×

बेरोजगारीच्या देशा: ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून ७.८ टक्के, नोकर्‍यांच्या संख्येमध्ये ७८ लाखांची घसरण, बेरोजगारांच्या संख्येत ५६ लाखांची वाढ

Published On :    24 Nov 2022  By : MN Staff
शेयर करा:


सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीची आकडेवारी, दर वर्षाला दोन कोटी रोजगाराचा बार फुसका





नवी दिल्ली: केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचा वादा केला होता. परंतु रोजगाराचा हा बार फुसका निघाला असून दिवसेंदिवस देशात बेरोजगारीने टोक गाठले आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून ७.८ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे नोकर्‍यांच्या संख्येमध्ये ७८ लाखांची घसरण व बेरोजगारांच्या संख्येत ५६ लाखांची वाढ झाली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीने आकडीच येऊ शकते. बेरोजगारीच्या देशात शासक वर्गाने बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कुठलीच पावले उचलली नाहीत असेच दिसून येत आहे.


२०२२ मध्ये जागतिक व्यापार वृद्धी ३.५ टक्के राहणार आहे. २०२३ मध्ये एक टक्क्यांवर जाऊ शकते. अशाप्रकारे अनुमान जागतिक मंदी येऊ शकते. भारताची निर्यात घटणार आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा आलेख वाढू शकतो अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढली आहे. ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून ७.८ टक्क्यांवर गेला आहे. सप्टेंबरमध्ये ६.४ टक्के होता. ग्रामीण बेरोजगारी दर ऑक्टोबरमध्ये ८ टक्के आहे. बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्थेला अडथळा आहे. जून २०२० मध्ये बेरोजगारीचा दर ७.७ टक्के होता. तर ऑक्टोबरमध्ये २०२२ मध्ये केवळ बेरोजगारीचा दर वाढला नसून रोजगार बाजारात कामगारांची भागीदारीही घटली आहे. 


सप्टेंबर २०२२ मध्ये कामगारांच्या भागीदारीचा दर ३९.३ टक्के होता. जो ऑक्टोबरमध्ये घटून ३९ टक्के झाला. जानेवारी ते ऑक्टोबरपर्यंत एलपीआर लगातार ४० टक्क्यांहून अधिक खाली आला आहे. यावरून सामाजिक अधपनतन होऊ शकते. एलपीआर खाली आल्याने बेरोजगारीच्या दरात वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्था रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम नाही. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२२ मध्ये रोजगाराचा दर घटून ३६ टक्क्यांवर आला. वर्षभरापूर्वी तो ३७.३ टक्के होता. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये नोकर्‍यांच्या संख्येमध्ये ७८ लाखांची घसरण झाली. बेरोजगारांची संख्या ५६ लाखांनी वाढली. म्हणजेच जवळजवळ २२ लाख लोक रोजगार बाजारातून बाहेर फेकले गेले.


ग्रामीण भागात नोकर्‍या कमी झाल्याने रोजगाराची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. कृषी क्षेत्र सोडले तर गेल्या वर्षभरापासून नोकर्‍या कमी होत आहेत. २०२१ मध्ये कृषी क्षेत्रात नोकर्‍या एक नंबरवर होत्या. या क्षेत्रात १६.४ कोटी लोकांना रोजगार मिळाला. त्यानंतर हा आकडा एकदम खाली आला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये कृषी क्षेत्रात १३.४ कोटी लोकांनाच रोजगार मिळाला. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये या आकड्यांमध्ये थोडीफार सुधारणा होत तो आकडा १३.९६ कोटी झाला. मात्र गेल्या चार वर्षात ऑक्टोबर महिन्यातील कृषी क्षेत्रातील नोकर्‍यांचा हा कमीतकमी आकडा आहे.


सेवा क्षेत्रातील ७९ लाख नोकर्‍या संपल्या आहेत. त्यातील ४६ लाख ग्रामीण भागातील आहेत. ४३ लाख किरकोळ क्षेत्रातील नोकर्‍या आहेत. ग्रामीण भारतात खरेदीची क्षमता घटली आहे. कारण देशातील जवळजवळ ७० टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. औद्योगिक क्षेत्रातील ५३ लाख नोकर्‍या समाप्त झाल्या आहेत. शहरी भागातील रोजगाराची स्थितीही चिंताजनक आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये शहरी बेरोजगारी दर ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ग्रामीण बेरोजगारी दर जवळजवळ ७.५ टक्के आहे. शहरात १२.६ कोटी नोकर्‍या होत्या. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये हा आकडा वाढून १२.७४ कोटी झाला.


