बिल्कीस बानो प्रकरणात काही दोषींना विशेषाधिकार मिळावेत ही मागणी चुकीची - सर्वाेच्च न्यायालय
Published On : 16 Sep 2023 By : MN Staffशेयर करा:
बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात ११ दोषींची माफी आणि सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका चुकीच्याच - सर्वाेच्च न्यायालय
अहमदाबाद : गुजरात राज्यातील बिल्कीस बानो प्रकरणात काही दोषींना विशेषाधिकार मिळावेत ही मागणी चुकीची आहे , तर बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात ११ दोषींची माफी आणि मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका चुकीच्याच आहेत असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींची माफी आणि मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीत एका दोषीच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकून सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात त्यांना (दोषींना) बाहेर यावे लागेल हे चुकीचे आहे. अनेक दिवसात अनेक वेळा संधी मिळाली तरी कायदा ही परवानगी देत नाही.
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींना माफी आणि मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वाेच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की काही दोषी असे आहेत जे इतरांपेक्षा अधिक विशेषाधिकारप्राप्त आहेत तरी कायदयाने त्यांना व आरोपींना माफ करता योणार नाही.
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना, एका दोषीच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांचा युक्तिवाद ऐकला. न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले, ..या प्रकरणात त्यांना (दोषींना) अनेक दिवस बाहेर येण्याची संधी मिळाली. अनेक दिवस, अनेक वेळा परंतु न्यायालय ही परवानगी देणार नाही.
लूथरा यांनी तुरुंगातील जीवन श्बाहेरील जगापासून पूर्णपणे तोडलेले आहे असे सांगितल्यावर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. आयुष्य पूर्णपणे बंद झाले आहे तू दूर आहेस तुला काही स्रोत नाही. तरी एका आरोपीला माफ करणे म्हणजे पीडितेवर परत अन्याय करण्यासारखे आहे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात तुरुंगातून बाहेर येण्याची वेळ आली होती, असे ज्येष्ठ वकिलाने सांगितले. यावर न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले, असे काही दोषी आहेत ज्यांना इतरांच्या तुलनेत विशेषाधिकार आहे, आम्हाला हेच म्हणायचे आहे. की, जर मोठा गुन्हा असताना न्याय देताना ही काही बाबींचा विचार करावा लागतो.
अधिवक्ता लुथरा म्हणाले, पण मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, प्रत्येक दोषी...त्याला अडवत न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले, माफ करणयसारखे गुन्हे. नाही. लुथरा म्हणाले, प्रत्येक दोषी सारखा नसतो आणि प्रत्येक दोषीकडे सुधारणेच्या दृष्टिकोनातून उदारमतवादी दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे. त्यामुळे दोषींच्या वैयक्तिक परिस्थितीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
आपण त्यांना एकाच लेन्समधून पाहू शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की दोषींनी शिक्षा माफी देण्यापूर्वी त्यांच्यावर लावण्यात आलेला दंड भरला नाही आणि तोच त्यांच्या विरोधात गेला पाहिजे.
तथापि, लुथरा म्हणाले, दंड केव्हा भरला हा प्रश्न मूळ नाही कारण या युक्तिवादाची दुसरी बाजू अशी आहे की ,त्याच्यावर काहीही करण्यापूर्वी त्याने शिक्षेचा संपूर्ण कालावधी पाळायला हवा होता.
मला म्हणायचे आहे की दंड न भरणे घातक आहे. ते पुढे म्हणाले, शिक्षा माफीच्या आदेशाला माझा युक्तिवाद घातक नाही ,कारण जे कमी केले जात आहे ते मूळ वाक्य आहे. दंडामध्ये डिफॉल्ट माफीच्या अधीन नाही. हे होऊ शकत नाही कारण ही वेगळी बाब आहे. लुथरा म्हणाले, केस न्यायप्रविष्ट असताना पैसे दिले गेले नाहीत किंवा दिले गेले या वस्तुस्थितीमुळे शिक्षा कमी करणाऱ्या आदेशाच्या गुणवत्तेवर किंवा वैधतेवर परिणाम होणार नाही.
यावर न्यायमूर्ती भुईया यांनी असा सवाल केला की दोषीने दंड न भरणे हे त्याच्या वर्तनाच्या कक्षेत येत नाही का? यावर लुथरा म्हणाले की, १५ वर्षे कोठडीत राहिल्यानंतर ते भरण्यास असमर्थता असावी. ‘हा काही कमी काळ नाही. 15 वर्षांच्या कोठडीत तुमचे कौटुंबिक संबंध संपले आहेत.
ते म्हणाले की, लोकांना डावलले गेल्याचे हे प्रकरण नाही. ‘कायद्याने मार्ग काढला आहे, शिक्षा कधी संपणार हा प्रश्न आहे, कार्यकारी यंत्रणेला (माफी देण्याचा) अधिकार नसावा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबर 2023 रोजी होणार आहे.
हे नोंद घ्यावे की ,गुजरातच्या भाजप सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी आपल्या कर्जमाफी धोरणांतर्गत कर्जमाफी मंजूर केल्यानंतर, बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व 11 दोषींची सुटका केली जाईल.
16 ऑगस्ट 2022. गोध्रा सब-जेलमधून सुटका झाली. तरीही आरोपींच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्या त्यामूळे कोणत्याही आरोपीला असे सहजासहजी न्यायालय सोडत नाही.
या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारकडून उत्तर मागितले असता, केंद्राच्या मान्यतेने दोषींना सोडण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. सरकारने म्हटले होते की त्यांच्या (दोषींचे) वर्तन चांगले असल्याचे आढळून आले आणि त्यांनी 14 वर्षे कैदेत घालवली या आधारावर त्यांची सुटका करण्यात आली. तथापि, चांगल्या वागणुकीमुळेश् सुटका झालेल्या दोषींना पॅरोल दरम्यान अनेक आरोपांना सामोरे जावे लागले.
हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की,ते सर्व 2014 च्या धोरणानुसार सूट मिळण्यास पात्र नव्हते, परंतु सरकारने 1992 च्या धोरणानुसार त्यांचा विचार केला ,कारण जानेवारी 2008 मध्ये त्यांना दोषी ठरवण्यात आले तेव्हा नवीनतम मार्गदर्शक तत्त्वे लागू नव्हती.
3 मार्च 2002 रोजी अहमदाबादजवळील एका गावात 19 वर्षीय बिल्किस बानोवर 11 जणांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. त्यावेळी त्या गरोदर होत्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्याच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह त्याच्या कुटुंबातील सात सदस्यही हिंसाचारात ठार झाले होते.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
