गुन्ह्यांच्या तपासात पोलीस ब्रीफिंगमुळे मीडिया ट्रायल होऊ नये - सर्वाेच्च न्यायालय
Published On : 15 Sep 2023 By : MN Staffशेयर करा:
आरोपीला अडकवणारे मीडिया रिपोर्टिंग अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पक्षपाती वार्तांकनामुळे त्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे असा जनमानसात संशय निर्माण होतो. तक्रार केल्याने पीडितांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन देखील होऊ शकते.
नवी दिल्ली : भारतातील कोणत्याही आरोपींच्या गुन्ह्यांच्या तपासात पोलीस ब्रीफिंगमुळे मीडिया ट्रायल होऊ नये, तर आरोपीला अडकवणारे मीडिया रिपोर्टिंग अन्यायकारक आहे असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला तीन महिन्यांत पोलिस कर्मर्चायांच्या मीडिया ब्रीफिंगवर सर्वसमावेशक मॅन्युअल तयार करण्याचे निर्देश दिले.
आरोपीला अडकवणारे मीडिया रिपोर्टिंग अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पक्षपाती वार्तांकनामुळे त्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे असा जनमानसात संशय निर्माण होतो. तक्रार केल्याने पीडितांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन देखील होऊ शकते.
सर्वाेच्च न्यायालयाने बुधवारी (१३ सप्टेंबर) 2023 रोजी चेतावणी दिली की , भारतातील ाकेणत्याही गुन्ह्यांच्या तपासाबाबत प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या पोलिस ब्रीफिंग्ज (माहिती किंवा खुलासे) मीडिया ट्रायलश् होऊ नये, ज्यामुळे आरोपीच्या गुन्ह्याचा पूर्वनिवाडा होऊ शकेल. निर्णय घेता येईल.
यासोबतच, सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला तीन महिन्यांच्या आत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मीडिया ब्रीफिंगबाबत सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले.
भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मीडिया ट्रायल्स सादर केलेले पुरावे आणि निर्णय घेर्णाया अधिर्कायांकडून त्याचे मूल्यमापन प्रभावित करून न्यायाचा विध्वंस करतात, असे वृत्त आहे. न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.
खंडपीठाने सांगितले की, या विषयावरील विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे गृह मंत्रालयाने एक दशकापूर्वी 1 एप्रिल 2010 रोजी तयार केली होती. ‘तेव्हापासून, केवळ प्रिंट मीडियाच नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावरही गुन्ह्यांची नोंद होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सर्व बाबींचा समतोल राखणारी एक मानक कार्यप्रणाली असावी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार, निष्पक्ष तपासाचा आरोपीचा अधिकार आणि पीडितांची गोपनीयता यांच्यातील नाजूक संतुलनावर भर देण्यात आला आहे.
कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे की, आरोपीला अडकवणारे मीडिया रिपोर्टिंग अन्यायकारक आहे. पक्षपाती वार्तांकनामुळे त्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे असा जनमानसात संशय निर्माण होतो. मीडिया रिपोर्टिंग देखील पीडितांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करू शकते.
न्यायालयाने सांगितले की, प्रकटीकरणाचे स्वरूप एकसमान असू शकत नाही, कारण ते गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पीडित, साक्षीदार आणि आरोपींसह संबंधित भागधारकांवर अवलंबून असले पाहिजे. आरोपींचे वय आणि लिंग तसेच पीडितेचा देखील प्रकटीकरणाच्या स्वरूपावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडेल. मीडिया ब्रीफिंगचा परिणाम मीडिया ट्रायलमध्ये होणार नाही आणि आरोपीच्या अपराधाचा पूर्व-निवाडा होणार नाही याची खात्री करण्याची गरज मार्गदर्शक तत्त्वांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने भारतातील सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांना योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी त्यांच्या सूचना गृह मंत्रालयाला एका महिन्याच्या आत कळवाव्यात असे सांगितले आहे, त्यानंतर मंत्रालय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांचा सल्ला घेईल. )इतर भागधारकांकडून मिळालेल्या इनपुटचा विचार करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास पुढे जाईल.
चकमकीच्या तपासात पोलिसांनी अवलंबलेली प्रक्रिया आणि गुन्हेगारी तपास सुरू असलेल्या पोलिस कर्मर्चायांकडून मीडिया ब्रीफिंग नियंत्रित करण्याच्या योग्यतेचा आणि प्रक्रियेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या युक्तिवादांवर न्यायालय विचार करत होते. सप्टेंबर 2014 मध्ये न्यायालयाने पहिला मुद्दा हाताळला आणि त्यावर निर्णय दिला. लाइव्ह लॉनुसार आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