दुसरीकडे जागतिक मागणीत घट झाल्यामुळे निर्यातही सातत्याने घसरत आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, निर्यात १६.६५ टक्क्यांनी घसरून वीस महिन्यांच्या नीचांकी २९.७८ बिलियनवर आली. तर आयात सहा टक्क्यांनी वाढून ५६.६९ अब्ज झाली आहे. एप्रिल-ऑक्टोबर २०२२ च्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर, निर्यात केवळ १२.५५ टक्क्यांनी वाढली आणि ती २६३.३५ अब्ज झाली, तर आयात ३३.१२ टक्क्यांंनी वाढून ४३६.८१ अब्ज झाली. 


निर्यात-आयातीचा हा विरुद्ध प्रवृत्ती देशांतर्गत रोजगार बाजाराच्या भविष्यासाठी दुधारी तलवारीसारखा आहे. एकीकडे निर्यातीत घट झाल्याने नोकर्‍यांचे नुकसान होणार आहे, तर दुसरीकडे आयात बिल वाढल्याने भांडवली गुंतवणुकीवर परिणाम होईल, असे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मग रोजगार कसा निर्माण होणार, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.


जागतिक व्यापार संघटनेनेही नोकरीच्या बाजाराच्या अंधकारमय भविष्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्याच्या अंदाजानुसार, २०२२ मध्ये जागतिक व्यापाराचा वाढीचा दर ३.५ टक्के असेल, तर २०२३ मध्ये तो केवळ एक टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. एक प्रकारे, हा अंदाज जागतिक मंदीचे संकेत आहेत.  म्हणजे भारताची निर्यात आणखी कमी होईल आणि ही घट रोजगार बाजारावर काळ्या ढगाप्रमाणे बरसेल. तथापि, सरकारला अजूनही सेवा क्षेत्राकडून मोठ्या आशा आहेत, कारण जागतिक उत्पादन व्यापारात भारताचा वाटा १.८ टक्के आहे, तर जागतिक सेवा व्यापार चार टक्के आहे. 


सरकार एप्रिल-ऑगस्ट दरम्यान ७५ ट्रिलियन रुपयांच्या वार्षिक भांडवली गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाच्या केवळ ३३.७ टक्के खर्च करू शकले, तर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी एप्रिलमध्ये ६६.२ ट्रिलियनची वार्षिक भांडवली गुंतवणूक वाढवली. या संदर्भात खाजगी क्षेत्रातील परिस्थिती वाईट आहे. कॉर्पोरेट कर कपात, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन आणि इतर वित्तीय प्रोत्साहन असूनही, खाजगी क्षेत्र भांडवली गुंतवणुकीसाठी पाऊल उचलत नाही, ज्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात आश्चर्य व्यक्त केले होते. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे तत्व नफ्यावर आधारित आहे. आणि जेव्हा खर्च परत मिळण्याची शक्यता धूसर असते, तेव्हा कोणाला आपले भांडवल या सापळ्यात का घालावेसे वाटेल. पण गुंतवणुकीशिवाय रोजगाराची अपेक्षाही निरर्थक आहे.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
सब नंगाशी तर मग पतंजली जिन्स हवी कशाला ?
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग रद्द करण्यावर संसदेत च
‘द कश्मीर फाइल्स’ व्हल्गर आणि प्रोपगंडा : नदव लॅपिडच्या
उमर खालिद आणि खालिद सैफीची निर्दोष मुक्तता
एससी समुदायातील ६ विद्यार्थ्यांकडून करून घेतली शाळेतील
वन संवर्धन नियम २०२२ मुळे आदिवासींच्या अधिकारावर घाला
‘राज्यपाल हटाव, महाराष्ट्र बचाव’ मोहीम
तोंडाने विष्ठा करणारा रेशिम बागेतील किडा
वेदमंत्रांच्या घोषात एनसीबीसीची सूत्रे स्विकारली: हंसर
छत्तीसगडमध्ये आता ७६ टक्के आरक्षण
आरोपमुक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी का करू?
पॉक्सो कायद्याची १० वर्षे: जलदगती न्यायालये सुस्त
देश आता पुन्हा विकृत लोकांच्या हातात गेलाय
देशातील बेरोजगारीत वाढ; नोव्हेंबरमध्ये दर ८ टक्क्यांवर,
‘ब्राह्मण भारत छोडो’
संभाजीराजेंच्या संघटनेने भगतसिंग कोश्यारींना काळे झें
कोश्यारी उघड माथ्याने, काळे झेंडे दाखवणारे पोलिसांच्या
भारतात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ, ६६ टक्के शाळांमध्ये इंटरन
पेशवाई म्हणजे जहरी जोडगोळी...!
महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याचे तुणतुणे
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper