वृत्तपत्रात जाहीरात न देण्यासाठी राजकीय पक्षांवर बडगा
Published On : 8 May 2023 By : MN Staffशेयर करा:
ईव्हीएम घोटाळा करण्यास मुभा देणार्‍या निवडणूक आयोगाकडून पारदर्शकतेचा आव
नवी दिल्ली: ईव्हीएम घोटाळा करण्यास मुभा देणार्‍या निवडणूक आयोगाकडून पारदर्शकतेचा आव आणण्यात आला असून वृत्तपत्रात जाहीरात न देण्यासाठी राजकीय पक्षांवर बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविषयी संताप व्यक्त केला जात आहे.
कोणत्याही राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेने मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीच्या (एमसीएमसी) मंजुरीशिवाय निवडणुकीच्या दिवशी किंवा त्याच्या आदल्या दिवशी (सायलेन्स पिरियड) कोणतीही जाहिरात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करू नये असे निवडणूक आयोगाने रविवारी म्हटले आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका १० मे रोजी होणार असून त्या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करत पारदर्शकतेचा आव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कर्नाटकमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसाठी सुरू असलेला प्रचार सोमवारी संपणार आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रचाराची पातळी खाली आणू नये तसेच अतिशय गंभीरपणे प्रचारमोहीम राबवावी असे निवडणूक आयोगाने सांगितले.
निवडणूक आयोगाने कर्नाटकमधील वृत्तपत्रांच्या संपादकांना लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे की, पत्रकारांच्या आचरणाबद्दल प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेने नियम तयार केले आहेत. वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासह अन्य सर्व बाबींबद्दल हे नियम पत्रकारांना लागू असतील. नियमभंग झाला तर पत्रकारांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत म्हटले आहे की, निवडणुकीचा दिवस व त्याच्या आदल्या दिवशी राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेने जिल्हा किंवा राज्यस्तरावर एमसीएमसीच्या मंजुरीशिवाय जाहिराती प्रसिद्ध करू नयेत. सर्वांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
