राष्ट्रपतींना पत्र लिहून जेएनयू विद्यापीठ प्रशासन व भाजपा सरकारकडून छळ होत असल्याचा आरोप - जेएनयु
Published On : 14 Sep 2023 By : MN Staffशेयर करा:
जेएनयूच्या प्राध्यापकाचा राष्ट्रपतींना पत्र लिहून जेएनयू विद्यापीठ प्रशासन व भाजपा सरकारकडून ४२ महिन्यांपासून छळ होत असल्याचा आरोप - जेएनयूचे प्राध्यापक राजीव कुमार
नवी दिल्ली : जेएनयूच्या प्राध्यापक राजीव कुमार यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून जेएनयू विद्यापीठ प्रशासन व भाजपा सरकारकडून ४२ महिन्यांपासून छळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. जेएनयूचे प्राध्यापक राजीव कुमार यांनी आरोप केला आहे की, फेबु्रवारी 2020 मध्ये माजी व्हीसी जगदीश कुमार यांच्या कार्यकाळात त्यांच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली चौकशी ही 2006 मध्ये आयआयटी-जेईई परीक्षा आयोजित करताना त्यांनी उघड केलेल्या अनियमिततेचा बदला म्हणून होती. जगदीश कुमार 2006-2008 दरम्यान जेएनयूच्या प्रवेश मंडळाचे सदस्य होते.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) प्राध्यापक राजीव कुमार यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे दाखल केलेल्या गैरवर्तनाच्या तक्रारीसंदर्भात पत्र लिहून जेएनयू विद्यापीठावर व विद्यापीठ प्रशासनावर गेल्या ४२ महिन्यांपासून भाजपा सरकारकडून छळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. विद्यापीठाच्या नियमानुसार अशा तक्रारीची चौकशी महिनाभरात पूर्ण व्हायला हवी, मात्र, फेबु्रवारी २०२० पासून प्राध्यापकाविरोधातील तक्रारीचे प्रकरण प्रलंबित आहे.
अहवालानुसार, विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ कॉम्प्युटर अँड सिस्टीम सायन्सेसमध्ये कार्यरत असलेले प्राध्यापक राजीव यांना त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित चौकशीचा हवाला देऊन त्यांचे निवृत्तीनंतरचे लाभ बंद केले जाण्याची भीती आहे. त्यांची निवृत्ती मार्च २०२४ मध्ये होणार आहे. 2006 मध्ये, आयआयटी खरगपूरमधील त्यांच्या कार्यकाळात, भारतीय संस्थांद्वारे घेण्यात आलेल्या संयुक्त प्रवेश परीक्षेत (जेईई) आर्थिक आणि शैक्षणिक अनियमितता उघड करून परीक्षा पारदर्शक करण्यात त्यांच्या योगदानासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांना अनसंग हिरो म्हणून संबोधले होते.
प्रोफेसर राजीव 2015 मध्ये जेएनयूमध्ये दाखल झाले, जेव्हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) विद्यमान अध्यक्ष, एम. जगदीश कुमार, जेएनयूचे कुलगुरू पदावर होते. प्राध्यापक राजीव यांच्या विरोधात फेब्रुवारी 2020 मध्ये त्यांच्या कार्यकाळात (2016-22) चौकशी सुरू करण्यात आली होती.
प्राध्यापकांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात असे सूचित करण्यात आले आहे की, जगदीश कुमार यांनी 2006 मध्ये जेईईमधील अनियमितता उघड केल्याबद्दल त्यांना लक्ष्य केले होते. कुमार 2006 ते 2008 पर्यंत प्प्ज् च्या जॉइंट अॅडमिशन बोर्ड चे सदस्य होते. प्रोफेसर राजीव तेव्हा आयआयटी खरगपूरमध्ये होते आणि जगदीश कुमार आयआयटी दिल्लीच्या फॅकल्टीचा भाग होते.
प्रोफेसर रविव यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या प्रकरणाची मुळे 2006 मध्ये आहेत जेव्हा जेएनयूचे माजी कुलगुरू प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार (वर्तमान यूजीसी चेअरमन) आयआयटी जॉइंट अॅडमिशनचे प्रभारी होते.
2006 ते 2008 पर्यंत समिती. बोर्ड आणि मी, खरगपूर येथे प्राध्यापक म्हणून, प्रवेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि गैरप्रकार उघडकीस आणले होते; तेव्हा माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने व्यवस्था सुधारण्याच्या माझ्या प्रयत्नांचे कौतुक केले होते.
ते पुढे म्हणाले, याचा बदला म्हणून प्रा. ड. जगदीश कुमार (माजी प्राध्यापक, खरगपूर, दिल्ली) कुलगुरू झाल्यापासून प्रशासन व भाजपा सरकारकडुन माझा छळ केला जात आहे. हे उल्लेखनीय आहे की, प्रोफेसर राजीव यांच्या 2011 मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात जनहित याचिका केल्यानंतर उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकांची कार्बन कॉपी परत घेण्याची परवानगी देण्यासारखे अनेक बदल केले.
प्रोफेसर राजीव यांचा आरोप आहे की , जेईईच्या वर्तनातील अनियमितता उघड केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेल्या तपासात दिरंगाई करून त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. ते म्हणतात की जगदीश कुमार यांनी जानेवारी 2022 मध्ये पदावरून पायउतार झाल्यानंतर आणि सध्याचे शांतीश्री डी. पंडित यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरही या प्रकरणात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
प्रोफेसर राजीव यांच्यावर जानेवारी 2020 मध्ये बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या बैठकीत दोन बाह्य तज्ञांशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. तज्ज्ञांनी प्रोफेसर राजीव यांच्यावर मोठ्याने बोलण्याचा आणि त्यांच्याविरोधात काही वैयक्तिक कमेंट केल्याचा आरोपही केला होता. नंतर एका तक्रारदाराने आपली तक्रार मागे घेतली. दुसऱ्या तक्रारदाराबाबत, प्राध्यापक राजीव म्हणतात की, ते निवृत्त कर्मचारी असल्याने ते त्या बैठकीत सहभागी होण्यास पात्र नव्हते.
प्राध्यापकांनी राष्ट्रपतींना अनेकवेळा पत्रे लिहिली, पण दिलासा मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येते. राष्ट्रपतींनी या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट मागणारे पत्र शिक्षण मंत्रालयाला आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवले आहे. हे प्रकरण विद्यापीठ प्रशासनाकडे पाठवण्यात आल्याचे शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे, मात्र अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
