण करण्याच्या नावाखाली ब्राम्हणांनी जाती प्रथा अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. इ. स. १७०० नंतरचा काळ वर्तमान युग मानला जातो. या काळात ब्रिटिशांनी काम चलावू शिक्षण व्यवस्था सुरु केली. पण वेद काळापासून शिक्षणावर ब्राम्हणांचीच मक्तेदारी होती. हिंदूंना लिपीची ओळख झल्यानंतर ८००-९०० वर्षांपासून विद्यारंभास सुरुवात झाली असावी असा अंदाज डॉ. अनंत अळतेकर यांनी व्यक्त केला. 


त्यात महार मांग इ. म्हणजे शुद्रांना शिक्षणाचा हक्क नाकारला गेला होता. मग इतर हिंदू म्हणजे तेली कुणबी, मराठा,..... इ. , नवशिके ठरले. त्यामुळे ब्रिटिश काळात शिक्षण घेऊन नोकर्‍या हडपण्यात ब्राम्हणच पुढे होते. वरील ऐतिहासिक उदाहरणांचं निरीक्षण केल्यास असं आढळून येतं की प्रखर जातीवाद जोपासण्यात आणि पिळवणूक करून आपले हक्क सुरक्षित ठेवण्यात ब्राम्हण अग्रेसर आहेत. त्यामुळे १४ टक्के आरक्षणाशी ब्राह्मणांना काही देणे घेणे नाही. कारण लोकशाहीप्रधान भारतात साडेतीन टक्के ब्राम्हणांनी ७० टक्के नोकर्‍या बळकावल्या आहेत. २६ जून २००३ च्या मैत्र लोकमत पुरवणीत १४ टक्के आरक्षण नाकारणार्‍या म. ब. कुलकर्णींना कोणत्याही बहुजनाने सुधारणावादी वैगरे समजू नये. कुलकर्णीच्या आरक्षणाविरोधी प्रतिक्रियेचा शोध घेणं गरजेचं आहे. कुलकर्णीनी लेखात लिहिलं होतं, की अनुसूचित जाती जमातीचं आरक्षण भलेही ५० वर्षे राहिलं तरी इतर मागास घटकांनी  आरक्षण मागू नये कुलकर्णींचं असं सांगणं म्हणजे इथल्या ओबीसीला त्यांचा घटनादत्त अधिकारापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचा कुटील ब्राह्मणी डाव आहे. घटनेच्या तिसर्‍या भागात कलम १६ (४) मध्ये राज्यांच्या सेवांमध्ये मागास जनवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरिता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्याचे अधिकार राज्याला आहेत. घटनेच्या ४ थ्या भागात अनुसूचित जाती जनजाती सोबतच दुर्बल जनवर्गासाठी शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करणे राज्याची जबाबदारी आहे. घटनेच्या १७ व्या भागात कलम ३३० ते ३४२ मध्ये विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष उपबंधाची तरदूद आहे. त्यातील कलम ३४० अन्य मागासवर्गीयांसाठी फारच महत्वपूर्ण आहे.


ब्राह्मणी व्यवस्थेनं आजपर्यंत कटकरथाने रचून इथल्या बहुजन समाजाला फसविले आहे. अनुसूचित जाती जनजातीच्या आरक्षणाचा धिक्कार करा, असं ओबीसींना सांगितलं की एक मोठा जमाव ओबीसी मधून तयार होतो.  हे ब्राह्मणी  मेंदूला चांगलंच ठावूक आहे . त्यामुळे हा ब्राम्हणी मेंदू सतत कार्यरत असतो. आरक्षणाचा मुद्दा जेव्हा जेव्हा चर्चिला जातो तेव्हा तेव्हा एससीच्या आरक्षणाकडे बोट दाखवून ओबीसींना चिथावलं जातं आणि ओबीसीच्या आरक्षणाची चर्चा मागे पडते, असं आजपर्यंतचं निरीक्षण आहे. एकदा एससीचं आरक्षण बंद केलं की ओबीसींना आरक्षण मागण्याची संधीच उरत नाही. दोन मांजरांचे भांडण मिटवायला निघालेल्या माकडाने निर्णय देण्याच्या नावाखाली संबंध पोळी फस्त केली. मांजरांच्या  हाती काही लागलं नाही आरक्षणाचं भांडण वर्तमानात वाटतं तेवढ ते सोपं नाही. 


