×

एअर इंडिया, आयडीबीआय बँकेपाठोपाठ एमएसटीसी विकण्याची तयारी

Published On :    21 Jun 2022  By : MN Staff
शेयर करा:


नफ्यातील कंपन्या विकण्याचा केंद्रातील भाजपा सरकारचा सपाटा कायमच





नवी दिल्ली: एकीकडे मोदी सरकारने १० लाख नोकर्‍या देण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे सरकारी कंपन्यांचे झपाट्याने खाजगीकरण करण्याचा सपाटाच लावला आहे. अनेक सरकारी कंपन्या विकल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने एअर इंडिया आणि आयडीबीआय बँक विकली आहे. त्याचबरोबर सरकार एलआयसीचा आयपीओदेखील आणणार आहे. आता फायदेशीर कंपनी एमएसटीसी लिमिटेड फेरो स्क्रॅप निगम लिमिटेड विकण्याची तयारी करत आहे. यामुळे नोकर्‍या तर कमी होतीलच, पण एससी, एसटी आणि ओबीसींना दिलेले आरक्षणही संपणार आहे.


निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकार एमएसटीसी लिमिटेडची उपकंपनी असलेल्या फेरो स्क्रॅप निगम लिमिटेडची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने सोमवारी ट्विट केले की एफएसएनएल लिमिटेडमधील अनेक कंपन्यांकडून स्वारस्य दाखवण्यात आले आहे. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, एफएसएनएल लिमिटेडची बोली सादर करण्याची तारीख सरकारने ६ जूनपर्यंत वाढवली होती. 


यापूर्वी, शेवटची बोली सादर करण्याची तारीख ५ मे २०२२ ठेवण्यात आली होती. सरकार एफएसएनएल लिमिटेडमधील संपूर्ण स्टेक विकणार आहे. एफएसएनएल लिमिटेड ही एक मिनी रत्न आणि फायदेशीर कंपनी आहे. एमएसटीसीची संपूर्ण मालकी असलेली एफएसएनएल या कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीसाठी आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मान्यता दिली होती. कंपनी भारतात मेटल स्क्रॅप रिकव्हरी आणि स्लॅग हाताळणीत आघाडीवर आहे. कंपनीचे भारतात ९ स्टील प्लांट आहेत. स्टील आणि लोखंड बनवताना निर्माण होणार्‍या स्लॅग आणि कचर्‍यापासून मेटल रिकव्हरी आणि नंतर त्यावर प्रक्रिया करण्यात एफएसएनएलकडे कौशल्य आहे.


अलीकडेच, केंद्र सरकारने खरेदीदारांच्या कमतरतेमुळे देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी तेल वितरक असलेल्या बीपीसीएलची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया मागे घेतली. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारने बीपीसीएलमधील संपूर्ण ५२.९८ टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आखली होती. 


सरकारने मार्च २०२० मध्ये बीपीसीएलच्या विक्रीसाठी कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या होत्या आणि नोव्हेंबर २०२० पर्यंत किमान तीन निविदा आल्या होत्या परंतु नंतर सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या बोली मागे घेतल्या. खरं तर, सध्या सरकारी कंपनीत एखादी जागा रिक्त असेल, तर त्यात अनेक पदे एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील लोकांसाठी राखीव आहेत. परंतु खाजगीकरणानंतर कंपन्या जाती-वर्ग किंवा आरक्षणानुसार भरती करणार नाहीत. अशा परिस्थितीत शोषित वर्गाला पुढे जाण्यासाठी आधार मिळणार नाही. त्यामुळे आता खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे.


गेल्या वर्षी, मोदी सरकारने सीईएल म्हणजेच सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या खाजगीकरणाला मंजुरी दिली होती आणि नंदल फायनान्सने त्यासाठी सर्वात मोठी बोली लावली होती. मोदी सरकारच्या यादीत एकूण ३६ कंपन्या आहेत, ज्यांची खाजगीकरणासाठी निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये २१ कंपन्यांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याचिकांमुळे ज्या कंपन्यांचे खासगीकरणाचे व्यवहार रखडले आहेत, त्यामध्ये ६ युनिटचा समावेश आहे. ज्या कंपन्यांचे खाजगीकरणाचे व्यवहार पूर्ण झाले आहेत त्यात ९ युनिट्सचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे खाजगीकरणामुळे देशात बेरोजगारी आणि उपासमार वाढत आहे.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
प्रबोधनकार ठाकरेंचा वैचारिक वारसा आणि महाराष्ट्राचे रा
आता दहावीनंतर पुढे काय? पाल्यांचा कल ओळखून करिअर क्षेत्र
मुख्यमंत्रीपद देण्यामागे शिवसेना संपवण्यासाठी बंदुकी
एकनाथ शिंदेंना काय म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी बोला
मैदानातील माणूस माझ्यासोबत असल्याने तुम्हांला रस्त्या
उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक ६ ऑगस्ट रोजी
आसाममध्ये पूर आणि भूस्खलनामुळे १५१ जणांनी गमावला जीव
मोहम्मद पैगंबरांवरील तुमच्या वक्तव्याने देशाची बदनामी,
खासदारांच्या रेल्वेतील फुकट प्रवासासाठी केंद्राकडून ५
धर्माच्या आधारावर देशाची विभागणी करणे चुकीचे
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी लंडन सर्वोत्तम शहर, मुंब
३.५९ कोटी ग्राहकांनी वर्षभरात एकही सिलिंडर भरला नाही
३१ टक्के राज्यसभा खासदारांवर फौजदारी खटले
दिल्लीतील १२ महाविद्यालयांची आर्थिक कोंडी
तब्बल ४ वेळा बंडखोरीची लागलेली चाहूल
५४ टक्के भारतीयांचा सोशल मीडियावर विश्‍वास
लोकविरोधाच्या धास्तीने पेशवा फडणवीस मुख्यमंत्रीपदापा
टरबुजाने बंडखोर आमदारांवर खर्च केले ७ हजार कोटी
भाजपाकडून घटनाविरोधी काम
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीपासून मातंग बांधवांना
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper