×

केंद्र सरकारची अजब तर्‍हा...पैशांची उधळपट्टी

Published On :    14 Jan 2022  By : MN Staff
शेयर करा:


चीनच्या नद्यांवरील डेटासाठी भारताने मोजले तब्बल १५८ दशलक्ष रुपये





नवी दिल्ली: एका बाजूला भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असताना दुसर्‍या बाजूला मात्र केंद्र सरकारकडून पैशांची उधळपट्टी सुरू आहे. पैशांची उधळपट्टी करण्याची अजब तर्‍हा समोर आली असून चीनच्या नद्यांवरील डेटासाठी तब्बल १५८ दशलक्ष रुपये मोजून केंद्राने बौद्धीक दिवाळखोरीचा नमुना पेश केला आहे. त्यामुळे देशभरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.


दोन शेजारी देशांमधील अनेक करारांचे नूतनीकरण झाले असूनही, सीमापार नद्यांवर चीनकडून जलविज्ञानाची माहिती भारताला मोठ्या किमतीला मिळते. तिबेट स्वायत्त प्रदेश मध्ये उगम पावणार्‍या सतलज आणि सियांग नद्यांच्या जलविज्ञानविषयक माहितीसाठी भारताने आतापर्यंत सुमारे १५८ दशलक्ष रुपये चीनला दिले आहेत, असे जलशक्ती मंत्रालयाच्या आरटीआय अर्जावर दिलेल्या उत्तरातून समोर आले आहे.


चीनने १५ मे ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत सियांग नदीवरील नुगेशा, यांगकुन आणि नुक्सिया येथील तीन जलविज्ञान केंद्रे (यालुंग झांगबू) आणि सतलज नदीवरील त्साडा (लांगकेन झांगबो) वरून दरवर्षी १ जून ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत दिलेली आकडेवारी आहे. विशेष म्हणजे, चीनने २००२ ते २००७ दरम्यान प्रदान केलेल्या डेटासाठी कोणतेही शुल्क आकारले नाही आणि २०१७ मध्ये ‘लॉजिस्टिक अडचणींमुळे डेटा प्रदान केला गेला नाही, असे उत्तरात नमूद केले आहे.


एका अधिकार्‍याने निदर्शनास आणून दिले, की चीनला अनेक वर्षांपासून कोणतेही शुल्क न देता नद्यांवर डेटा प्रदान केल्यानंतर आता चीनकडून निश्चित दर लावण्याची कारणे माहीत नाहीत. ब्रह्मपुत्रा खोर्‍यात वारंवार नासधूस करणार्‍या पुराचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने नद्यांवर जलविज्ञानविषयक माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा करार आवश्यक असल्याचे मानले होते. अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि इतर डाउनस्ट्रीम प्रदेशांमध्ये पूर नियंत्रण आणि आपत्ती निवारण हा कराराचा मुख्य उद्देश आहे. माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबत भारताचा नेपाळशी करारही आहे आणि तो मोफत दिला जातो.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
ओबीसींची दशा आणि दिशा
२०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीवर ७३ लाखांचा खर्च
ओबीसी आरक्षण: इम्पिरिकल डेटाबाबत २४ जानेवारीला मुख्यमं
हिंदू धर्म अस्तित्वात नसतानाही तथाकथित हिंदू धर्माच्या
देशातील उपासमारीची जुनी आकडेवारी सादर
तब्बल ५ कोटींपेक्षा अधिक लोकांवर बेरोजगार
वेगवान आर्थिक विकासासाठी धोरण बदलण्याची गरज
मागासवर्गीय आयोगाला ओबीसींचा डेटा सोपवा
कोरोना लसीच्या सक्तीविरोधात आंदोलनाची घोषणा होताच केंद
जनमत विरोधात असल्याने भाजपाला आठवले राम मंदिर आणि साड्य
संघर्षाचा त्रिकोण, सरकार,पोलीस आणि नागरिक
उत्तर प्रदेशात लोकांचा उद्रेक
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आ
२४ जानेवारीपासून पहिली ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरु होण
भाजप नेत्याला कौटुंबिक हिंसाचार भोवला
एसटी संपामुळे घरात पैसे नाहीत, एसटी कर्मचार्‍याच्या मुल
आरोग्य कर्मचार्‍याची नावाड्यावर लसीकरणाची सक्ती
समतेचे आंदोलन करणारे संत भगवानबाबा
आर्थिक विषमतेला ‘विकासाची भरजरी वस्त्रे’ चढवून झाकण्या
गोव्यातील २३ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper