आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही - राज्याचे अन्न व नागरी विकास मंत्री छगन भुजबळ
Published On : 14 Sep 2023 By : MN Staffशेयर करा:
राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे गरजेचे आहे. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन, मराठा समाजाला कुणबींना प्रवेश देण्याची योजना आहे तर मराठा आरक्षणावर ओबीसी समाजाची तीव्र प्रतिक्रिया येत आहे - राज्याचे अन्न व नागरी विकास मंत्री छगन भुजबळ
नवी मुंबई : राज्यात कोणत्याही आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजातील विविध समाजघटकांवर भाष्य करताना आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही असे राज्याचे अन्न व नागरी विकास मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. छगन भुजबळ यांची आरक्षण आणि गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमावर टिप्पणी केली आहे. कोणत्याही आरक्षणाचा अर्थ गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही, तर हजारो वर्षांचा अन्याय ,अत्याचार दुर करणे आहे असे छगन भुजबळ यांचे वक्तव्य आले आहे.
राज्याचे अन्न व नागरी विकास मंत्री छगन भुजबळ यांनी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजातील विविध समाजघटकांवर भाष्य करताना आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नसल्याचे मत व्यक्त केले. कोणतेही आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही, असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
राज्याचे अन्न व नागरी विकास मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यातील आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजातील विविध समाजघटकांवर भाष्य करताना आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नसल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच बिहार राज्या प्रमाणे महाराष्ट्रा राज्यातही ओबहीसी जातनिहाय जातमुक्त जनगणना झाली पाहिजे, ही पूर्वाश्रमीची मागणी अजूनही कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. बुधवारी (13 सप्टेंबर) 2023 आयोजित केलेल्या लोकसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.
छगन भुजबळ म्हणाले, भारतीय व राज्यभरातील “समाजातील दुर्बल घटकांकडून आरक्षणाची मागणी होत आहे. पण कोणतेही आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही. हजारो वर्षांपासून त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण आहे.
थ्बहार राज्या प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी जातनिहाय व जातमुक्त जनगणना झाली पाहिजे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. ते म्हणाले, राज्यातील “संपूर्ण समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ओबीसी जातनिहाय जातमुक्त जनगणनेची गरज आहे. किंवा आम्ही अर्ध्या काळापासून केंद्रातील भाजपा सरकारकडे ही मागणी करत आहोत.ओबीसी जातीविहीन जातनिहाय जनगणनेनुसार लोकसंख्या किती आहे? बिहार राज्य आणि इतर काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.
ओबीसी अंतर्गत वर्गीकरणाबाबतचा अहवाल रोहिणी आयोगाने राष्ट्रपतींना सन्मानपूर्वक सादर केला आहे, त्या संदर्भात सर्व राज्यात निम्म्या ओबीसींना 27 टक्के पूर्ण आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका या गटाने घेतली होती. उपमुख्यमंत्री यांनी वातावरण शांत करण्याच्या हेतूने किंवा लाठीचार्ज प्रकरणाच्या हेतूने माफी मागितली. शांतता प्रस्थापित झाल्याने माफी मागण्यात काहीच अर्थ नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.
राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे गरजेचे आहे. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन, मराठा समाजाला कुणबींना प्रवेश देण्याची योजना आहे तर मराठा आरक्षणावर ओबीसी समाजाची तीव्र प्रतिक्रिया येत आहे. राज्यातील मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वाेच्च न्यायालयात टिकला नाही. तसाच कायदा पुन्हा लागू करणार का, असा प्रश्न भुजबळांनी सरकारला विचारला.
राज्यात ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नाही, पण राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार?मोठा सवाल आहेच. राज्यातील मराठा आरक्षणाला कोणाचाही विरोध नाही. पण राज्यातील ओबीसी आरक्षण व्यवस्था आरक्षणासाठी धक्का देत नाही, हीच भूमिका या गटाने घेतली आहे. सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील मराठा आरक्षणाचा कायदा मान्य केला होता. मी आरक्षण देऊ शकतो, याचा अर्थ असा आहे. आणखी आरक्षण कथा सुरू आहेतच. तरी राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
