खासदार आणि आमदारांना फक्त सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास 6 वर्षांची बंदी पुरेशी नाही
Published On : 15 Sep 2023 By : MN Staffशेयर करा:
भारतातील कोणत्याही आरोपातील दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना फक्त सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास 6 वर्षांची बंदी पुरेशी नाही, तर दोषींवर बंदी घातल्याने भारतातील राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचा उद्देश साध्य होत नाही - ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांचा अहवाल
नवी दिल्ली : भारतातील कोणत्याही आरोपातील दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना फक्त सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास 6 वर्षांची बंदी पुरेशी नाही, तर दोषींवर बंदी घातल्याने भारताताील राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचा उद्देश साध्य होत नाही असे अॅमिकस क्युरीचा अहवाल व ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांच्या अहवालात म्हटले आहे. भारतातील कोणत्याही दोषी नेत्यांवर 6 वर्षांची बंदी पुरेशी नाही... अॅमिकस क्युरी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
भारतातील कोणतेही दोषी खासदार-आमदारांना फक्त सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्याची बंदी का? अॅमिकस क्युरी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात आपल्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. असे केल्याने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचा उद्देश साध्य होत नाही, व असे ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
भारतातील खासदार-आमदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने अॅमिकस क्युरी केलेले ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, दोषींवर केवळ सहा वर्षांची बंदी का असावी? लोकप्रतिनिधी निवडणूक लढवणार?
यामुळे भारतातील राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचा उद्देश साध्य होत नाही. सध्याच्या भारतीय कायद्यानुसार, नेते त्यांच्या सुटकेनंतर केवळ सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास अपात्र आहेत. यामुळे भारतातील एखादी व्यक्ती सहा वर्षांच्या सुटकेनंतर निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरते, जरी तो बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांमध्ये किंवा ड्रग्ज, दहशतवाद, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरला असला तरीही.
हंसरिया यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या त्यांच्या 19व्या अहवालात भारतातील दोषीं राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवण्याचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाऊ शकतो, असे सुचवले आहे. 2016 मध्ये भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित खटल्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती.
भारतात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन होते, पण भारतातील राजकीय नेत्यांचे निलंबन का होत नाही? अॅमिकस क्युरी वकील विजय हंसरिया यांचा अहवाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दोषी राजकारण्यांच्या निवडणूक लढविण्याच्या पात्रतेच्या मुद्द्यावर सहमती दर्शविल्यानंतर काही दिवसांनी आला आहे.
त्यांनी गुरुवारी सर्वाेच्च न्यायालयात सांगितले की ,सरकारी कर्मर्चायांना दोषी ठरविल्यास बडतर्फ केले जाते, परंतु अशाच पदावर असणारा राजकारणी केवळ 6 वर्षांसाठी अपात्र ठरतो.
भारतात समान पुरावे असल्यास, न्यायालय एकाला दोषी ठरवू शकत नाही आणि इतरांना निर्दाेष ठरवू शकत नाही..आणि सर्वाेच्च न्यायालय स्वतःचा निर्णय रद्द करत नाही. भारतातील सर्व कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची गरज आहे.
याला असमानता म्हणत ज्येष्ठ वकिलाने सांगितले की, केंद्रातील सरकार आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार, नैतिक पतन असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला सेवेतून बडतर्फ केले जाऊ शकते.
जरी चतुर्थ श्रेणीचा कर्मचारी दोषी आढळल्यास, त्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाईल, कर्मचारी आणि सेवा अधिनियम, 1951 अंतर्गत कोणतेही पद धारण करर्णाया व्यक्तींना सोडले जाईल. या अंतर्गत नियमावली करण्यात आली आहे.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
