देशाला बेेरोजगारीचा विळखा, कोरोनाने अर्थव्यवस्था गेली खड्ड्यात
Published On : 11 Apr 2023 By : MN Staffशेयर करा:
चार वर्षात केवळ ५० लाख नोकर्‍या, ५ लाख ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट कागदावरच
नवी दिल्ली: कोरोनाने देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात गेली असून बेरोजगारीचा विळखा पडला आहे. चार वर्षात केवळ ५० लाख नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या असून मोठा गाजावाजा केलेल्या ५ लाख ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेण्याचे उद्दीष्ट कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे केवळ आकड्यांची हेराफेरी करत लोकांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रकार केला जात आहे.
केंद्र सरकारने २०११-१२ नंतर आर्थिक डेटा जाहीर केलेला नाही. २०१७-१८ चे आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे देशात बेरोजगार, गरीबी, असमानता किती वाढली याची आकडेवारी समोर आलेली नाही. दरम्यान टाईम्स ऑफ इंडियाचे स्तंभलेखक सुरजीत भल्ला यांनी एका लेखात लिहले आहे की, २०१९-२० मध्ये सर्वात जास्त रोजगार वृद्धी व्हायला हवी होती, मात्र ती झाली नाही. त्यासाठी त्यांनी पीएलएफएस डेटाचा वापर केला आहे. जनगणना आणि जनसंख्येसोबत डेटा जोडण्यात आला आहे. या कालावधीत रोजगाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अन्य डेटाचे त्यांनी आलोचना केली आहे. केवळ दाखवण्यापुरते काम असून देशात नोकर्‍यांचे गंंभीर संकट असल्याचे समोर येते.
सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या डेटावर नजर टाकल्यास नोकर्‍या कमी होताना दिसत आहेत. ही संस्था सांख्यिकी मंत्रालयाची आकडेवारी हाती घेत राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाप्रमाणे आपली आकडेसारी सादर करते. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार मार्च २०१९ ते मार्च २०२३ च्या कालावधीत जवळजवळ ५० लाख नोकर्‍यांची निर्मिती झाली. पहिल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत त्याची घसरण झाली होती, मात्र ती सावरली. त्यांचा आनंद साजरा करणार्‍या सरकारने रोजगाराच्या स्थितीत काहीच सुधारणा केली नाही. एवढेच नाही तर दिवसेंदिवस रोजगार घटत चालला आहे. चार वर्षात केवळ १०.२५ लाख नोकर्‍या म्हणजेच प्रती वर्ष केवळ ०.३ टक्के नव्या नोकर्‍यांची भर पडली आहे. याचा अर्थ लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही संख्या खूपच कमी आहे.
श्रम बल भागीदारी दरावर (एलएफपीआर) नजर टाकल्यास काम शोधणार्‍या लोकांची संख्या जास्त वाढताना दिसत आहे. मार्च २०१९ कोरोनाच्या पूर्वी ४२.७ टक्के तर मार्च २०२३ मध्ये कोरोनानंतर ३९.८ टक्के लगातार नोकर्‍या कमी झाल्या आहेत. एलएफपीआर मार्च २०२२ मध्ये ३९.५ टक्के वाढून मार्च २०२३ पर्यंत ३९.८ टक्के झाला आहे. श्रम बल भागीदारी दर कमी होत असल्याने बेरोजगारीचे संकट घोंगावताना दिसत आहे. रोजगाराची वाढीची गती कमी होत असून रोजगार शोधणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
रोजगार न मिळाल्याने मोठी लोकसंख्येत निरूत्साह आहे. त्यातच महिलांना कमीत कमी वेतन व त्यांची असुरक्षितता वाढली आहे. लोकसंख्येच्या नैसर्गिक वाढीमुळे, कार्यरत वयाची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. असा अंदाज आहे की दरवर्षी सुमारे १२ दशलक्ष लोक कामाचे वय (अधिकृत व्याख्येनुसार १५ वर्षे) पोहोचतात. अंदाजे, ५० लाख लोक यापैकी काम करण्यास इच्छुक असतील, ज्यापैकी एलएफपीआरनुसार सध्या ही संख्या सुमारे ४० टक्के आहे. पण चार वर्षांत देशात वर्षाला ५० लाखांऐवजी केवळ ५० लाख नोकर्‍या उपलब्ध होऊ शकल्या. पण ही एकमेव समस्या नाही.
मागील महिन्याच्या तुलनेत मार्च २०२३ मध्ये सुमारे २३ लाख नोकर्‍यांमध्ये घट झाली आहे (म्हणजे अचूक संख्या २२.७ लाख आहे). उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार मार्चमध्ये ७.२३ कोटींवरून ६.२८ कोटींवर घसरून ९५.८ लाखांवर आला आहे. किरकोळ व्यापारात, रोजगार फेब्रुवारीतील ७.५८ कोटींवरून मार्चमध्ये ६.७८ कोटींवर आला, जवळपास ६० लाखांची घट झाली आहे. दुसरीकडे, मार्चमध्ये कृषी क्षेत्रातील रोजगारामध्ये १.७ कोटींची प्रचंड वाढ झाली आहे.
या शिफ्टमध्ये सुमारे ६० लाख नोकर्‍यांचा अंदाज होता. इतर उद्योगांमधून पूर्वी नमूद केलेल्या १७ दशलक्ष शिफ्टला जोडून, मार्चमध्ये शेतीमध्ये अविशवसनीय २३ दशलक्ष अतिरिक्त कामगार दिसले. कमी उत्पन्न आणि इतर नोकर्‍या आणि जमिनीची असुरक्षितता, लोकांना सुरक्षिततेच्या काही ऑफरने परत आकर्षित करतात, जरी ते क्षणिक असले तरीही. रोजगाराच्या संधी सतत कमी आहेत, उपलब्ध नोकर्‍या कमी पगाराच्या आहेत आणि नोकरीची सुरक्षितता नाही, काम करणारी लोकसंख्या उदरनिर्वाहाच्या शोधात सतत एका नोकरीवरून दुसर्‍या नोकरीकडे जात आहे. केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने दिलेला अमृत काल‘अच्छे दिन’पासून हा कोसो दूर आहे.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