ते पोळीच्या समान वाटणीसाठी भांडणार्‍या मांजरांच्या भांडणासारखं असून माकडाने निर्णय देण्याच्या सबबीखाली संबंध पोळी फस्त केली तसे आपलं आरक्षण ब्राम्हण फस्त करतील. एससीला मिळणार्‍या आरक्षणाच्या विरोधात ओबीसींना भडकवून एससीचे आरक्षण बंद पाडण्यात ब्राम्हणी यंत्रणेला यश आलं की ओबीसीच्या आरक्षणाला मागेपुढे असाच विरोध केला जाईल. घटनात्मक तरतुदीमुळे भांडणं होतात म्हणून ती कलमेचं रद्द करण्याचा सल्ला ब्राम्हण देतील. भविष्यातील हा धोका आणि त्याचं वाईट परिणाम लक्षात  घेऊन ओबीसीनी चिंतन करण्याची गरज आहे.


मंडल आयोगाच्या विरोधात उत्तर भारतात विविध ठिकाणी आत्महत्या घडून आल्यात. परंतु मुळात मंडल आयोग कुणासाठी होता? अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण मिळतच होतं. त्यामुळे या वर्गासाठी मंडल आयोग नव्हता. तो ओबीसीसाठी होता. परंतु आरक्षणाच्या विरोधात आज जसे गैरसमज पसरविले गेलेे. तसे ते मंडल आयोगाच्या विरोधातही परविले गेले होते. बहुजन समाजाचं बोट बहुजन समाजाच्या डोळ्यांत घालून त्यांच्या गळ्यातून प्राण काढण्यात ब्राम्हण अग्रेसर होते. त्यामुळे मंडल आयोग लागू करण्याच्या  मुद्याला विरोध म्हणून उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणात ज्या आत्महत्या झाल्यात त्या ओबीसींनीच केल्या होत्या. म्हणजे ओबीसीचं ओबीसींच्या विरोधात उभे राहिल्याचं चित्र स्पष्ट दिसत होतं. कारण मंडल आयोगाला विरोध करण्यासाठी एकाही ब्राम्हणाने आत्महत्या केली नाही, नव्हती.अ ाणि अनुसूचित जाती जनजामतींना सवलती मिळत होत्या तेव्हा त्यांनी मंडल आयोगाला विरोध करण्याचा प्रश्नच येत नाही. यावरून ओबीसी बांधवांनीच ओबीसी बांधवांचे हक्क नाकारले. आणि आजही या जातिगटातील मोठा समूह आरक्षणाला विरोध करतोय ब्राह्मणी व्यवस्थेला यापेक्षा दुसरं वेगळं काय हवंय. आरक्षणाला विरोध करण्यापूर्वी आपली भूमिका खरेच रास्त आहे का? हे तपासून घ्यायला हवं त्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळ तपासून बघायला हवा.


बहुजन समाजाचे राजे राजर्षी शाहू महाराज (यशवंतराव जयसिंगराव घाडगे) यांनी दि. २६ जुलै १९०२ रोजी शूद्राकरिता ५० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. इंग्रज राजवटीनेही काही काळ सवलती दिल्या होत्या १८७८ मध्ये चाटफिल्ड या मुबईच्या शिक्षणाधिकार्‍याने महाविद्यालये व शाळांमंध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्याकरिता फी ची सवलत दिली होती. काही ठराविक जागा खालच्या जातीतून भरावयाचे  धोरण १९२२ मध्ये मुंबई सरकारने जाहीर केले होते. १८३६, १८७२, १८५७, १९२५, १९३०, १९३५ आणि १९३६ ला अस्पृशांच्या सामाजिक आणि शिक्षणाविषयी समस्या निवारण्यासाठी विविध कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. जाने. १९२० ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना बॅरिस्टरच्या शिक्षणासाठी शाहू महाराजांनी मदत केली होती. स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिण्याची जबाबदारी बाबासाहेबांकडे आली तेव्हा पीडित शोषित समाजाला अणि अन्य मागास जनवर्गाला (ओबीसी) सामाजिक दर्जा प्राप्त करुण देण्याच्या उद्देशाने आरक्षण हा एकमेव उपाय असल्याचं त्यांना कळुन चुकलं होतं. त्यामुळे त्यांनी सामाजिक स्तरावर आरक्षणाची तरतूद केली. 


अलीकडे आरक्षणावर चर्चा करताना भलतीच मागणी पुढे येताना दिसते आहे. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यासंदर्भात काही लोक आग्रही आहेत. परंतु घटनेत आर्थिक निकषांवर आरक्षण नाही. तरी क्षणभर तसा विचार करून पहिला तर आर्थिक आधारावर आरक्षण दिल्यास ते चुकीच्या माणसांनाच दिले जाईल. उदा. दारिद्रय रेषेखाली असलेल्या माणसांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी त्यांना रेशन दुकानातून विशेष सवलती देण्याची योजना पंचवार्षिक योजनांतून राबविण्यात आली. उद्देश होता की भविष्यात या लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावेल आणि या यादीतील लोकांची नावं कमी होऊन हे लोक आपलं जीवनमान उंचावतील. पण परिणाम उलटा झाला. या रेषेखालील लोकांचा आकडा प्रचंड झाला. कारण त्यात उपटसुंभांची भरती झाली. दारिद्रय रेषखाली ज्या सवलती मिळतात त्या मिळवण्यासाठी जे आर्थिकतेनं सबळ आहेत त्यांनीही आपली नवे हेराफेरी करून या रेषेत आणली. 


अशा लोकांमध्ये,सरपंच,पंचायत समिती सदस्य,जिल्हापरिषद सदस्य, पोलीस पाटील, आणि अन्य नोकरदार इतकंच नव्हे तर चक्क आमदार, खासदारांची नावे आहेत, होती. काहींच्या राजकीय क्षेत्रातील ओळखीमुळे नावे आलीत. याउलट खरे लाभार्थी या रेषेतून किंवा योजनेतून दूर राहिले. कारण त्याचे राजकीय क्षेत्रातील गॉड फादर नव्हते. आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिल्यास ते असे चुकीच्या माणसांना मिळण्याची दाट शक्यता आहे आणि तो घटनेशी द्रोह आहे. घटनेचा अपमान आहे.


स्वातंत्र्याची इतकी वर्षे उलटून गेली आहेत. तरी विषमतावादी तत्वे जोपासली जात आहेत. इथल्या जातीव्यवास्थेला हजारो वर्षाचा इतिहास आहे हेच आपलं निरीक्षण आहे. नजीकच्या भविष्यात जातीवाद संपेल हा आशावाद अगदीच भाबड-भोळा आहे. म्हणून जातीवाद संपविण्याचे फालतू नारे देण्यापेक्षा जातीनिहाय आरक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळेच मराठा धनगर इ. समाजाच्या आरक्षणाचे समर्थन करणे, त्यांच्या मागणीला दुजोरा देणे हेच वैचारिक मेंदूचा प्रतीक आहे.


राजू बोरकर

७५०७०२५४६७



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
सार्वजनिक सेवेचे ब्राम्हणीकरण म्हणजेच भांडवलीकरण
शोषितांचा आणि शोषकांचा धर्म एक कसा?
१३ कोटींचा पेपर प्रिंटिंग कंपनीकडे ना प्रिंटिंग मशीन, ना
शेतकरी आंदोलन: गुन्हे मागे घेईपर्यंत घरी परतणार नाही
पशूंवरील अत्याचाराचे ३३८ खटले
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना न केल्यास देशव्यापी आंदोलन कर
छत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी करणारा विदेशी ब्राम्ह
भाजपा सरकारच्या बेगडी राष्ट्रवादाचा बुरखा निती आयोगाने
८० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा कॅगचा ठपका
नागालँडमध्ये गोळीबारात १३ नागरिकांचा मृत्यू
राष्ट्रीय मुस्लीम मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब
एसटीच्या संपकरी कर्मचार्‍यांवर उगारणार ‘मेस्मा’चा बडग
राज ठाकरेंचा ‘जय श्रीराम’ चा नारा ब्राम्हणवादाच्या मजब
परमबीर सिंगांच्या अडचणीत वाढ
औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापी
जातिनिहाय जनगणना नाहीच
राजकीय पक्षांना मिळाला १ हजार १०० कोटी रुपयांचा फंड
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित करण्याबाबत म
२०२० मध्ये युएपीए अंतर्गत १ हजार ३२१ लोकांना अटक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीदिनी श्रद्धांजली अर्प
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper