राजकीय कुरघोडी कायद्याच्या कचाट्यात: एकनाथ शिंदेंची पक्षच हायजॅक करण्याची तयारी
Published On : 23 Jun 2022 By : MN Staffशेयर करा:
धनुष्यबाणावर दावा ठोकणार असल्याचे संकेत?
मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे राजकीय नाट्य सुरू आहे. हे नाट्य मुंबईपासून सुरू झाले, नंतर ते सुरतमार्गे गुवाहाटीपर्यंत पोहोचले आणि आता हे प्रकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून पक्षांतर करणार्‍या आमदारांना ५ वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे शिंदेही संपूर्ण तयारीनिशी सज्ज आहेत. त्यांच्याकडे ४० वकिलांची टीम असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, धनुष्यबाणावर दावा ठोकणार असल्याचे संकेत मिळत असून शिंदेंनी पक्षच हायजॅक करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
वृत्तानुसार, शिवसेनेचे ५५ पैकी ३३ आमदार शिंदे यांच्यासोबत आहेत, तर ७ अपक्ष आमदारही शिंदे यांच्या समर्थनार्थ आहेत, मात्र शिंदे यांच्या बंडामुळे महाराष्ट्र सरकार पडणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवसेना फुटणार का? शिंदे यांना शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांना आपल्या छावणीत जमवता आले नाही, तर पुन्हा कायदेशीर लढाई सुरू होईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत शिवसेना सभागृह बरखास्त करण्याचा ठराव राज्यपालांकडे पाठवणार का? राज्यपाल सभागृह विसर्जित करू शकतात का? बहुमत सिद्ध करण्यापर्यंत प्रकरण गेले, तर बहुमत सिद्ध कसे होणार?
शिवसेनेचे बंडखोर आमदार त्यांच्या गटाला मुख्य शिवसेना मानतात का? शिंदे यांच्या वक्तव्यावरून असेच दिसते. तसे असल्यास त्यांच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत म्हणजेच शिवसेनेचे ३७ आमदार असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या आमदारांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवले जाण्यापासून वाचवले जाईल. शिंदे यांना ३७ आमदार मिळाल्यास बंडखोर गटाकडे दोन पर्याय असतील- एक तर ते मत तयार करून दुसर्‍या राजकीय पक्षात प्रवेश करतील, नाहीतर ते शिवसेनेतच मोडतील.
शिंदे यांच्या भूमिकेवरून ते शिवसेना तोडून निवडणूक आयोगात जाऊन शिवसेनेचे चिन्ह, झेंडा आणि पक्षाच्या नावावर दावा सांगू शकतात, असे दिसते. यानंतर उद्धव ठाकरे गटालाही निवडणूक आयोगाकडे जावे लागणार आहे. यानंतर खरी शिवसेना कोण हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असेल. पण शिंदे यांना दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त बंडखोर राखता आले तरच त्यांचा दावा मजबूत राहील.
शिंदे यांना शिवसेनेच्या आवश्यक ३७ आमदारांचा पाठिंबा आहे की नाही हा यातील सर्वात मोठा मुद्दा आहे. या स्थितीत पक्षांतरविरोधी कायद्याची भूमिका आणि विधानसभा उपाध्यक्षांचा निर्णय सर्वात महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर ही संख्या ३७ पेक्षा कमी असेल तर कायदेशीर लढाई निश्चित आहे, जी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचेल. अशा स्थितीत बंडखोरांचे सदस्यत्वही जाऊ शकते.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
